05 June 2020

News Flash

मद्यनिर्मिती कारखान्याच्या पाणीपुरवठ्यावर बंदी घालण्याची याचिका फेटाळली

याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश

सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर तेथील दारू आणि बिअर निर्मिती कंपन्यांचा पाणीपुरवठा बंद करण्यात यावा, या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका मंगळवारी फेटाळण्यात आली. या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अंतरिम आदेश दिले आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात आपले म्हणणे मांडावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.


मराठवाड्यातील भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर तेथील दारू आणि बिअर निर्मिती कंपन्यांच्या पाणीपुरवठ्यात ६० टक्के पाणीकपात करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने यापूर्वीच दिले आहेत. दुष्काळग्रस्त १३ जिल्ह्यांसाठी हा निर्णय लागू होणार आहे. मद्यनिर्मिती व्यतिरिक्त इतर कारखान्यांसाठी सध्या २५ टक्के पाणीकपात करण्यात येत आहे. या पाणीकपातीमुळे शिल्लक राहणारे पाणी पिण्यासाठी वापरण्यात यावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.


जायकवाडी धरणात गेल्या महिन्याच्या अखेरिस २१ टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध होता. विविध पाणीपुरवठय़ाच्या योजना आणि औरंगाबाद शहराचा पाणीपुरवठा लक्षात घेऊन १०० दिवस पाणी पुरेल, असे नियोजन करण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 24, 2016 12:17 pm

Web Title: sc dismisses a plea seeking ban of water supply to liquor industries in maharashtra
टॅग Drought
Next Stories
1 ‘नीट’ अध्यादेशावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी; हे आहेत अध्यादेशातील ठळक मुद्दे…
2 ब्रेडच्या ८४ टक्के नमुन्यांत कर्करोगकारक रसायने
3 ‘नीट’बाबत राष्ट्रपती असमाधानी
Just Now!
X