केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा केलेल्या सांसद आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत रत्नागिरी जिल्ह्य़ात खासदारांनी दत्तक घेतलेल्या गावांसाठी कोटय़वधी रुपयांचे विकास आराखडे तयार करण्यात आले असले तरी त्यासाठी संबंधित खासदारांनी स्वबळावर मोठा निधी न उभारल्यास ही योजना कागदावरच राहण्याची भीती आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे माजी सरसंघचालक कै. गोळवलकर गुरुजी यांचे गोळवली हे गाव (ता. संगमेश्वर) केंद्रीय ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी, चिपळूण तालुक्यातील रामपूर हे गाव खासदार हुसेन दलवाई यांनी, तर दापोली तालुक्यातील आसूद हे गाव खासदार गजानन कीर्तिकर यांनी दत्तक घेतले आहे. या तिन्ही गावांसाठी सांसद आदर्श ग्राम योजनेंतर्गत ग्रामविकास आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. त्यापैकी आसूद गावाचा आराखडा सर्वात मोठा, ४५ कोटी रुपयांचा, रामपूरचा आराखडा १० कोटी १८ लाख ७५ हजार रुपयांचा, तर गोळवलीचा ६ कोटी १५ लाख रुपयांचा आहे. या संदर्भात आखून दिलेल्या धोरणानुसार आराखडय़ातील प्रस्तावित योजनांपैकी शक्य त्या योजनांसाठी केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनांमधूनच निधीची तरतूद करावयाची आहे. मात्र अशा प्रकारे कोणत्याच योजनेमध्ये बसू न शकणाऱ्या प्रस्तावांसाठी अन्य मार्गानी निधी उपलब्ध करावा लागणार आहे. त्या दृष्टीने या तीन गावांच्या विकास आराखडय़ांवर नजर टाकल्यास रामपूरचा आराखडा हुशारीने तयार करण्यात आला असून त्यातील सर्व प्रस्ताव कोणत्या ना कोणत्या विद्यमान योजनेत बसणारे आहेत. पण आसूद गावाच्या अतिविशाल ४५ कोटी रुपयांच्या आराखडय़ापैकी फक्त ९० लाख रुपयांचे प्रस्ताव विद्यमान योजनांमध्ये समाविष्ट होऊ शकणारे आहेत. त्यामुळे उरलेल्या सुमारे ४४ कोटी १० लाख रुपयांच्या प्रस्तावांसाठी अन्य मार्गानी निधी उभारावा लागणार आहे. गोळवलीच्या ६ कोटी १५ लाख रुपयांच्या प्रस्तावांपैकीही फक्तसुमारे ८ लाख २५ हजार रुपयांच्या प्रस्तावांसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या योजनांमधून तरतूद करणे शक्य आहे. उरलेल्या सुमारे ६ कोटी रुपयांच्या योजनांसाठी अन्य मार्गानी निधी आणावा लागणार आहे. या तीन गावांव्यतिरिक्त घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे मूळ गाव आंबवडे राज्यसभेचे खासदार अमर साबळे यांनी नुकतेच दत्तक घेतले असल्याने अजून आराखडा तयार व्हायचा आहे. केंद्रीय ऊर्जामंत्री गोयल यांनी गेल्या मे महिन्यात गोळवली गावाला भेट दिली. त्या वेळी आयोजित ग्रामस्थांच्या बैठकीत प्रस्तावित ग्रामविकास आराखडय़ाला मंजुरी देण्यात आली. मात्र त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत, या योजनांसाठी निधी कुठून उभारणार, असा प्रश्न गोयल यांना विचारला असता त्यांनी थातुरमातुर उत्तर देऊन वेळ मारून नेली. या योजनेचा एकूण कालावधी तीन वष्रे असून त्यापैकी फक्त दीड वर्ष शिल्लक आहे. या काळात खासदारांना उपलब्ध असलेल्या वार्षिक निधीव्यतिरिक्तखासगी क्षेत्रातून मोठय़ा प्रमाणात निधी आणावा लागणार आहे. अन्यथा हे विकास आराखडे म्हणजे स्वप्नांचे इमलेच ठरण्याची भीती आहे. या आराखडय़ांमधील आणखी एक महत्त्वाची उणीव म्हणजे, बहुसंख्य प्रस्ताव रस्ते, वीज आणि पाणी या मूलभूत सुविधांचेच आहेत. त्यातही रस्तेबांधणी, डांबरीकरण, खडीकरण यावर जास्त भर आहे. त्यामागील अर्थपूर्णता कोणाच्याही लक्षात येऊ शकेल. त्या तुलनेत गावात उपजीविकानिर्मिती किंवा विस्ताराचे कार्यक्रम घेऊन गावाचे आर्थिक जीवनमान सुधारण्याबाबतच्या प्रस्तावांचे प्रमाण सुमारे २० टक्केआहे. शिवाय, त्याचेही स्वरूप शेतीपालन, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन या ठोकळेबाज ‘सरकारी’ योजनांपुरते मर्यादित आहे. कल्पकता किंवा नावीन्यतेचा त्यात अभाव आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रयत्न रत्नागिरीचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी मात्र या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी खास लक्ष घातले आहे. आराखडय़ात तरतूद केलेला अतिरिक्त निधी संबंधित खासदार उभा करतील, असा विश्वास व्यक्त करून ते म्हणाले की, निधीपेक्षाही या कार्यक्रमामध्ये स्थानिक ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या सुविधा टिकवणे आणि विकसित करण्याची जबाबदारी ग्रामस्थांची असून त्यासाठी त्यांच्यातूनच नेतृत्व पुढे येणे गरजेचे आहे.
