२४ न्यायालयाच्या स्थापनेसाठी ४७० कोटींची तरतूद राज्यातील गंभीर स्वरूपाच्या खटल्यांना आता ‘जलदगती’ प्राप्त होणार आहे. १४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यात २४ जलदगती न्यायालये स्थापन होणार असून, त्यासाठी ४६९.६७ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ११ घटकातील गंभीर स्वरूपातील खटले जलदगती न्यायालयात निकाली काढण्यात येतील. २४ पकी चार न्यायालये विदर्भात स्थापन करण्यात येणार आहेत. या न्यायालयांसाठी न्यायाधीशांसह एकूण १४४ पदांच्या निर्मितीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाने न्यायव्यवस्था सक्षम करण्यासाठी ११ घटके नमूद केली आहेत. यामध्ये अतिरिक्त न्यायालये, जलदगती न्यायालये, कौटुंबिक न्यायालये, कार्यरत न्यायालयाचे नूतनीकरण, तांत्रिक मनुष्यबळ सहाय्य, स्कॅिनग व डिजिटलायझेशन, लॉ स्कूल, लोक अदालत, एडीआर सेंटर, मेडिएटर्स व सक्षमीकरण यांचा समावेश आहे. आयोगांतर्गत केंद्र शासनाने पाच वर्षांसाठी एक हजार १४ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे नियोजित केले. त्यातील ४६९.६७ कोटींच्या निधीची जलदगती न्यायालयांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात आता २४ जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या न्यायालयांमध्ये गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे खून, बलात्कार, दरोडा, अपहरण, अनतिक मानवी वाहतूक हुंडाबळी आणि वरिष्ठ नागरिक, महिला, बालके, अपंग, एचआयव्हीग्रस्त वैगरे नागरिकांनी दाखल केलेली प्रकरणे तसेच भूसंपादन, संपत्ती विषयक प्रकरणे हाताळण्यात येऊन जलदगतीने न्यायदेण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. राज्यात जिल्हा न्यायाधीश संवर्गाची १२ व दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठस्तर आणि न्यायदंडाधिकारी वर्ग संवर्गात १२ असे एकूण २४ न्यायालयांसाठी जिल्हा व दिवाणी न्यायाधीश, लघुलेखक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, शिपाई आदी विविध प्रकारची एकूण १४४ पदे अस्थायी स्वरूपात मंजूर करण्यात आली आहेत. या पदांना २८ फेब्रुवारी व त्यानंतरही मुदत वाढ देण्यात आली असून, मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून त्याचा खर्च भागविण्यात येणार आहे. विदर्भातील अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्य़ातील खामगाव येथे जिल्हा न्यायाधीश संवर्गातील, तर यवतमाळ जिल्ह्य़ातील पुसद व वाशीम जिल्ह्य़ातील मंगरूळपीर येथे दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर आणि न्यायदंडाधिकारी वर्ग संवर्गात न्यायालये मंजूर करण्यात आली आहेत. इतर २० न्यायालये राज्याच्या इतर जिल्ह्य़ांमध्ये होणार आहेत. गंभीर गुन्ह्य़ांची जलद सुनावणी -डॉ. रणजित पाटील राज्यातील गंभीर स्वरूपाच्या खटल्यांची जलदगतीने सुनावणी होण्यासाठी विविध शहरातील २४ ठिकाणी जलदगती न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी पदनिर्मितीही करण्यात आली. आता गंभीर गुन्ह्य़ाची जलद सुनावणी होईल, अशी माहिती विधि व न्याय विभागाचे राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी दिली.
