वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे १० टक्क्यांवरील प्रवेश रद्द मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत यंदापासून आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षण लागू करण्यात येऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला असून २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षांकरिता दहा टक्के जागांवर देण्यात आलेले प्रवेश ‘प्रवेश नियमन प्राधिकरणा’ने रद्द केले आहेत. यामुळे वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत मराठा समाजाला (एसईबीसी) यंदापासून आरक्षण देण्याच्या मुद्दय़ावरून तोंडघशी पडल्यानंतर आता आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील (ईडब्ल्यूएस) विद्यार्थ्यांना १० टक्के आरक्षण लागू करण्याची घाईदेखील राज्य सरकारच्या अंगलट आली आहे. वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत मराठा आरक्षणाचा गोंधळ अजूनही पुरता निस्तरला नसताना आणि प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी अवघा एक दिवस राहिला असताना आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील आरक्षण यंदा रद्द झाल्याने प्रवेश प्रक्रियेत नवा गोंधळ निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र उपलब्ध जागांमध्येच आरक्षणाची अंमलबजावणी न करता त्यासाठी अतिरिक्त जागा निर्माण करण्याची तरतूद केली. राज्य सरकारने मात्र वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत उपलब्ध खुल्या जागांमधून दहा टक्के जागा कमी करून आर्थिक दुर्बलांसाठी आरक्षण लागू केले. अतिरिक्त जागा नसल्यामुळे अखिल भारतीय प्रवेश प्रक्रियेतही आरक्षण लागू करण्यात आले नाही. असे असताना राज्याने अचानक आरक्षण कसे लागू केले, असा प्रश्न उपस्थित करून विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालय गाठले. तरतुदीनुसार अतिरिक्त जागा उपलब्ध नसल्यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली आहे. ‘आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील आरक्षणाबाबत असलेल्या याचिकेचा अंतिम निर्णय अजून व्हायचा आहे. तो निर्णय होईपर्यंत आरक्षण लागू केल्यास विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ शकतो,’ असेही न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान भारतीय वैद्यकीय परिषद अतिरिक्त जागांना नियमाच्या अधीन राहून मंजुरी देऊ शकते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अन्याय झाल्याची विद्यार्थ्यांची भावना आरक्षणांवरून सातत्याने झालेल्या या गोंधळामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना आहे. पहिल्या फेरीमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थी रुग्णालयांमध्ये रुजूही झाले होते. आता प्रवेश रद्द झाल्यामुळे ते निराश झाले आहेत. प्रवेश रद्द झालेल्या विद्यार्थ्यांबरोबरच आरक्षण तरतुदीमुळे अवघ्या काही गुणांनी प्रवेश हुकलेले विद्यार्थीही अस्वस्थ आहेत. अनेक विद्यार्थ्यांनी शासकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशाची संधी हुकल्यामुळे खासगी महाविद्यालयांमध्ये अधिक शुल्क भरून प्रवेश घेतले. आरक्षणाची अंमलबजावणी झाली नसती तर गुणवत्ता यादीनुसार हव्या त्या विषयाला प्रवेश मिळू शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही दुसरीकडे प्रवेश निश्चित झाल्यामुळे संधी सोडावी लागली आहे. ८७ जागांवर नव्याने प्रवेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्याच्या प्रवेश नियमन प्राधिकरणानेही आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना आरक्षणांतर्गत दिलेले ८७ जागांचे प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विद्यार्थ्यांचे दोन्ही फेऱ्यांतील प्रवेश रद्द करून या ८७ जागांवर खुल्या गटातील राहिलेले विद्यार्थी किंवा प्रवेश रद्द झालेले खुल्या गटातील विद्यार्थी यांची गुणवत्ता यादी जाहीर करून त्यानुसार नव्याने प्रवेश देण्यात येतील, अशी माहिती प्राधिकरणाचे आयुक्त आनंद रायते यांनी दिली. आजच प्रवेश सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी १८ मेची मुदत निश्चित केली होती. मात्र मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने खुल्या गटाची प्रवेश प्रक्रिया नव्याने राबवण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी प्रवेश नियमन प्राधिकरणाला प्रथम २५ मे आणि नंतर ३१ मेपर्यंतची मुभा मिळाली. आताच्या घडामोडीच्या पाश्र्वभूमीवर प्राधिकरणाने न्यायालयाकडे पुन्हा एकदा मुदतवाढ मागितली. मात्र न्यायालयाने ती फेटाळल्याने अवघ्या काही तासांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया पूर्णत्वाला नेण्याची कसरत प्राधिकरणाला करावी लागणार आहे.
