|| मोहन अटाळकर भूदान चळवळीतील जमिनी हस्तांतरित करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया असताना ती डावलून चुकीच्या पद्धतीने अनेक ठिकाणी जमिनींच्या थेट खरेदी-विक्रीचे व्यवहार उघड झाले आहेत. भूमाफियांनी शिरकाव केल्याबद्दल चळवळीतील अनेक कार्यकर्त्यांनी आवाज उठवूनही ते रोखण्यासाठी काहीच हालचाली झालेल्या नाहीत. अनेक महसूल अधिकारीही कायद्यातील तरतुदींबाबत अनभिज्ञ असून भूदान चळवळीला लागलेला हा काळा डाग पुसण्यासाठी काही कार्यकर्त्यांनी संघर्ष सुरू केला आहे. विनोबा भावे यांनी १९५१ मध्ये भूदान यात्रा सुरू केली होती. जमीनदारांनी दान स्वरूपात दिलेल्या जमिनीचे गरजू भूमिहिनांना वाटप करण्याची ही चळवळ होती. भूदान यज्ञ अधिनियम १९५३ नुसार भूदान यज्ञ मंडळाच्या कर्तव्याचे विवेचन करण्यात आले आहे. यात अधिनियमातील तरतुदींना अधीन राहून भूदान जमिनीचे व्यवस्थापन करणे, त्यासंदर्भात कृती करणे, प्राप्त अधिकारात जमिनीचे पट्टे प्रदान करणे, शर्तभंग प्रकरणात पट्टे रद्द करण्याची दंडात्मक कारवाई करणे, अडचणी निस्तारण्यासाठी समन्वय साधण्याची जबाबदारी भूदान यज्ञ मंडळावर सोपविण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांत मुख्यत्वे पट्टे वाटपाचे काम करण्यात आले. पण, पोट हिस्स्यांची मोजणी करून भूदान जमिनीचे सात-बारा उतारे स्वतंत्र करणे, शर्तभंग प्रकरणांची सत्यस्थिती जाणून घेण्याकडे भूदान यज्ञ मंडळाने पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले, हा मुख्य आक्षेप यासंदर्भातील अभ्यास अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. हा अहवाल सर्व सेवा संघाकडे सोपविण्यात आला आहे. सन २०१४ ते २०१८ या कालावधीत मात्र स्थिती काहीशी सुधारली आणि विशेषत: हस्तांतरणाची १०० ते १२५ प्रकरणे उघडकीस आल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. भूदान यज्ञ अधिनियमानुसार निधीचा विनियोग करणे बंधनकारक असताना प्रत्यक्षात निधीचा वापर भूदानेतर कामांसाठी करण्यात आला. भूदान पोट हिस्स्यांची मोजणीच झाली नाही. काही प्रकरणांमध्ये तीन-तीन वेळा खरेदी झाली. भूमिहीन शेतमजुराऐवजी अशासकीय संस्थांना जमिनीचे वाटप करण्यात आले. चुकीच्या पद्धतीने पट्टे वाटप झाल्याने काही प्रकरणात पट्टा देऊन तो रद्द करण्याची नामुष्की मंडळावर आली. भूदान जमीन हस्तांतरण प्रकरणात खरेदी घेणाऱ्याच्या नावे फेरफार झाले. ते रद्द करण्यासाठी मंडळाने प्रयत्नच केले नाहीत. मंडळाची पडताळणी प्रणालीच अस्तित्वात नव्हती. अमरावती व वर्धा जिल्ह्य़ातील हस्तांतरण प्रकरणात फेरफार रद्द करण्यासाठी अर्ज देणे आता सुरू झाले आहे, असेही अहवालात म्हटले आहे. या अहवालात अनेक सूचना करण्यात आल्या असून भूदान चळवळीचे नुकसान होऊ नये, अशी या क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांची भावना आहे. सर्व सेवा संघाने नैतिक अधिकारांची चिंता करावी! सर्व सेवा संघाने सुचविलेल्या नावांना राज्य शासनाने डावलून महाराष्ट्र सवरेदय मंडळाने सुचविलेल्या नावांना स्वीकारणे आणि त्या आधारे विदर्भ भूदानयज्ञ मंडळ गठित करण्याच्या निर्णयाने सर्व सेवा संघाच्या नैतिक आणि कायदेशीर अधिकारांना नाकारले गेले आहे. सर्व सेवा संघाचा कायदेशीर अधिकार ही केवळ औपचारिकता असून या अधिकारांची चिंता करण्याऐवजी संघाने नैतिक अधिकारांची अधिक चिंता केली पाहिजे, असे मत भूदान चळवळीचे अभ्यासक नरेंद्र बैस यांनी व्यक्त केले आहे. सर्व सेवा संघाच्या अध्यक्षांना पाठविलेल्या पत्रातून नरेंद्र बैस यांनी भूदान चळवळीच्या अध:पतनाबद्दल दु:ख व्यक्त केले आहे. सर्वोदय मंडळाच्या अध्यक्षांनी ११ सदस्यांच्या नावांची भूदान मंडळासाठी शिफारस केली होती. या नियुक्त्या झाल्यानंतर गांधीवादी संस्थांची शिखर संस्था असलेल्या सर्व सेवा संघाने त्यावर आक्षेप घेतला. ही प्रक्रिया भूदान चळवळीसोबत जुळलेल्या कार्यकर्त्यांसाठी एक सामान्य घटनाक्रम होता, असे नरेंद्र बैस यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे. सर्व सेवा संघाचे नैतिक आणि कायदेशीर अधिकार हे हळू-हळू कमी करण्यात आले, हे वास्तव संघही नाकारू शकणार नाही. भूदान यज्ञ मंडळाच्या चुकीच्या कारभाराविषयी अनेक कार्यकर्त्यांनी वेळोवेळी आवाज उठवला. भूदान यज्ञ मंडळ कायदेशीर दायित्वांचे पालन करताना दिसत नाही, अनेक बाबतीत स्वार्थ आणि गटबाजीचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले आहे. निधीच्या अनियमिततेसंदर्भातही पत्रांच्या माध्यमातून अवगत करण्यात आले, पण त्याकडे सर्व सेवा संघाने दुर्लक्ष केले. गैरकारभारासाठी जबाबदार असलेल्या लोकांची नावे सर्व सेवा संघातर्फे पाठविण्यात आली. हे लोक भूदान यज्ञ मंडळाला दुभती गाय समजत होते. त्यामुळेच सर्व सेवा संघाच्या नैतिक अधिकारांना नाकारण्याची स्थिती निर्माण झाली, असे नरेंद्र बैस यांचे म्हणणे आहे. भूदान यज्ञ अधिनियम १९५३ च्या अंमलबजावणीची प्रत्यक्ष स्थिती, एका अभ्यास प्रक्रियेच्या माध्यमातून जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आतापर्यंत उपलब्ध झालेल्या माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेला अहवाल सर्व सेवा संघाच्या माहितीसाठी पाठविण्यात आला आहे. भूदानातील जमिनीच्या अधिकार अभिलेखांची तपासणी करून त्यातील त्रुटी कधीही प्रशासनासमोर ठेवण्यात आल्या नाहीत. खरेदी-विक्रीच्या माध्यमातून भूदान जमिनींचे हस्तांतरण होत राहिले. अटीच्या भंगाची प्रकरणे दाखल करण्याऐवजी खरेदीदारांना नवीन पट्टे देण्यात आले. ग्रामसभेच्या माध्यमातून भूदान जमिनीचे व्यवहार करण्याऐवजी एजंटांच्या माध्यमातून आपल्या निकटवर्तीयांना जमिनींचे वाटप करण्यात आले, हे जगजाहीर झाले आहे. ही प्रकरणे सर्व सेवा संघाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्यानंतरही काहीच कारवाई झाली नाही, असा आक्षेप नरेंद्र बैस यांनी घेतला आहे. ‘भूदान’मधील जमिनीच्या संदर्भात अनियमिततेविषयी बऱ्याच तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. अनेक ठिकाणी जमिनींची अदलाबदल करण्यात आली आहे. या प्रकरणांची निश्चितपणे चौकशी होईल. सर्व सेवा संघाच्या अधिकारांना डावलून राज्य सरकारने भूदान मंडळ स्थापन केले आहे, त्याला आम्ही उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मध्य प्रदेश भूदान यज्ञ कायद्यानुसार सर्व सेवा संघालाच भूदान मंडळ गठित करण्याचे अधिकार आहेत. - महादेव विद्रोही, अध्यक्ष, सर्व सेवा संघ
