|| दिगंबर शिंदे साखरेचा उतारा घटला; ऊस दराचा प्रश्नही प्रलंबित :- ऊसपट्टयात आलेला महापूर, लांबलेला पाऊस आणि राज्यातील सत्तांतर नाटय़ामुळे राजकीय पातळीवरून ऊस दराबाबत होत असलेले दुर्लक्ष अशा पाश्र्वभूमीवर दर जाहीर न करता साखर कारखान्याचे गाळप सुरू झाले. यंदाच्या हंगामातील पहिल्या आठवडय़ात सुमारे साडेतीन लाख टनाचे गाळप झाले असताना साखर उतारा नऊपर्यंत खाली घसरला आहे. कर्नाटक सरकारने बाहेर ऊस पाठविण्यास मनाई केली असतानाही कर्नाटकमधील कारखान्याकडून मात्र रात्री सीमावर्ती भागातून उसाची पळवापळवी सुरू आहे. याचा फटका यंदा जिल्ह्य़ातील कारखान्यांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ऊस दराचे घोंगडे कोणाच्या खांद्यावर हा प्रश्न असून उत्पादक मात्र कर्जमाफी मिळते का? या विवंचनेत सध्या आहेत. यावर्षीचा हंगाम सुरू झाला असला तरी पहिल्या आठवडय़ात म्हणजे ४ डिसेंबपर्यंत आठ कारखान्यांनी गाळप हंगाम सुरू केला असून या आठ कारखान्यांनी ३ लाख १६ हजार टन उसाचे गाळप करून २ लाख ८४ हजार टन साखर उत्पादन घेतले आहे. त्यानंतर काही कारखान्याचे गाळप सुरू झाले असून त्याची आकडेवारी प्रादेशिक साखर उपसंचालक कार्यालयाच्या संकेतस्थळावर अद्याप उपलब्ध करण्यात आलेली नाही. या हंगामात तासगाव, यशवंत नागेवाडी, महांकाली कवठेमहांकाळ, माणगंगा आटपाडी, डफळे जत आणि केन अ‍ॅग्रो कडेपूर हे कारखाने बंदच राहतील अशी चिन्हे आहेत. यापैकी डफळेचा ताबा राजारामबापू कारखान्याकडे आहे. वसंतदादा कारखाना दत्त इंडियाने भाडेकरारावर चालविण्यास घेतला असून या कारखान्याचे गाळप सुरू असून त्याच्याशिवाय राजारामबापू कारखान्याचे साखराळे व वाटेगाव हे दोन युनिट, क्रांती, सोनहिरा, उदगिरी, निनाईदेवी (दालमिया) सद्गुरू श्री श्री या आठ कारखान्यांचे गाळप पहिल्या आठवडय़ात सुरू झाले. तर सर्वोदय, मोहनराव शिंदे आरग अणि विश्वास शिराळा यांचे गाळप गेल्या आठवडय़ात सुरू झाले. यावर्षी उसाच्या एफआरपीसाठी १० टक्के रिकव्हरीची अट कमी करून साडेनऊ टक्के केली असली तरी दरही टनाला २६१२ असा निश्चित केला आहे. सांगली, कोल्हापूर भागात साखरेचा उतारा सरासरी १२ टक्क्यांपर्यंत जात असल्याने त्या तुलनेत दर मिळणार असला तरी ऊस उत्पादकांची मुख्य मागणी उपपदार्थापासून मिळणारे पैसेही यामध्ये धरले जावेत ही आहे. उपपदार्थाचे मूल्य धरले तरी उसाचे दर जादा देणे अपेक्षित आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एफआरपी प्लस दोनशे रुपये टन दर देण्याची मागणी जयसिंगपूर येथे झालेल्या ऊस परिषदेत केली आहे. कारखान्यांनी १५ डिसेंबपर्यंत दर जाहीर करावेत, अन्यथा आंदोलन हाती घेण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेची ऊस दराबाबतची भूमिका ही गुजरात पॅटर्नप्रमाणे दर मिळावा अशी आहे. गुजरातमधील कारखानदार ऊस उत्पादकांना साखरेचे थेट पैसे उत्पादकांना देतात, तर गाळपासाठी येणारा खर्च हा उपपदार्थ निर्मितीतून दाखवितात. या भागातील कारखानदार व्यावसायिकपणा दाखविण्यापेक्षा राजकीय हेतू ठेवून चालविले जात असल्याने उत्पादन खर्च अवांतर होतो, परिणामी, त्याचा ऊस दरावर परिणाम होतो. राज्यात आतापर्यंत १४३ साखर कारखान्यांना गाळप परवाने राज्यात आतापर्यंत १४३ साखर कारखान्यांनी गाळप परवाने घेतले आहेत. त्यापैकी ८० कारखान्यांनी प्रत्यक्ष गाळप सुरू केले असून त्याद्वारे२२.३९ लाख क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. ऊस गळीत हंगामाला २२ नोव्हेंबरपासून सुरुवात झाली आहे. गाळप सुरू केलेल्या ८० कारखान्यांपैकी ४५ सहकारी आणि ३५ खासगी साखर कारखाने आहेत. या कारखान्यांमधून प्रतिदिन सरासरी आठ लाख ८४ हजार टन ऊस गाळप सुरू आहे. गाळप सुरू झालेल्या कारखान्यांमध्ये सर्वाधिक २७ कारखाने कोल्हापूर विभागातील आहेत. त्यानंतर पुणे विभागातील १८ कारखाने आहेत. अमरावतीमधील दोन, नांदेडमध्ये चार, औरंगाबादमधील दहा, नगरमधील ११ आणि सोलापूरमधील आठ कारखाने सुरू आहेत, अशी माहिती साखर आयुक्तालयाकडून देण्यात आली. राज्यात अतिवृष्टीमुळे ऊस पिकाचे नुकसान झाले आहे. नागपूर विभागातील एकाही कारखान्याचे गाळप अद्याप सुरू झालेले नाही. यंदाच्या गाळप हंगामात ५१८ लाख टन ऊस गाळप होऊन ५८.२८ लाख टन साखरेचे उत्पादन होण्याची शक्यता साखर आयुक्तालयाकडून वर्तवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी उसाचे क्षेत्र ११ लाख ६५ हजार हेक्टर होते. उसाची वाढ खुंटली - या सर्व कारखान्यांना ऊसपुरवठा करणारे बहुतांशी क्षेत्र हे कृष्णा, वारणा नद्यांच्या परिसरात आहे. यंदा याच भागात महापुरांने थमान घातले होते. मळीच्या रानात नदीचे पात्रच आल्याने ऊस बुडीत झाला. सलग १० दिवसांपेक्षा अधिक काळ पाण्यात ऊस राहिल्याने ऊस पीक वाळून गेले. अन्य ठिकाणी परतीच्या मान्सूनबरोबरच अवकाळीने ठाण मांडल्याने पाणी साचून राहिल्याने उसाची वाढ खुंटली. रक्कम थकीत गेल्या हंगामातील ऊस उत्पादकांचे पैसे काही कारखान्यांनी अजूनही दिलेले नाहीत. साखर आयुक्तालयाने केन अ‍ॅग्रो, माणगंगा कारखान्यावर जप्तीचे आदेश दिले आहेत, तर महांकाली कारखान्याने आर्थिक तंगीमुळे कामगारांनाच ले-ऑफ दिला, अशा स्थितीत सहकारातील साखर कारखान्यांचे काय होणार हा प्रश्नच आहे. यंदाच्या महापुरामुळे बाधित झालेल्या क्षेत्रातील उसाचे गाळप वेळेत झाले नाही तर ऊस उत्पादकांचेच नुकसान होणार हे लक्षात घेऊन ऊस दरासाठी १५ डिसेंबपर्यंत मुदत दिली आहे. एफआरपी अधिक २०० रुपये दर जाहीर करावा, अन्यथा आंदोलन हाती घेण्यात येईल. - महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी पक्ष गुजरातमधील कारखाने साखरेपासून मिळणारे उत्पन्न थेट ऊस उत्पादकांना देतात. तीच आमची मागणी आहे, मात्र गाळप खर्च जादा असतो, तसेच वजन, रिकव्हरीमध्येही गौडबंगाल असते, यामुळे आम्हाला दर कमी मिळतो. व्यावसायिकपणा दाखविला तर वाजवी दर देणे शक्य आहे. - संजय कोले, प्रदेशाध्यक्ष सहकार आघाडी, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटना. ऊसदराबाबत अद्याप बठकच झालेली नाही, शासनाचे धोरण अस्पष्ट असल्याने दराबाबत आताच काही बोलणे घाईचे ठरेल. तसेच कर्जमाफी अपेक्षित असल्याने उत्पादकांकडूनही ऊस दराबाबत आग्रह धरला जात नाही. महापुरात खराब झालेला ऊस लवकरात लवकर गाळप करून वजनातील घट कमी करण्यासाठीच गाळप हंगाम सुरू करण्यात आला आहे. - अरुण लाड, अध्यक्ष क्रांती कारखाना
