पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांमधील कटुता संपता संपेना दिगंबर शिंदे, सांगली सांगली महापालिकेची सत्ता हस्तगत करून भाजपला आता तीन महिने झाले आहेत. मोठा गाजावाजा करीत पक्षाने सत्तारोहण केले. अपेक्षेप्रमाणे सत्तांतराचा सोहळाही दिमाखात साजरा केला. मात्र पदाधिकारी निवडीवेळी निर्माण झालेला गोंधळ निस्तरला असला तरी कटुता संपुष्टात येण्याऐवजी वाढतच चालल्याचे चित्र आहे. पदाधिकाऱ्यांवर नाराज होऊन एका सदस्याने राजीनामा देण्याचा पवित्रा घेतल्याने शिस्तबद्ध पक्ष अशी ओळख असलेल्या भाजपचे पायसुद्धा मातीचेच असल्याचे सिद्ध होत आहे. शिवाय, भाजपचे वेगाने काँग्रेसीकरण होत असल्याचे हे द्योतक म्हणावे लागेल. सत्तांतर होत असताना भाजपने ४१ जागा जिंकल्या होत्या, तर आघाडी करून निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीला ३५ जागा मिळाल्या होत्या. कुपवाडचे गजानन मगदूम हे अपक्ष म्हणून तर, माजी उपमहापौर विजय घाडगे हे स्वाभिमानी आघाडीचे म्हणून निवडून आले होते. अपक्ष मगदूम यांचा पाठिंबा घेऊन भाजपने आपले संख्याबळ वाढविले. स्थायी व स्वीकृत सदस्य निवडीमध्ये फारशी खळखळ होणार नाही याची खबरदारी घेतली असताना माजी महापौर विवेक कांबळे यांचा बालहट्ट पक्षाला मान्य करावा लागला. जनतेने नाकारले असतानाही आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये उपद्रव मूल्याच्या भीतीपोटी कांबळे यांना पुन्हा संधी द्यावी लागली. त्यांनी सरळ सरळ आमदार सुरेश खाडे यांनाच आव्हान दिल्याने पक्षाला दोन पावले माघार घेण्याबरोबरच साधनसूचिताही खुंटीला टांगावी लागली. एवढे करून कसे तरी महापौर आणि उपमहापौर निवडीत पक्षाने वर्चस्व दाखविले असले तरी त्या यशाची चव मात्र समाधानकारक गोड वाटली नाही. महापौर निवडीमध्ये जनता दलातून आलेल्या संगीता खोत यांना संधी देताना पक्षासाठी काम केलेल्यांना सबुरीने वागण्याचा सल्ला देण्यात आला. स्थायी सभापतीपदी माजी आमदार दिनकर पाटील यांच्या मुलाला अजिंक्य पाटील यांना संधी दिली. घराणेशाहीचा आरोप करणारा भाजप आता मात्र तडजोड करणारा पक्ष झाला असल्याची टीका होऊ लागली. महापौर खोत यांनी मात्र आपल्या प्रदीर्घ अनुभवाचा लाभ उठवत सभा चालविण्याचा प्रयत्न केल्याचे पहिल्या सभेत दिसले. परंतु दुसऱ्या सभेत विरोधकांच्या आक्रमक भूमिकेला सामोरे जाण्याचे टाळत त्यांनी सभाच गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. शहरात डेंग्यूबरोबरच स्वाईन फलूची साथ असतानाही आरोग्य विभागाच्या कारभारावर तूटन पडणारे सदस्य पाहिले असता प्रशासनावर सत्ताधारी पक्षाचा वचकच नसल्याचे दिसले. शहरातील चौगुले हॉस्पिटलमध्ये राजरोसपणे अवैध गर्भपाताची प्रकार घडत असताना महापालिकेचा आरोग्य विभाग झोपा काढत होता काय? ‘आपले सरकार’वर तक्रार दाखल होताच महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला जाग आली. मगच हे प्रकरण उघडकीस आले. या प्रकारानंतर शहरातील ६५० रुग्णालयांची झाडाझडती घेण्याची घोषणा आयुक्त रवींद्र खेबूडकर यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना केली. मात्र या घोषणेचे काय झाले, चौकशी अहवाल आला की नाही, याची माहिती आजअखेर प्रशासन यंत्रणेकडे नाही. स्वच्छता पाहणी करण्यासाठी गेलेले चार कर्मचारीच खाजगी रुग्णालयाकडून माया कमवत असल्याचे उघड झाल्यानंतर त्यांच्यावरच कारवाई करण्याची वेळ प्रशासनावर आली. या बाबींची नैतिक जबाबदारी आयुक्तांवरच येते. तथापि, आरोग्य विभागच लाचखोर अधिकाऱ्यांच्या दावणीला बांधलेला असल्याने चांगल्या कामाची अपेक्षा तरी कशी धरायची, असा प्रश्न आहे. शहरात कोणीही यावे, रुग्णालय थाटावे, पैसे गोळा करावेत यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नागरिकांच्या करातून पगार घेणारे अधिकारी चिरीमिरीसाठी लाचार होत असतील आणि त्यांना जर लोकसेवक पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न करत असतील तर सामान्य लोकांनी कोणाकडे पाहायचे, असा प्रश्न आहे. यावर वचक ठेवण्याचे काम करण्यासाठी आणि स्वच्छ पाणी, चांगले रस्ते या मूलभूत गरजांसाठी लोकांनी परिवर्तन घडवून आणले. याचा सोयीस्कर विसर अवघ्या चार महिन्यांतच भाजपला पडला आहे, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आज महापालिकेत आहे. सांगली महापालिकेची सत्ता मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० कोटींचे विशेष पॅकेज जाहीर केले. या निधीतून कोणती कामे करायची याचा विचारच अजून सुरू असून प्रत्यक्षात मात्र फलनिष्पत्ती काहीही दिसत नाही. या १०० कोटींच्या निधीवरच बऱ्याच मंडळींचा डोळा आहे. सत्ताधारी पक्षामध्ये पदाधिकाऱ्यांच्या कारभाराबाबत असंतोष निर्माण झाला असून एका कर्मचाऱ्याच्या बदलीवरून वाद निर्माण झाला आहे. या कर्मचाऱ्याकडे २५ हजारांची मागणी केली असल्याचा आरोप एका सदस्याने पक्षाचे शहर जिल्हाध्यक्ष असलेल्या आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्याकडे केला. सदस्यत्वाचा राजीनामा देण्याचीही तयारी दर्शवली. आमदारांनी कशीतरी समजूत काढून या वादावर पडदा टाकला असला तरी वाद धुमसत आहे, हे सर्वासमोर आलेच. आज हे पेल्यातील वादळ असले तरी उद्या ते घोंगावत राहाणार नाही कशावरून, असा सवाल केला जात आहे. पक्षाने पारदर्शी कारभाराचा शब्द दिला आहे. मात्र पक्षाच्या उमेदवारीवर निवडून आलेले सदस्य हे आयात आहेत. जर त्यांच्या मनासारखे फासे पटावर पडत नसल्याचे दिसले तर ही मंडळी पक्षाशी प्रामाणिक राहतीलच याची खात्री कोण देणार, असा प्रश्न विचारला जात आहे. भाजपमध्ये असंतोष असून १० ते १२ सदस्य राष्ट्रवादीच्या संपर्कात असल्याचा गौप्यस्फोट महापालिकेतील राष्ट्रवादीचे गटनेते मनुद्दीन बागवान यांनी केले आहे. म्हणजे सर्व काही अलबेल आहे असे म्हणता येणार नाही. महापालिकेची आर्थिक स्थितीही कमकुवत बनली आहे. कंत्राटदारांची बिले थकित आहेत. ऐन दिवाळीत शिमगा करण्याचा इशारा देताच प्रशासनाने ११ कोटींची बिले देण्याची तयारी दर्शवली असली तरी ही रक्कम देण्यापैकी २५ टक्केच आहे. यातच खाबुगिरीतून एकाच ठेकेदारांना जादा रकमेचे बिल देण्यात आल्याचाही आरोप होत आहे. अशा स्थितीत प्रशासनावर वचक राहू दे आहे ती कामे तर सुरळीत पार पाडण्याची जबाबदारी कोणाची? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. पक्षामध्ये कोणतेही मतभेद नाहीत, मात्र विकास कामे त्वरेने व्हावीत असा सर्व सदस्यांचाच आग्रह आहे. तो चुकीचा आहे असेही म्हणता येत नाही. सर्वच सदस्यांना विश्वासात घेऊन जनतेला दिलेला शब्द खरा करून दाखविण्यासाठी पक्ष तत्पर आहे. - सुधीर गाडगीळ, आमदार
