मोहन अटाळकर सिंचन क्षेत्रातील मोठा अनुशेष डोक्यावर असतानाच आता करोनामुळे विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचे वेळापत्रक कोलमडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रकल्पांची कामे सध्या ठप्पच आहेत. प्रकल्पांचा कालावधी वाढून परिणामी, प्रकल्पांच्या किमती ८ ते १० टक्क्यांनी वाढतील, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. राज्यात सद्य:स्थितीत जलसंपदा विभागाने २७८ प्रकल्पांची कामे हाती घेतली आहेत. या प्रकल्पांची एकूण किंमत १ लाख कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. त्यापैकी सर्वाधिक १०८ प्रकल्प विदर्भातील असून त्यांची उर्वरित किंमत ४० हजार ५०० कोटींच्या घरात आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सिंचन प्रकल्पांसाठी १० हजार २३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र करोनाच्या आपत्तीमुळे आर्थिक गणित विस्कळीत झाले असून ३३ टक्केच निधी खर्च करायची परवानगी आहे. त्यामुळे सिंचन प्रकल्पांसाठी तूर्तास ३ हजार कोटी रुपये उपलब्ध असले तरी जलसंपदा विभागासमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. फेब्रुवारी ते जूनपर्यंतचा कालावधी सिंचन प्रकल्पांच्या कामांसाठी सर्वात उपयुक्त मानला जातो. करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे तो या वर्षी तसाच निघून गेला आहे. आताही टाळेबंदीमुळे अनेक ठिकाणी मजूर उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कामे सुरू होण्याची कुठलीही शक्यता नाही. पावसाळ्यात फारशी कामे होत नाहीत. दिवाळीनंतरच कामे सुरू होत असली तरी अनेक संभाव्य अडचणी आहेत. कामांच्या दृष्टीने पूर्ण वर्षच वाया गेल्याची परिस्थिती आताच दिसू लागली आहे, असे जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. जलसंपदा विभागाने पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना आणि बळीराजा योजनेतील प्रकल्प प्राधान्याने राबवण्याचे ठरवले असले, तरी सध्या मनुष्यबळाची कमतरता सर्वत्र जाणवत आहे. सद्य:स्थितीत राज्यात पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेतील २६ पैकी नऊ प्रकल्प पूर्ण झाले असून उर्वरित प्रकल्पांची किंमत साडेआठ हजार कोटींच्या जवळपास आहे, तर बळीराजा योजनेतील ९१ पैकी १८ प्रकल्प पूर्ण झाले असून ९५०० कोटी रुपये किमतीच्या ७३ प्रकल्पांवर काम सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. जिगाव प्रकल्पही रखडणार यंदाच्या आर्थिक वर्षांसाठी जिगाव प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या ६९० कोटी रुपयांच्या तरतुदीपैकी ३३ टक्के अर्थात अवघे २२७ कोटीच उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे जिगाव प्रकल्पाची भूसंपादनाची कामे ठप्प पडण्याची शक्यता आहे. चालू आर्थिक वर्षांत प्रकल्पावरील कामाचे फेरनियोजन करण्याची वेळ या स्थितीमुळे आली आहे. एकीकडे प्रकल्पावरील प्रशिक्षित कामगार हा त्यांच्या स्वगृही परतत असल्याने प्रकल्पावरील अनेक तांत्रिक कामांना फटका बसला आहे. प्रामुख्याने मुख्य धरणाची कामे त्यामुळे अडचणीत येत आहेत. जिगाव प्रकल्पावरील कामे ही २० मार्चपासूनच ठप्प झाली होती. राज्य शासनाने अत्यावशक सेवेंतर्गत जिगाव प्रकल्पाचे काम सुरू करण्याचे निर्देश दिले तोवर बराच वेळ निघून गेला होता. दुसरीकडे प्रशिक्षित कामगार हे गावाकडे जात असल्याने तुलनेने अप्रशिक्षित असलेल्या कामगारांना सोबत घेऊन प्रामुख्याने पुनर्वसनाच्या कामाला प्राधान्य देण्याचे ठरविण्यात आले. पण त्यातही अनेक अडचणी आल्या. चालू आर्थिक वर्षांत जिगाव प्रकल्पासाठी ६९० कोटी रुपये मिळतील अशी अपेक्षा होती. तशी तरतूद करण्यात आली होती. मात्र करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक संकटाशी सामना करण्यासाठी वित्तविभागाने ४ मे रोजी विकासकामासंदर्भात महत्त्वपूर्ण उपाययोजना सुचविल्या. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाला ६९० कोटी रुपयांपैकी प्रत्यक्षात २२७ कोटी रुपयेच यंदा मिळणार आहेत. हीच अवस्था विदर्भातील अनेक प्रकल्पांची आहे. सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्याच्या स्थितीपर्यंत पोहोचले आहेत अशा प्रकल्पांकरिता निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. अनुशेषग्रस्त भागाला जादा निधी मिळावा, असे निर्देश राज्यपाल सातत्याने देत आले आहेत. राज्यपालांच्या निर्देशांचे पालन करतानाच सरकारने सिंचनाच्या बाबतीत सर्वाधिक मागासलेल्या अमरावती विभागाला झुकते माप दिले पाहिजे. केंद्र सरकारनेही पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना आणि बळीराजा योजनून निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे. - सोमेश्वर पुसतकर, उपाध्यक्ष, अनुशेष निर्मूलन व विकास संस्था
