नितीन बोंबाडे साडेचार लाख लोकसंख्या असलेल्या डहाणू तालुक्यात महावितरण कार्यालय, बँका, पतसंस्था व महा-ई-सेवा केंद्र, आयटीआय, तलाठी सजा, डाक कार्यालय असूनही येथे दैनंदिन व्यवहारासाठी आवश्यक असलेल्या न्यायालय शुल्क, मुद्रांक मिळत नसल्याने सर्व कामकाज सोडून दुर्गम भागातील आदिवासींना डहाणू तहसील कार्यालयाला सतत हेलपाटे मारावे लागत आहेत. डहाणू तालुक्यातील विविध भागातून स्टॅम्प पेपर विक्रेत्यांकडे मोठय़ा प्रमाणात नागरिक विविध प्रतिज्ञापत्र, करारनामा ,हमीपत्र,बँक कामकाज, सिलिंडर, रेशनकार्ड, भाडोत्रीचे करारपत्र आदिंसह जागा खरेदी-विक्रीच्या कामांसाठी स्टॅम्प पेपर खरेदीसाठी येतात.डहाणूत केवळ ३ ते ४ परवानाधारक मुद्रांक विक्रेते असून ते आपल्या मनमर्जी कारभारामुळे येथील दिनदुबळ्या आदिवासींना प्रचंड आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत असून सामान्य नागरिकांना प्रचंड गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. डहाणू तालुक्यातील ८५ ग्रामपंचायती, १७४ महसूल गावे आहेत. येथील हजारो लोकांना दैनंदिन शासकीय कामांसाठी मुद्रांकची गरज भासते. मात्र स्टॅम्प पेपर विक्रेते वेळेत येत नसल्याने ग्रामस्थांना तासन्तास ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. याचबरोबर मुद्रांक असूनसुद्धा देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने अनेकदा दिवसभर हेलपाटे मारुनही मुद्रांक उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे आदिवासी, शाळकरी मुले, सामान्य नागरिक यांची प्रचंड गैरसोय होत आहे. मुद्रांक विक्रेत्यांकडे जमीन खरेदी विक्री, सदनिका खरेदी विक्रीचे दस्तावेज तयार करण्याची कामे येतात. हे दस्तावेजावर त्यांना कमाईचे साधन बनले आहे. त्यामुळे विकासक आणि जमिन दलाल यांच्यासाठी मुद्रांक राखून ठेवावे लागत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्याच वेळी सामान्यांना कार्यालय बंद आहे, अशी कारणे दिली जातात. १०० रुपयाच्या मुद्रांकासाठी ११० वा १२० रुपये आकारले जात आहेत. मात्र गरजूंना याची माहिती नसते. त्यामुळे ते अव्वाच्या सव्वा दराने मुद्रांक विकत घ्यावा लागत असल्याची प्रतिक्रिया मोईज शेख यांनी व्यक्त केली. ही बाब उप खजिनदाराशी निगडीत आहे. तहसील कार्यालयातून दिल्या जाणाऱ्या दाखल्यांसाठी मुद्रांक लागत नाही. स्टँप वेंडर कढुन नागरिकांना परत पाठवले जात असेल तर तशा सुचना देण्यात येतील. दिवस आणि पैसाही वाया डहाणू तालुक्यातील सायवन, दाभाडी या दूर्गम भागात दळणवळणाची साधने पर्यायानेच पाहायला मिळतात .दाभाडी परिसरात जाण्यासाठी डहाणुहून सकाळी आणि दुपारी अशा महाराष्ट्र शासनाच्या बसेसच्या दोनच फेर्?या होतात.बसेसअभावी दाभाडी , सुकटआंबा ते सायवन येण्यासाठी १५ रु. ( ५ कि.मी), सायवन ते कासा २५रु. ( १६ कि.मी.), कासा ते डहाणू ३० रु. (२२ कि.मी.) आणि पून्हा डहाणूहून तहसीलदार कचेरी अथवा पंचायत समिती, प्रांत ऑफिसला जाण्यासाठी १५ रु. असे ८५ रुपये एका फेरीत दिवस मोडून खर्च करावा लागत आहे. तेवढाच पुन्हा परतीचा प्रवास करुन घर गाठावे लागते .आणि एवढे करूनहि मुद्रांक मिळत नाही .त्यामुळे सरकार कामे खोळंबतात .त्यामुळे विकासकामात अडथळा होत आहे . त्यांच्या या मानामानी करभारामुले सामान्य जनता वेठीस धरली जात आहे . शिवाय डहाणू सारख्या आदिवासी बहूल तालुक्यात एकही आदिवासी मुद्रांक विक्रेता नाही.
