शंभरहून अनेक सर्वपक्षीय नेत्यांवर टांगती तलवार; जबाबदारी निश्चितीची प्रक्रिया सुरू गरव्यवहाराचा ठपका असलेल्या संचालकांना पुन्हा निवडणूक लढवण्यास १० वर्षांंची बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा फटका सांगलीतील सर्वपक्षीय नेत्यांना बसणार आहे. यामध्ये दोन आमदारांसह अनेक दिग्गज असून, विद्यमान सात संचालकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार पुन्हा लटकत आहे. यामध्ये दोन्ही काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष, भाजपाचे व शिवसेनेचे आमदार यांच्यासह १०० जणांचा समावेश आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत गरव्यवहार झाल्याच्या कारणावरून बरखास्तीची कारवाई आघाडी शासनाच्या कालावधीत झाली होती. गेल्या वर्षी प्रशासकीय राजवट संपून संचालक मंडळ अस्तित्वात आले असले तरी १५७ कोटी आणि ४ कोटी १८ लाखांच्या गरव्यवहाराबाबत जबाबदारी निश्चितीची प्रक्रिया सुरू आहे. सहकार कायद्यानुसार ही चौकशी सुरू असून, ती आता अंतिम टप्प्यात आहे. सहकारी बँकेत गरव्यवहार झाल्याच्या कारणावरून जर बरखास्तीची कारवाई झाली असेल, तर तत्कालीन संचालकांना १० वष्रे निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामुळे सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत यापूर्वी झालेल्या गरव्यवहाराचा ठपका असलेल्या कालावधीतील संचालक अपात्र ठरू शकतात. याचा फटका भाजपाचे आ. विलासराव जगताप, शिवसेनेचे आ. अनिल बाबर, काँगेसचे अध्यक्ष मोहनराव कदम, राष्ट्रवादीचे आ. विलासराव िशदे यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांना बसणार आहे. चौकशीच्या फेऱ्यात तत्कालीन संचालक, अधिकारी व वारसदार अडकले असून ही यादी शंभरपेक्षा जास्त आहे. शासनाच्या नवीन नियमाची अंमलबजावणी झाली, तर विद्यमान संचालकांमध्ये उपाध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, विलासराव िशदे, मोहनराव कदम, आ. अनिल बाबर, प्रा. सिकंदर जमादार यांच्यासह सात संचालकांना बँकेची दारे बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला तर या सर्व संचालकांना आपण स्वच्छ असल्याचे अगोदर सिध्द करावे लागणार आहे. मात्र, या निर्णयाविरूध्द न्यायालयात जाण्याची तयारीही काही संचालकांनी सुरू केली आहे. नेत्यांमध्ये अस्वस्थता अपात्रतेची टांगती तलवार पुन्हा एकदा डोक्यावर आल्याने दिग्गज नेत्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. नियमबाह्य़ कर्ज वाटप, एकरकमी कर्जवसुलीत नियम डावलून सवलती देणे, नोकरभरती आदी प्रकरणी गरव्यवहार झाला असल्याचा चौकशी समितीने ठपका ठेवून एका प्रकरणात १५७ कोटी व दुसऱ्या प्रकरणात ४ कोटी १८ लाख रुपयांचे बॅंकेचे नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. या प्रकरणी आता वसुलीची जबाबदारी निश्चितीची प्रक्रिया सहकार विभागाकडून सुरू आहे.
