ग्रामपंचायतींना पुरविण्यात आलेल्या संगणकाच्या बॅट-या निकृष्ट दर्जाच्या असल्याचे आढळून आल्याने पुरवठा करणा-या कंपनीविरुद्ध येत्या दोन दिवसांत फौजदारी दाखल करण्यात येणार आहे. अद्याप चार तालुक्यांचे अहवाल प्राप्त होताच पुरवठादार कंपनीविरुद्ध कारवाईचा मार्ग मोकळा होणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी कंपनीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गावपातळीवर लोकांना विविध प्रकारचे दाखले देण्यासाठी संग्रामच्या माध्यमातून कार्यवाही सुरू करण्यात आली होती. या वेळी संग्रामला एक संगणक, एक प्रिंटर आणि संगणक बॅटरी म्हणजेच यूपीएस पुरविण्यात आला होता. जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतीला एझेड या इलेक्ट्रिकल कंपनीमार्फत बॅटरी पुरवठा करण्यात आला होता. कंपनीने जिल्हा परिषदेशी केलेल्या करारानुसार या बॅट-या सोळाशे व्हीएएच देण्याचेीअट होती.
मात्र कंपनीने बॅटरी पुरवीत असताना केवळ बाराशे व्हीएएच क्षमतेची बॅटरी पुरविण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बॅटरी क्षमता कमी असल्याने जादा काळ चालत नाहीत, हा सार्वत्रिक आरोप होताच चौकशीत ही बाब उघड झाली. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत यावर चर्चा होताच संबंधित कंपनीवर कारवाई करण्याचा निर्णय झाला.
जिल्ह्यातील ७०५ ग्रामपंचायती, दहा पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद एक अशा ७१५ बॅट-या पुरविण्यात आल्या असून एका बॅटरीसाठी २५ हजार रुपयांचे देयक कंपनीला देण्यात आले आहे. सहा तालुक्यांतील पंचायत समितीचे बॅटरी संदर्भात तांत्रिक अहवाल प्राप्त झाले असून अद्याप चार पंचायत समितीकडून अहवाल प्राप्त होताच कंपनीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.