लोकप्रतिनिधींनी केलेल्या तक्रारींवर दहा दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश शिक्षण खात्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले आहे. लोकप्रतिनिधींना शिक्षण विभागात सन्मान मिळत नाही. तक्रारीची दखल घेतली जात नाही. निवेदनावर उत्तर मिळत नाही, अशा स्वरूपाच्या तक्रारी ठाणे जिल्हा परिषदेच्या कारभारासंदर्भात काही लोकप्रतिनिधींनी केल्या होत्या. २०१५ च्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबत विधान परिषदेत तारांकित उपस्थित झाल्यावर विधान परिषद आश्वासन समिती प्रमुखांनी तत्कालीन शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांशी संवाद साधतसूचना केल्या. या पाश्र्वभूमीवर शिक्षण सहसचिवांनी तीन कलमी पत्रकाद्वारे निर्देश दिले. लोकप्रतिनिधींनी कोणत्याही विषयावर तक्रार केली असेल तर त्याचे उत्तर दहा दिवसात संबंधित लोकप्रतिनिधीला कार्यवाहीच्या अनुषंगाने द्यावे, राज्यस्तरीय (शिक्षण संचालक व अन्य) व क्षेत्रीय (उपसंचालक) अधिकाऱ्यांनी प्राप्त तक्रारीचा आढावा घ्यावा, गैरव्यवहाराच्या अनुषंगाने संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याविरोधात तातडीने कारवाई करावी, गैरव्यवहार किंवा अनियमितता होऊ नये म्हणून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयात प्रभावी उपाययोजना करावी, याचा अहवाल सादर करताना गैरप्रकाराची तपशीलवार माहिती द्यावी, शिक्षण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांना ठरवून दिलेल्या कार्यालयीन वेळेतच भेटावे, नागरी सेवा वर्तणूक नियमान्वये कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्ये पार पाडावी, अन्यथा शिस्तभंग कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. नव्या सूचनामुळे वातावरण बदलेली की नाही, हे पुढेच दिसेल, अशी प्रतिक्रिया एका नेत्याने दिली.
