|| दिगंबर शिंदे कर्जवसुलीसाठी नव्याने प्रयत्न सांगली : एके काळी ३० टक्क्यांपर्यंत लाभांश देणारी बँक अशी जाहिरात करणारी वसंतदादा सहकारी बँक राजकीय अड्डा बनविल्याने गाशा गुंडाळण्याच्या तयारीत असतानाच पुन्हा एकदा चच्रेत आली आहे. कर्जबुडव्यांना कायद्याच्या चाकोरीत अडकवून वसुली झाली तर महापालिकेचे अडकलेले ६५ कोटी आणि सामान्य गुंतवणूकदारांना दिलासा मिळू शकतो. मात्र यासाठी राजकारणविरहित प्रयत्नांची गरज आहे. माजी मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या नावाने सांगलीत सुरू असलेली वसंतदादा शेतकरी बँक ही एके काळी जिल्हय़ाच्या अर्थकारणाचा केंद्रिबदू होती. जिल्हा बँकेच्या बरोबरीने सहकारी संस्था, खासगी व्यावसायिकांना उभे करण्यात या बँकेचा मोलाचा वाटा आहे. या बँकेच्या कारभाऱ्यांनी कायद्याला मुरड घालून कर्जपुरवठा केला, यामुळेच कर्जदारांनी परतफेडीकडे पाठ फिरवली. काय झाले? मिरज अर्बन बँकेने ज्या पद्धतीने मिठाईच्या दुकानातील मिठाई तारण ठेवून कामगारांच्या नावावर कर्जे दिली, त्याच पद्धतीने या बँकेनेही तारण मालमत्तेचे मूल्यांकन न करता कर्जवाटप केले. तर काही वेळा कोणतेही तारण न घेताही कोटय़वधींची कर्जे दिली. कर्जवाटपात झालेल्या अनियमितपणामुळे बँकेचा डोलारा पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळला आणि हजारो गुंतवणूकदार अक्षरश देशोधडीला लागले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकिंग परवाना रद्द केल्यानंतर राज्य शासनाने २००९ मध्ये अवसायक नियुक्त करून बँकेला मूळ पदावर आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र नियुक्त अवसायक पूर्णवेळ नसल्याने आणि अवसायकपदावर येणारी व्यक्ती ही नियमित शासकीय कामकाज पाहत बँक सुधारणेसाठी प्रयत्न करणार असल्याने जादा रकमेची कर्जे असणारे कर्जदार बिनधास्तच राहिले. या अवासयकांना एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. ही मुदतही आता पुढील महिन्यात संपणार असल्याने अवसायकांनी अखेरचा पर्याय म्हणून बँकेच्या स्थावर मालमत्तेचा लिलाव पुकारला. सांगली-मिरज रस्त्यावर असलेल्या मुख्य शाखेच्या इमारतीचे बाजारभावाने मूल्य २५ कोटींच्या आसपास असताना लिलावामध्ये ही जागा अवघ्या दहा-साडे दहा कोटीला विक्री करण्याचा प्रयत्न झाला. बँकेच्या स्थावर मालमत्तेचा एकदा लिलाव झाला की, अवसायक बँकेचे प्रकरण फाइलबंद करण्यास मोकळे झाले. आणि दुसऱ्या बाजूला कोटय़वधींची कर्जे घेणारे नामानिराळे राहणार हे ओळखून काही मंडळींनी याबाबत जलसंपदामंत्री आणि जिल्हय़ाचे पालकमंत्री जयंतराव पाटील यांचे लक्ष याकडे वेधले. त्यांनी सध्या तरी बँकेच्या स्थावर मालमत्तेच्या लिलावाला स्थगिती देऊन कर्जवसुलीला प्राधान्य देण्याचा मनोदय व्यक्त केला आहे. यासाठी राज्य शिखर बँकेचे वसुली अधिकारी नियुक्त करून वसुली करण्याची मोहीम हाती घेतली जाण्याची शक्यता आहे. ३५६ कोटी थकीत या बँकेचे थकीत कर्ज ३५६ कोटी आहे, तर गुंतवणूकदारांचे देणे, ठेवी यापोटी द्यावी लागणारी रक्कम १३५ कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे. म्हणजे थकीत कर्ज जर वसूल झाले तर या बँकेची देणी भागूनही बँकेकडे सुमारे २३० कोटींचे भांडवल उपलब्ध होऊ शकते. या बँकेत महापालिकेच्या सुमारे ३५ कोटींच्या ठेवी आहेत. व्याजासह ही रक्कम आता ६५ कोटींच्या घरात गेली आहे. सहकारी बँकेत महापालिकेला ठेवी ठेवता येत नाहीत, हा झाला नियम, मात्र या ठेवी कोणाच्या आदेशाने ठेवण्यात आल्या. बँकेचे बुडवे कर्जदार आज कोटय़वधीचे मालक आहेत, काही आमदार, साखर कारखानदार, तर काही वर्षांला शे-सव्वाशे कोटींची वार्षकि उलाढाल करणारे ठेकेदार आहेत. तर काही व्यापारीही यामध्ये आहेत. अशा १०३ जणांना सध्या अवसायकांनी कर्जवसुलीसाठी नोटिसा बजावल्या आहेत. हीच कारवाई गेल्या दहा वर्षांत का झाली नाही, असा प्रश्न आता विचारण्यात अर्थ नाही. मात्र आता तरी प्रामाणिकपणे कर्जबुडव्यांच्या मालमत्तेवर टाच आणली तरी वसुली होऊ शकते. अडीनडीला कोणाकडे तरी हात पसरण्यापेक्षा हक्काचे चार पैसे असावेत, त्यावर मुलाबाळांचे शिक्षण, लग्नकार्य करता येईल, आजारपणासाठी चार पैसे गाठीला असावेत यासाठी सामान्य गुंतवणूकदारांनी पैसे गुंतवले, अशांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत या भावनेतून या बँकेला ऊर्जतिावस्था आणण्याचा प्रयत्न पालकमंत्री जयंत पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. आता कर्जदारांनीही पुढे येउन सवलतीचा लाभ घेत कर्जे भरावीत जेणेकरून वसंतदादांच्या नावाने असलेली बँक पुन्हा एकदा दिमाखात सुरू होईल. - सुरेश पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेश, उपाध्यक्ष
