राज्यभरातील प्राथमिक आश्रमशाळांमधील मुलींच्या वसतिगृहासाठी महिला अधीक्षकाची नियुक्ती करावी, अशी मागणी २५ वर्षांपासून केली जात आहे. मात्र, राज्य सरकारने याकडे दुर्लक्षच चालविले आहे. परिणामी, आश्रमशाळांतील बलात्कारांच्या घटनांमध्ये वाढ होत असून, नव्या सरकारने तरी यात गांभीर्याने लक्ष देणे क्रमप्राप्त ठरले असल्याची भावना आश्रमशाळा संघटनेने व्यक्त केली. लातूर तालुक्यातील काटगाव येथील साने गुरुजी आश्रमशाळेत इयत्ता सहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या मुलीवरील बलात्कार व खूनप्रकरणी शाळेतीलच दोन शिक्षकांना अटक झाली. या दोघांना ३० मार्चपर्यंत पोलीस कोठडी देण्यात आली. या प्रकरणात वसतिगृहाच्या अधीक्षकासही अटक करण्यात आली. नांदेड जिल्हय़ातील मांजरम (तालुका नायगाव) गावच्या ऊसतोड कामगाराच्या कुटुंबाने आपली तिन्ही मुले साने गुरुजी निवासी आश्रमशाळेत दाखल केली. बुधवारी या शाळेतील सहावीमधील मुलीस लातूरच्या शासकीय रुग्णालयात ती बेशुद्ध असल्याचे कारण देत दाखल करण्यात आले, तेव्हा ती मृत असल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. मात्र, तिचे शवविच्छेदन तिच्या कुटुंबीयांना न कळवताच करण्यात आले. कुटुंबीय पोहोचल्यानंतर त्यांनी मुलीवर बलात्कार करून खून झाल्याची तक्रार दिली व पुन्हा शवविच्छेदनाची मागणी केली. गुरुवारी रात्री उशिरा दुसऱ्यांदा शवविच्छेदन करण्यात आले.मुलीवर बलात्कार झाल्याचा अहवाल प्राप्त होताच शाळेतील शिक्षक सतीश मोहन मुळे व विलास नागनाथ गायकवाड या दोघांसह वसतिगृह अधीक्षक लक्ष्मण राठोड यास पोलिसांनी अटक केली. हे प्रकरण विधानसभेत गाजले. उदगीरचे आमदार सुधाकर भालेराव यांनी याबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित शाळेवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले. प्रादेशिक समाजकल्याण कार्यालयाचे सहायक आयुक्त संजय दाणे यांनी गुरुवारी शाळेला भेट देऊन तपासणी केली व रात्रीच पुणे कार्यालयास या शाळेची मान्यता रद्द करण्याचा अहवाल पाठवला.काटगाव शाळेतील बलात्काराच्या प्रकरणानंतर आश्रमशाळांमधील भीषण वास्तव समोर आले. राज्यात पहिली ते सातवी व आठवी ते बारावीपर्यंतच्या एकूण ९७३ आश्रमशाळा आहेत. या आश्रमशाळांमध्ये आठवीच्या पुढे शिकणाऱ्या मुलींसाठी महिला अधीक्षकांची सोय आहे. मात्र, त्यातही ३० टक्के विद्याíथनींची संख्या बंधनकारक केली आहे. गेल्या २५ वर्षांपासून आश्रमशाळांच्या प्राथमिक शाळेतून महिला वसतिगृह अधीक्षक हे पद भरले जावे, अशी मागणी करूनही याकडे दुर्लक्ष केले गेले असल्याचे संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष लालसिंग राजपूत यांनी सांगितले. सर्वच माध्यमिक शाळांमध्ये महिला व वसतिगृह अधीक्षकाचे पद भरले नसल्यामुळे अनेक शाळांमध्ये एकाही मुलीला निवासी वसतिगृहात प्रवेश दिला जात नाही. सरकारच्या नियमामुळे मुलीचा शिक्षणाचा हक्क डावलला जात आहे. बलात्काराचे प्रमाण प्राथमिक शाळेतच वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे नव्या सरकारने तातडीने निवासी आश्रमशाळेत महिला अधीक्षकपद भरणे गरजेचे आहे.
