03 March 2021

News Flash

भाजपची कोंडी करण्यासाठी सेनेचे आंदोलन

सत्ताधारी भाजप-सेना युतीमध्ये चालू असलेल्या शीतयुद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनेने येत्या गुरुवारी (१९ मार्च) जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात विरोधात पुकारलेले आंदोलन

| March 17, 2015 02:44 am

सत्ताधारी भाजप-सेना युतीमध्ये चालू असलेल्या शीतयुद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर शिवसेनेने येत्या गुरुवारी (१९ मार्च) जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात विरोधात पुकारलेले आंदोलन म्हणजे भाजपची या मुद्दय़ावरून कोंडी करण्याचे राजकारण असल्याचे मानले जात आहे.
राजापूर तालुक्यातील माडबन परिसरातील प्रस्तावित अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या विरोधात सेनेने सुरुवातीपासून भूमिका घेतली आहे, तर राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून भाजपने सातत्याने सबुरीचे धोरण अवलंबले आहे. केंद्रात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना या प्रकल्पाच्या संदर्भात या दोन पक्षांमधील विसंगत भूमिका फार प्रकर्षांने पुढे आली नव्हती. पण गेल्या वर्षी मे महिन्यात केंद्रात भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार आल्यानंतर केंद्रातील भाजपच्या मंत्र्यांनी सातत्याने या प्रकल्पाचे समर्थन केले आहे, तर सेनेने विरोधाचा सूर कायम ठेवला आहे. मात्र काळाच्या ओघात त्याची धार नष्ट झाली आहे.
या पाश्र्वभूमीवर येत्या गुरुवारी सेनेने भारतीय अणुऊर्जा महामंडळाच्या येथील विभागीय कार्यालयावर मोर्चा आयोजित केला आहे. कोकणातील सेनेचे खासदार विनायक राऊत, आमदार उदय सामंत, राजन साळवी आणि अन्य पदाधिकारी त्यामध्ये सहभागी होणार आहेत. यापैकी आमदार सामंत यांनी विधानसभा निवडणुकांपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार व राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस आघाडीतील राज्यमंत्री या नात्याने या प्रकल्पाचे वेळोवेळी समर्थन केले होते. मात्र आगामी आंदोलनाची घोषणा करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी भाजपावर तोंडसुख घेतले. सेनेचे निष्ठावान आमदार साळवी यांच्या भूमिकेत सातत्य असले तरी आंदोलनाच्या आघाडीवर सेना नेतृत्वाच्या मर्यादा नेहमीच उघड झाल्या आहेत. विशेषत: २०११च्या एप्रिलमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनानंतर सेनेचा ‘प्रतीकात्मकते’वरच भर राहिला आहे. येत्या गुरुवारी होणारे आंदोलन त्याला अपवाद नसेल, हे उघड आहे. पण राज्यात सत्तेत असूनही भाजपशी चाललेल्या अंतर्गत सुंदोपसुंदीची पाश्र्वभूमी या आंदोलनाला आहे.
माडबन-जैतापूर परिसरातील स्थानिक बागायतदार कै. प्रवीण गवाणकर यांनी २००६ पासून जनहित सेवा समितीच्या बॅनरखाली प्रकल्पाच्या जमीनमालकांना संघटित करण्यात यश मिळवले होते. पण माजी मंत्री नारायण राणे यांनी कै. गवाणकर यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी राजी करण्यात यश मिळवल्यामुळे प्रकल्प परिसरातील बहुसंख्य जमीनमालक शेतकऱ्यांचा विरोध मावळला आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये गेलेले मच्छीमार नेते अमजद बोरकर यांच्या नेतृत्वाखाली नाटे येथील मच्छीमारांनी या प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलने करताना वेळोवेळी ताकद दाखवून दिली आहे. पण ते थेट प्रकल्पग्रस्त नसल्यामुळे शासनाने त्यांचा विचार केलेला नाही. गुरुवारी होणाऱ्या आंदोलनापासूनही हे मच्छीमार दूर असल्याचे चित्र आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 17, 2015 2:44 am

Web Title: sena movement to deadlock bjp
Next Stories
1 कॉ.गोविंद पानसरे हल्ला तपास महिन्यानंतरही प्रगतीविना
2 दुसऱ्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्येचा प्रयत्न; तरुणावर गुन्हा
3 माळवी राजीनामा प्रकरण तुर्तास लांबणीवर
Just Now!
X