नगर अर्बन सहकारी बँकेचे मल्टिस्टेटमध्ये रूपांतर करण्याच्या निर्णयास आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शुक्रवारी फेटाळली. या निर्णयाचे बँकेतील सत्ताधा-यांनी जोरदार स्वागत केले. बँकेच्या मल्टिस्टेट कार्यक्षेत्रावर शिक्कामोर्तब झाल्याने आता एक हजार रुपयांचा शेअर धारण करणा-या सभासदांनाच मतदान प्रक्रियेत भाग घेता येईल. अर्बन बँकेच्या प्रसिद्धिपत्रकात ही माहिती देण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या या निकालाबद्दल बँकेचे अध्यक्ष खासदार दिलीप गांधी, ज्येष्ठ संचालक सुवालाल गुंदेचा व त्यांच्या समर्थकांनी जल्लोष करत फटाके फोडले व पेढेही वाटले. याचिका फेटाळल्याचे वृत्त येथे येताच गांधी व गुंदेचा समर्थक संचालक शैलेश मुनोत, दीपक गांधी, मुकुंद मुळे तसेच चेतन जग्गी, प्रशांत मुथा, उमेश गिल्डा, नगरसेवक सुवेंद्र गांधी आदींनी जल्लोष केला.बँकेच्या हितासाठीच मल्टिस्टेटचा दर्जा दिला होता, मात्र काही मोजक्या समाजकंटकांना हे रुचले नाही, याचिका फेटाळल्याने बँकेला योग्य न्याय मिळाला आहे. सत्याचा विजय झाला, अशी प्रतिक्रिया खा. गांधी यांनी व्यक्त केली.बँकेला सुमोर दोन वर्षांपूर्वी मल्टिस्टेट बँकेचा दर्जा मिळाला. त्यावरून सतत वादंग सुरू आहे. यासह विविध कारणांनी लोकसभा निवडणुकीतही विरोधकांना गांधी यांना मल्टिस्टेटसह बँकेच्याच विविध मुद्यावर लक्ष्य केले होते. विरोधी गटाचे संचालक राजेंद्र गांधी व काही सभासदांनी या निर्णयाला हरकत घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. सुमारे साठ हजार सभासद मतदानापासून वंचित राहात असल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. या याचिकेकडे बँकेच्या वर्तुळात सर्वांचेच लक्ष लागले होते. मल्टिस्टेटच्याच नियमांनुसार बँकेच्या शेअरची किंमत आता एक हजार रुपये करण्यात आली असून त्यानुसार शेअरचे रूपांतरणही करण्यात आले होते. मात्र त्यालाही विरोधकांचा आक्षेप होता. या निर्णयामुळे अनेक जण बँकेच्या सभासदत्वाला मुकतील अशी हरकत विरोधकांनी घेतली होती. मात्र खंडपीठाने ही याचिकाच फेटाळून लावल्यामुळे शेअरच्या १ हजार रुपयांच्या रकमेवरही शिक्कामोर्तब झाले आहे.
