चार हजार पोलीस तैनात सातारा लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक व जिल्ह्यतील आठ विधानसभा मतदारसंघांच्या निवडणुकीची मतमोजणी उद्या (दि. २४) होत आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले असून लढतीतील चुरस लक्षात घेत मतमोजणीच्या ठिकाणी कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. मतमोजणी केंद्राच्या परिसरात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी जिल्हा पोलीस दलाकडून मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला आहे. जिल्हा पोलीस दलातील साडेतीन हजार पोलीस अधिकारी, कर्मचारी, केंद्रीय व राज्य राखीव पोलीस दल, निमलष्करी पोलीस दल, गृहरक्षक दलाचे अधिकारी, कर्मचारी असा बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. पोलीस दलाने संवेदनशील, अतिसंवेदनशील गावांची यादी करून तेथे शांतता राखण्यासाठी मतमोजणी प्रक्रियेदरम्यान व निकालानंतरच्या कालावधीसाठी योजना तयार केली आहे. माण, फलटण वगळता इतर विधानसभा व लोकसभा मतदारसंघाची मतमोजणी सातारा येथे होत असून येथे जिल्हा पोलीस प्रमुख आणि अप्पर पोलीस अधीक्षकांच्या नेतृत्वाखाली तीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सात पोलीस निरीक्षक, ३४ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व उपनिरीक्षक ३९६ कर्मचारी, निमलष्करी दलाची एक कंपनी, राज्य राखीव पोलीस दलाच्या दोन तुकडय़ा, होमगार्ड, तीन दंगा नियंत्रण पथके असा बंदोबस्त असेल. माण मतदारसंघाची मतमोजणी होत असलेल्या दहिवडी येथे एक उपविभागीय पोलीस अधिकारी, एक पोलीस निरीक्षक, आठ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व उपनिरीक्षक १७५ कर्मचारी, होमगार्ड, एक दंगा नियंत्रण पथक, निमलष्करी दलाची एक तुकडी, राज्य राखीव पोलीस दलाच्या दोन तुकडय़ा असा बंदोबस्त असेल. फलटण मतदारसंघाच्या मतमोजणीसाठी फलटण शहरात एक उपविभगीय पोलीस अधिकारी, तीन पोलीस निरीक्षक, दहा सहाय्यक पोलीस निरीक्षक व उपनिरीक्षक, एक दंगा नियंत्रण पथक, निमलष्करी दल व राज्य राखीव पोलीस दलाची प्रत्येकी एक तुकडी २२५ पोलीस कर्मचारी, होमगार्ड असा बंदोबस्त असेल. पोलिसांच्या सुट्टय़ा रद्द सातारा लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीची राज्यभर असलेली चर्चा आणि तुल्यबळ लढत पाहता मतमोजणीदरम्यान शांतता राखण्यासाठी जिल्ह्यतील पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सुट्टय़ा रद्द करण्यात आल्या आहेत. निवडणुकीच्या निकालामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह असणे स्वाभाविक आहे; परंतु कायदा, सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे वर्तन केल्यास संबंधितांवर कडक कारवाई केली जाईल. मतमोजणीत कुणाला काही आक्षेप असतील तर ते सनदशीर मार्गाने प्रशासनाकडे नोंदवावेत. त्यांची दखल घेतली जाईल, मात्र, कोणी कायदा हातात घेतल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा जिल्हा प्रमुखांकडून देण्यात आला आहे.
