नियमाचा भंग करून नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्येच प्रवेशप्रक्रिया राबवणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षण विभागाने या वर्षी दिला आहे. नियमाचा भंग करून शाळांमध्ये दिलेले प्रवेश हे अनधिकृत समजले जातील, अशी माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालक महावीर माने यांनी गुरुवारी दिली.नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यांत अनेक शाळांसमोर सकाळपासून प्रवेशासाठी भल्यामोठय़ा रांगा लागतात. गेली दोन वर्षे नियम करूनही नोव्हेंबर महिन्यातच होणारी शाळांची प्रवेशप्रक्रिया बंद झालेली नाही. मात्र, आता हे प्रवेशच अनधिकृत ठरवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शाळांना माहिती पुस्तके आणि अर्जविक्रीस मज्जाव करण्यात येणार आहे.शिक्षण हक्क कायद्यानुसार सर्व शाळांची प्रवेशप्रक्रिया एकत्र अपेक्षित आहे. नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यांतच शाळा प्रवेश उरकून घेत असल्याने २५ टक्के आरक्षित जागांवरील प्रवेशप्रक्रियेत अडचणी येत असल्याच्या तक्रारी होत्या. शासनाने गेल्या वर्षी एप्रिल-मे महिन्यांसाठीच प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रकही जाहीर केले होते. मात्र, शाळांनी ते जुमानले नाही. दोनदा वेळापत्रक जाहीर करूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून गेल्या वर्षी २५ टक्केआरक्षित जागांवरील प्रवेशप्रक्रिया वगळून बाकीच्या जागांची प्रवेश प्रक्रिया करण्यास परवानगी दिली. मात्र, अनेक शाळांनी या सवलतीचा गैरफायदा घेतल्याने आता नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यांत प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यासच मज्जाव करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.नर्सरी मोकाटचशाळांची प्रवेश प्रक्रिया एप्रिल-मे महिन्यातच राबवण्याची सक्ती शाळांवर होणार असली, तरी शाळा प्रवेशाचा बाजार करणाऱ्या नर्सरी शाळांची मात्र, यावर्षीही यातून सुटका होणार आहे. नर्सरीचा वयोगट हा शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये बसत नसल्यामुळे नर्सरी शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेवर मात्र नियंत्रण येऊ शकत नाही. पंचवीस टक्के आरक्षित जागांची प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइनयावर्षी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या पंचवीस टक्के जागांची प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात येणार आहे. त्यासाठी संगणक प्रणालीची निर्मिती करण्याचे काम सध्या सुरू आहे, अशी माहिती माने यांनी दिली.
