काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांचे आवाहन

डेगवे मायनिंग प्रकल्पाबाबत पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी नेमकी भूमिका जाहीर करावी. सरकारने जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान स्थापन केले आहे त्याचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी बोलावे असे आवाहन जिल्हा काँग्रेसचे प्रवक्ते डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी केले. काँग्रेसचा डेगवे मायनिंग प्रकल्पाला ठामपणे विरोध आहे, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाने वाईल्ड लाईफ कॉरीडॉर जाहीर केला त्यात डेगवे येत असल्याने निविदा काढणेच न्यायालयाचा अवमान ठरणारे आहे असे ते म्हणाले.

सावंतवाडी तालुका काँग्रेस अध्यक्ष संजू परब यांच्या वाढदिवस शुभेच्छा कार्यक्रमानंतर डॉ. जयेंद्र परुळेकर पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी संजू परब व काँग्रेस नेते विकास सावंत उपस्थित होते.

डेगवे मायनिंग प्रकल्पाच्या विरोधात गावाने एकजुट दाखविली आहे. काँग्रेस गावासोबत आहे, पण पालकमंत्री मतदार संघाचे आमदार आहेत. त्यामुळे त्यांनी भूमिका जाहीर करावी. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान सरकारने निर्माण केले आहे त्याचेही ते पालकमंत्री नात्याने अध्यक्ष असल्याने बोलावे असे आवाहन  डॉ. परुळेकर यांनी केले. आमदार असताना डॉ. गाडगीळ समितीकडे एक गाव एक मायनिंग प्रकल्प असा प्रस्ताव त्यांनी दिला होता. आज ते पालकमंत्री आहेत त्यामुळे त्यांची भूमिका महत्त्वाची आहे असे डॉ. परुळेकर म्हणाले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने वाईल्ड लाईफ कॉरीडॉर  २५ गावाचा जाहीर केला आहे. त्यात डेगवे आहे. या कॉरीडॉरमध्ये वन्यप्राणी जीवांचे संवर्धन व संरक्षण करायचे सोडून खनिज प्रकल्प निविदा निघाली, हा न्यायालयाचा अवमान आहे असे डॉ. परुळेकर म्हणाले.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार वन्यजीव कॉरीडॉरमध्ये सरकारने खनिज प्रकल्प हाती घेणे गैर आहे. पालकमंत्री म्हणून दीपक केसरकर यांना अंधारात ठेवून निविदा निघाली असेल तर तसेच लोकांना सांगावे पण डेगवे खनिज प्रकल्पाबाबत पालकमंत्र्यांनी खरे बोलावे असे आवाहन डॉ. परुळेकर यांनी केले.

पालकमंत्री डेगवे प्रकल्पाबाबत गुपचूप राहीले तर जनता समजायचे ते समजेल असेही डॉ. परुळेकर यांनी सांगून टाकले. पालकमंत्र्यांनी ठेकेदारावर कारवाई करण्याचे इशारा दिला.

त्यांनी निकृष्ट कामे करणाऱ्या ठेकेदारांना निश्चितच पाठीशी घालू नये. खड्डे गणेशचतुर्थीपर्यंत बुजवीणार होता तो निधी कोठे गेला असा प्रश्नही त्यांनी केला.

पालकमंत्र्यांनी कोटय़ावधीच्या निधीच्या घोषणा केल्या, पण राज्यातील खड्डय़ांचे खापर स्वत:वर घ्यायला तयार नाहीत. ठेकेदारावर कारवाई करून धमक दाखवा असे आवाहन डॉ. परुळेकर यांनी करून कलंकीत मंत्र्याची जंत्री वाचली.