पुरेशा आर्थिक तरतुदीअभावी राज्यातील ९३ शासकीय आश्रमशाळांची बांधकामे रखडली असून यंदाही २०० वर आश्रमशाळांना पडक्या इमारतींमध्ये वर्ग भरवणे भाग पडले आहे. राज्यात आदिवासी विकास विभागाच्या एकूण १ हजार १०६ आश्रमशाळा असून त्यातील ५५२ या शासकीय आहेत. शासकीय आश्रमशाळांच्या इमारती उभारणीसह देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी आदिवासी विकास विभागाची आहे. या आश्रमशाळांपैकी २८६ इमारतींचे पहिल्या टप्प्यातील आणि ११० इमारतींचे दुसऱ्या टप्प्यातील बांधकाम पूर्ण झाले आहे, पण अजूनही ९३ इमारतींची कामे अपूर्णावस्थेत असल्याचे आदिवासी विकास विभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील २८६ शासकीय आश्रमशाळांना स्वत:च्या इमारती आहेत. उर्वरित आश्रमशाळा भाडय़ाच्या इमारतींमध्ये भरतात. गेल्या वर्षी मुलींच्या ११ आणि नक्षलग्रस्त भागातील २५, अशा एकूण ३६ आश्रमशाळांच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी राज्य सरकारले केंद्राकडे १२६ कोटी रुपयांच्या निधीचा प्रस्ताव सादर केला होता, पण केंद्राने ८३ कोटी रुपयेच मंजूर केले. ज्या ९३ आश्रमशाळांची बांधकामे सुरू आहे, ते अपुऱ्या निधीमुळे रखडले आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील ८८ शासकीय आश्रमशाळांना स्वत:च्या इमारती नाहीत. नाशिक विभागातील ९९, तसेच ठाणे विभागातील ७९ आश्रमशाळा परावलंबी स्थितीत आहेत. राज्यातील आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत निवास व भोजनाची सोय व्हावी आणि योग्य शिक्षकांच्या देखरेखीखाली व मार्गदर्शनाखाली त्यांना मुलभूत शिक्षण देता यावे, यासाठी सरकारने आश्रमशाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरुवातीला आश्रमशाळा योजना ही राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखाली होती. मात्र, १९७५-७६ पासून ती समाजकल्याण विभागाकडे गेली आणि १९८४-८५ पासून आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखाली आली. राज्य शासनाने सुमारे २ ते ३ हजार आदिवासी लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक सघन क्षेत्रामध्ये आश्रमशाळा सुरू करण्याचे मानक निश्चित केल्यानंतर अनेक भागात आश्रमशाळा उभारल्या गेल्या, पण पायाभूत सुविधांपासून ते शैक्षणिक दर्जाविषयी दुर्लक्ष झाल्याने या बहुतांश आश्रमशाळांची अवस्था दयनीय बनली आहे. अनेक आश्रमशाळांमधील जनरेटर धूळखात पडले आहेत. सौरऊर्जेवर चालणारी उपकरणे बंद पडली आहेत. आरोग्य तपासणीची नियमित व्यवस्था नाही, शैक्षणिक दर्जा खालावलेला. त्यातच इमारतींचाही प्रश्न सुटू शकलेला नाही. एकूण शासकीय ४०७ आश्रमशाळांची पोस्ट बेसिक आश्रमशाळांमध्ये श्रेणीवाढ करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या निवासी शाळा योजनेनुसार पहिल्या टप्प्यात २०००-०१ या शैक्षणिक वर्षांपासून ठाणे, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर येथील आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आदिवासी आयुक्तांच्या कार्यक्षेत्रात प्रत्येक एक याप्रमाणे चार निवासी शाळा उघडण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. शिक्षण विभाग स्वतंत्र असावा -बंडय़ा साने आश्रमशाळांची स्थिती बिकट आहे. आदिवासी मुलांना कुणीही वाली नाही. आश्रमशाळांच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी सरकारजवळ पैसा नाही आणि शिक्षणाच्या दर्जाकडे लक्ष पुरवण्यास वेळ नाही. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याविषयी खेळ सुरू आहे, असा आरोप ‘खोज’ या संस्थेचे बंडय़ा साने यांनी केला आहे. आश्रमशाळांचा दर्जा उंचावण्यासाठी शिक्षण विभाग वेगळा केला जावा आणि इमारतींच्या बांधकामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
