केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची माहिती नागपूर : स्वतंत्र विदर्भ राज्य करा आणि ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून ७५ टक्के करा, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समोर पुढच्या ‘रालोआच्या’च्या बैठकीत करणार, अशी माहिती केंद्रीय सामाजिक व न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी आज बुधवारी रविभवन येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नेहमीच लहान राज्यांची संकल्पना मांडली. लहान राज्यात गोर-गरिबांना लवकर न्याय मिळू शकतो, अशी त्यांची भावना होती. भाजपनेही लहान राज्याला समर्थन देत स्वतंत्र विदर्भ राज्याचा ठराव केला होता. सत्तेत असताना भाजपनेच उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड ही तीन लहान राज्य दिली होती. आता स्वतंत्र विदर्भ राज्यही द्यावे, अशी आमची मागणी आहे. यंदा हे शक्य नाही. परंतु २०१९ मध्ये पुन्हा निवडून आल्यावर ही मागणी पूर्ण केली जाईल. सध्या महाराष्ट्रात धनगर आणि मराठा, गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानमध्ये जाट, उत्तर प्रदेशमध्ये ठाकूर आणि ब्राह्मणसह इतरही समाजाकडून आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. रिपब्लिकन पक्षाने नेहमीच सध्याच्या आरक्षणाला हात न लावता इतरही मागास व आर्थिकदृष्टय़ा मागास समाजाच्या आरक्षणाला समर्थन दिले आहे, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या ५० टक्केच्या मर्यादेमुळे आरक्षणाबाबत अडचण येत आहे. संसद ही सर्वोच्च असून कायदा पारीत करून हे आरक्षण २५ टक्के वाढवून ७५ टक्के करता येऊ शकते. पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करावा. जेणेकरून त्यांचे दर सुमारे २० ते ३० रुपयांनी कमी होतील, अशी मागणीही आठवले यांनी केली. भाजप-सेना एकत्र आल्यास तीन जागांवर दावा येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना एकत्र आल्यास रिपब्लिकन पक्ष दक्षिण मध्य मुंबई, विदर्भातून एक आणि पश्चिम महाराष्ट्रातून एक अशा एकूण तीन जागेवर दावा करणार आहे. मी दोन्ही पक्षांशी चर्चा करून त्यांना एकत्र आणायला तयार आहे. हे पक्ष एकत्र आल्यास काँग्रेस- राष्ट्रवादी पक्षाचा पराभव पक्का आहे, असेही आठवले म्हणाले. ‘मी टू’चे काही आरोप चुकीचेही असू शकतात अभिनेता नाना पाटेकर, आलोकनाथसह एम.जे. अकबर आणि इतरांवरही बऱ्याच महिलांनी शोषणाचे गंभीर आरोप लावले आहेत. या सर्व आरोपांची चौकशी करून कुणी दोषी आढळल्यास त्यावर कडक कारवाईची गरज आहे. परंतु यातील काही आरोप चुकीचेही राहू शकतात, याकडेही आठवले यांनी लक्ष वेधले.
