दिगंबर शिंदे भाजपने आयारामांच्या ताकदीवर जिल्ह्य़ात महत्त्वाची सत्तास्थाने असलेली जिल्हा परिषद आणि महापालिकेची सत्ता संपादन केली. मात्र भाजपला आपले वेगळेपण सिध्द तर करता आलेच नाही, मात्र भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे ‘विकतचे घोंगडे काढूनही टाकता येईना आणि मिरवताही येईना’ अशी गत झाली आहे. महापालिकेतील कारभार लोकाभिमुख तर दिसत नाहीच, पण एकाधिकारशाहीचाच वाटतो. तर जिल्हा परिषदेतील भ्रष्ट प्रकरणे समोर आणू पाहणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या बदलीची मागणी करून भाजपने पुरते हसे करून घेतले. करोना संकटावर मात करण्यासाठी महापालिका प्रशासन प्रामाणिकपणे काम करीत असल्याचे दिसत असतानाच महापौर आणि आयुक्त यांच्यात खर्चाच्या हिशोबावरून ‘तू-तू, मै-मै’ सुरू झाले. त्यातच टाळेबंदीची पाच पर्वे सुरू असतानाच कचरा प्रकल्पाच्या निविदेचे प्रकरण सध्या गाजत आहे. या निविदा मंजूरीवरून भाजपचा अंतर्गत वाद चव्हाटय़ावर आला. खासदारासह दोन आमदार, महापौर, उपमहापौर आदींनी या प्रकल्पाच्या यशाबाबत शंका उपस्थित करीत त्रुटी दूर करण्याची मागणी केली. यासाठी निविदा प्रक्रियाच थांबविण्याची आग्रही मागणी केली आहे. यात आता सरशी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची होते की लोकप्रतिनिधींची, हे आता लवकरच कळेल. मात्र यामुळे एक झाले की, आयारामांच्या जीवावर सत्तेवर मांड ठोकणे भाजपला कठीण जात आहे. महापालिकेत ही स्थिती असताना जिल्हा परिषदेत शिवसेनेच्या मदतीने सत्ता हस्तगत करण्यात यश आलेल्या भाजपला सत्ता सुखनैव उपभोगता येत नाही हेही विविध प्रकरणांवरून स्पष्ट झाले. अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे यांच्या नातेवाईकांचा प्रशासनात होत असलेला हस्तक्षेप दिवसेंदिवस डोईजड होत आहे. पक्षांतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणातून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून असलेल्या चंद्रकांत गुडेवार यांच्या दणक्यामुळे अनेक गावातील विना निविदा कामे थांबविण्यात आली. यात अध्यक्ष प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या गटातील काही कामांचा समावेश आहे. ही कामे मंजूर होण्यापूर्वीच करण्यात आल्याचे गुडेवार यांच्या निदर्शनास आले. यातून ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्यातील संगनमताचा कारभार चव्हाटय़ावर तर आलाच, पण त्याचबरोबर एरंडोली, नरवाड येथील पाणी योजनेचा भ्रष्ट कारभारही वेशीवर टांगला गेला. जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी आणि अधिकारी यांच्याशी जवळीक साधत विना निविदा कामे करणारा एक वर्ग आहे. याच भ्रष्ट साखळीला नख लावण्याचे काम गुडेवार या अधिकाऱ्याने केले आणि यातूनच पदाधिकारी विरुद्ध अधिकारी असा एक सुप्त संघर्ष पाहण्यास मिळाला. त्यांतून अधिकाऱ्यांचीच उचलबांगडी करण्याचा विडा उचलला गेला. थेट ग्रामविकास मंत्र्याकडेच अधिकाऱ्यांयाची बदली करण्याची मागणी करणारी पत्रे पाठवली गेली. जिल्ह्य़ात अनेक गावांमध्ये भारत निर्माण योजनांवर कोटय़ावधींचा निधीही खर्च झाला आहे. एरंडोली, नरवाड ही तर प्रातिनिधीक उदाहरणे म्हणावी लागतील. टाकळी बोलवाड योजनेचे काय झाले याचे उत्तर मिळत नाही. काही प्रकरणामध्ये तर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे ठराव पंचायत समितीच्या बैठकीत झाले आहेत. त्याचे काय? आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून जितेंद्र दुदी यांची नियुक्ती झाली आहे. मात्र गुडेवार यांचे करायचे काय हा भ्रष्ट साखळीसमोरील प्रश्न कायम राहणार आहे. याला आता पदाधिकारी कसे तोंड देतात, का बदलीचा आग्रह धरतात यावर भाजपचा सोवळेपणा जनतेसमोर येणार आहे. लोकप्रतिनिधींनी जनतेचे विश्वस्त या नात्याने वागले पाहिजे. प्रशासनाच्या माध्यमातून विकासकामे होत असताना त्यांत पारदर्शकता असावी या भूमिकेतून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागण्याऐवजी दबावतंत्राचा अवलंब केला जात आहे. दुसरीकडे स्वच्छ कारभाराचा प्रयत्न करीत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे प्रयत्न अयोग्य आहेत. याला आळा घालण्यासाठी प्रभावी विरोधक आवश्यक आहे. त्याचबरोबर कार्यकर्त्यांंच्या दबाव गटाचीही आज गरज आहे. - तानाजी सावंत, आशिष कोरी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना.
