दिगंबर शिंदे धरण व्यवस्थापनाच्या नियोजनामुळे सांगली-कोल्हापूरच्या उंबरठय़ावरून यंदाचे महापुराचे संकट टळले आहे. गतवर्षी कोटय़वधीच्या मालमत्तेची हानी यामुळे नागरिकांना महापुराचे भय होते. गेल्या चार दिवसांत पश्चिम घाटात पडत असलेल्या मुसळधार पावसाने सांगलीकर धास्तावले होते. गेल्या वर्षी ऑगस्टच्या पहिल्या आठवडय़ात महापुराने दहा दिवस थैमान घातले होते. यामुळे यंदाही अशीच स्थिती निर्माण होण्याचा धोका होता. राधानगरी, दूधगंगा धरणे भरण्याच्या स्थितीत आली असताना पावसाने पंधरा दिवसांची विश्रांती घेतली. पावसाची हीच विश्रांती यंदा महापुराचे संकट टाळण्यास कारणीभूत ठरली. सांगली जिल्ह्य़ातील महापालिकेसह १०४ गावांना कृष्णा आणि वारणा नदीच्या महापुराचा धोका गेल्या वर्षी बसला होता. गेल्या वर्षीचा अनुभव लक्षात घेऊन गावपातळीवर महापुराचा सामना करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले होते. आपत्ती व्यवस्थापन करीत असताना गावातील तरुणांना या कार्यात सहभागी करून घेण्याचा महत्त्वाचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला होता. एकीकडे करोना संसर्ग रोखण्याचे आव्हान समोर असताना प्रशासन गाफील न राहता संभाव्य पूरस्थितीत काय करावे लागेल याचे नियोजन करण्यात आले. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून २२ बोटी, राज्य शासनाकडून १० बोटी आणि स्व. पतंगराव कदम आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजित कदम यांनी ८ बोटी पूरग्रस्त भागात तैनात करण्यात आल्या. केवळ बोटीच उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत, तर बोट चालविण्याचे प्रशिक्षण वर्ग स्थानिक पातळीवरील तरुणांना देण्यात आले. तसेच पूरप्रवण क्षेत्रामध्ये रहिवास असलेल्यांना एप्रिल-मे महिन्यातच नोटिसा देऊन स्थलांतरित होण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. मात्र आयुष्यभराचे नांदत घर सोडण्यास कोणीही उत्सुक असत नाही हा अनुभव असल्याने प्रशासकीय पातळीवर ग्राम सुरक्षा पथके नियुक्त करून स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार देण्यात आले होते. प्रशासनाची तयारी गेल्या वर्षी ऑगस्टच्या प्रारंभापासून सलग नऊ दिवस धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रासह कृष्णा खोऱ्यात मुसळधार पाऊस कोसळत होता. याच वेळी धरणेही भरण्याच्या स्थितीत आली त्यामुळे एकाच वेळी सर्वच धरणांतून विसर्ग करण्यात आला. धरणातील विसर्ग आणि पाणलोट क्षेत्रात पडत असलेला मुसळधार पाऊस यामुळे नदी पात्रात पाणी मावले नाही. यामुळे नदीच्या पाण्याचा विस्तार तीरावर दोन किलोमीटर परिसरात झाला. परिणामी गावाबरोबरच शेतीवाडीचेही नुकसान झाले. गतवर्षीच्या अनुभवावरून नियोजन गेल्या वेळचा अनुभव लक्षात घेऊन यंदा कोयना, चांदोली, राधानगरी, दूधगंगा या धरणातील पाणी साठा मर्यादित राहील याची व्यवस्था करीत असताना मान्सूनच्या हंगामात २४ तासांत २०० मिलिमीटर पाऊस पडेल असा अंदाज करीत धरण व्यवस्थापनाने पाण्याचा विसर्ग करण्याचे धोरण स्वीकारले. विसर्ग करीत असतानाही धरणातील आवक पाण्यापैकी ५० टक्के पाणी विसर्गासाठी आणि ५० टक्के पाणी साठवणुकीसाठी निश्चित करण्यात आले होते. यामुळे धरणातून अचानक मोठा विसर्ग करण्याची वेळ आली नाही आणि साठाही पुरेसा ठेवण्यात यश आले. विसर्गाचे पाणी अलमट्टी धरणात सामावून घेण्याची क्षमता अधिक राहिली. याचा फायदा म्हणजे कृष्णेच्या पाण्याला उतारही गतीने मिळण्यास मदत झाली. अलमट्टी आणि कोयना धरणातील विसर्गामध्ये समन्वय साधला गेल्याने यावर्षी पुराचा धोका जाणवला नाही. याचबरोबर जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी सांगली, सातारा, कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील लोकप्रतिनिधींची बैठक बोलावून वडनेरे समितीच्या सदस्यांबरोबर चर्चा करून संभाव्य महापूर टाळण्यासाठी काय करावे लागेल याचा विचारही अगोदर केला होता. या बैठकीत उभय राज्यामध्ये समन्वय आवश्यक असल्याचे समोर आल्यानंतर त्यादृष्टीने कर्नाटकच्या जलसंपदा मंत्र्यांशी चर्चा करून पाण्याचा विसर्ग योग्य पद्धतीने हाताळला गेल्याने सांगलीच्या उंबरठय़ावर आलेले महापुराचे संकट टळले आहे. गेल्या वर्षी आलेल्या महापुराचा धडा घेऊन यंदा धरणातील विसर्ग सुनियोजित करण्याबरोबरच इशारा पातळीपेक्षा अधिक पाणी पातळी जाणार नाही याची खबरदारी धरण व्यवस्थापनाने घेतली. याचबरोबर महापुराच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून १०, राज्य शासनाकडून २२ आणि डॉ. पतंगराव कदम आपत्ती मदत निधीकडून ८ बोटी पूरप्रवण गावांना देण्यात आल्या. स्थानिक तरुणांना आपत्ती व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्याबरोबरच बोट चालविण्याचेही प्रशिक्षण देण्यात आले. यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत कमी झालेला पाऊस आणि धरणातील पाण्याचा विसर्ग करण्याचे नियोजन यामुळे पुराचा धोका टाळण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले. - डॉ. अभिजित चौधरी, जिल्हाधिकारी, सांगली.
