लाभार्थीना ८ वर्षांपासून दरमहा फक्त ६०० रुपये सरकारी कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ लागू होत असताना संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेच्या लाभार्थ्यांना मात्र गेल्या आठ वर्षांपासून अनुदानात वाढ मिळालेली नाही. निराधारांना केवळ ६०० रुपये दरमहा मिळत आहे. यात वाढ केव्हा होणार, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारीरिक व्याधीग्रस्तांना व निराधार विधवांना आर्थिक आधार मिळावा, त्यांना सन्मानाने जगता यावे, म्हणून १९८० पासून संजय गांधी निराधार योजना सुरू करण्यात आली. त्यानंतर भूमिहीन शेतमजूर महिला, निराधार विधवांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी १९९१ पासून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धपकाळ योजना, तर ६५ वर्षांवरील आर्थिकदृष्टय़ा निराधार व्यक्तींसाठी केंद्र सरकारने २००४ मध्ये श्रावणबाळ सेवा योजना सुरू केली. यातील लाभार्थ्यांना केवळ ६०० रुपये दरमहा दिले जात आहे. हे अनुदान तुटपुंजे असल्याने त्यात वाढ करावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात असताना अजूनही सरकारने त्याबाबत हालचाली केलेल्या नाहीत. विशेष सहाय्य कार्यक्रमाअंतर्गत राबवण्यात येणाऱ्या या योजनांमधील लाभार्थ्यांच्या अनुदानात वाढ करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारदप्तरी तसाच पडून आहे. दुसरीकडे, या तीनही योजनांच्या लाभार्थ्यांच्या उत्पन्नाची किमान मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत करावी, अशीही मागणी पुढे आली आहे. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना आणि इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनांच्या माध्यमातून गरजू, वृद्ध, निराधार, अपंग, विधवा, परितक्तांना या योजनेत पात्र होण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न २१ हजार रुपयांच्या आत असायला हवे, अशी अट ठरवण्यात आली आहे. ती रद्द करून ही उत्पन्न मर्यादा ५० हजार रुपयांपर्यंत करावी, असा प्रस्ताव शासनस्तरावर सध्या तपासणीच्या प्रतीक्षेत आहे. राज्यात नवीन सरकार आल्यावर या अनुदानात वाढ होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात होती, पण नागरिकांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. मध्यंतरी लाभार्थी निवड समित्यांचे काम ठप्प पडल्याने लाभार्थ्यांना अनुदानाच मिळाले नाही. विरोधी पक्षात असताना त्यावेळी याच मुद्यावर मोर्चे काढणाऱ्यांना आता या विषयाचा विसर पडल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. भाजपव्यतिरिक्त इतर पक्षांच्या विचारधारेच्या लोकांची प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जातात, असा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध भागात या तीनही योजनांच्या प्रलंबित प्रकरणांचे प्रमाण वाढले आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून संजय गांधी निराधार योजना राबवली जाते. तहसील कार्यालयामार्फत त्याची अंमलबजावणी होते. यात विधवा, निराधार महिला, दुर्धर आजारी व्यक्ती, अपंग, अनाथ मुले, परितक्त्या, घटस्फोट प्रक्रियेतील महिलांना दरमहा आर्थिक अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजनेत ६५ वर्षांवरील दारिद्रय़रेषेखालील वृद्धांना, तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेत भूमिहीन शेतमजूर व कमकुवत घटकातील महिला व विधवांना योजनेचा लाभ दिला जातो. गेल्या आठ वर्षांपासून यात छदामही न वाढल्याने लाभार्थ्यांमध्ये निराशा पसरली आहे.
