जिल्ह्यातील सातही नगरपालिकांनी वर्षभरात मालमत्ता व इतर करांपोटी ३७ कोटींपकी केवळ ११ कोटींची वसुली केली. पालिका प्रशासन ५० टक्केही करवसुली करू शकत नसताना सरकारला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापोटी तब्बल ३० कोटींचा निधी द्यावा लागतो. विविध विकास योजनांसाठी कोटय़वधींचे दिले जाणारे अनुदान वेगळेच. वसुलीही नाही आणि शहरात स्वच्छता व सुविधांच्या नावानेही कायम बोंब असल्याने पालिका प्रशासन वेतनासाठी पोसलेला पांढरा हत्ती ठरत आहे. या पाश्र्वभूमीवर यापुढे ९० टक्के करवसुलीशिवाय वेतन अनुदानच न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. करवसुलीबाबत राज्यातील पालिकांची कामगिरी सारखीच असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.जिल्ह्यात सात नगरपालिका असून मोठय़ा संख्येने अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा भरणा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आर्थिक उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून स्वावलंबी व्हावे आणि नागरिकांना जास्तीत जास्त सुविधा द्याव्यात, या साठी बांधा, वापरा आणि हस्तांतरीत करा यालाही सरकारने मंजुरी दिली. मात्र, नगरपालिका राजकीय आखाडा बनल्याने प्रत्येक निर्णय मतदारांना खूश करण्यासाठी घेतला जात आहे. साहजिकच नगरपालिका आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्याऐवजी दिवसेंदिवस कमकुवत झाल्या आहेत. शहरातील मालमत्ता करांसह विविध प्रकारच्या करांची वसुली करून सुविधा पुरविणे शक्य असतानाही पालिका प्रशासन वसुलीकडेच दुर्लक्ष करते आणि सरकारकडून जास्तीत जास्त अनुदान मिळावे, या साठीच प्रयत्न सुरू असतात. परिणामी मागील काही वर्षांत करवसुली नाममात्र आणि प्रशासकीय व्यवस्थेवर कोटय़वधींचा खर्च, असे चित्र निर्माण झाले.सातही पालिकांनी वर्षभरासाठी मूल्यांकनानुसार ठरवलेल्या मालमत्ता, पाणीपट्टी, शिक्षण निधी, रोजगार हमी करातून ३६ कोटी ९६ लाख रुपये वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात वर्षअखेर केवळ ११ कोटी ५७ लाख रुपयेच वसुलीच झाली. एकही नगरपालिका ५० टक्के वसुलीचा टप्पा गाठू शकली नाही. असे असताना पालिका प्रशासकीय यंत्रणेवर मात्र सरकारला वर्षभरात तब्बल २९ कोटी ४५ लाख ६५ हजार रुपयांचे अनुदान द्यावे लागले. इतर विकास योजनांसाठी दिले जाणारे कोटय़वधींचे अनुदान वेगळेत. साहजिकच पालिकांची प्रशासकीय यंत्रणा वेतनासाठी पोसलेला पांढरा हत्ती झाला आहे. बीडप्रमाणेच राज्यातील नगरपालिकांमधील वसुलीची ‘कामगिरी’ सारखीच असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. मोठय़ा प्रमाणावर कर्मचारी वर्ग असताना सरकार वेतनासाठी कोटय़वधींचे अनुदान देत असताना शहरातील मूलभूत स्वच्छतेबाबत नागरिकांची नेहमीच ओरड सुरू असते. बीड नगरपालिकेने वर्षभरात ५ कोटी २० लाख करवसुली करून पगारावर साडेबारा कोटी खर्च केले. अंबाजोगाई पालिकेने सर्वाधिक २ कोटी ६० लाख करवसुली केली आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर साडेचार कोटी द्यावे लागले. माजलगाव पालिकेत वसुली झाली ३६ लाख आणि पगारावर खर्च झाला अडीच कोटी रुपये. हीच स्थिती गेवराई पालिकेतही असून करवसुली १ कोटी १३ लाख आणि पगारी खर्च साडेतीन कोटी रुपये. किल्लेधारूर पालिकेत वसुली केवळ १९ लाख आणि पगारावर खर्च ५४ लाख. केज नगरपंचायतीत वसुली ६५ लाख आणि पगारावर खर्च ८५ लाख रुपये झाला. सरकारने वारंवार सूचना देऊनही पालिका उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याकडे दुर्लक्ष करून सरकारी अनुदानावरच अवलंबून राहतात. यापुढे ९० टक्के करवसुली केल्याशिवाय वेतन अनुदानच दिले जाणार नसल्याचे स्पष्ट धोरण सरकारने घेतले आहे. जिल्हा व विभागीय स्तरावर मुख्याधिकारी, तसेच वसुली विभाग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या स्वतंत्र बठका घेऊन वसुलीबाबत आदेश देण्यात आल्याने सरकार आता वेतनासाठी नगरपालिका प्रशासनाचा पांढरा हत्ती पोसणार नसल्याचेच स्पष्ट झाले आहे.आता महिन्याला अहवालनगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांना करवसुलीबाबत स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. ९० टक्के करवसुली करा आणि पगारी अनुदान घ्या. अशा सूचना असून, दर महिन्याला पालिकेकडून वसुलीचा अहवाल घेतला जाणार आहे. मूल्यांकन करुन वर्षभरात अपेक्षित कर वसूल न झाल्यास संबंधितांवर आर्थिक जबाबदारी निश्चित करुन कार्यवाही केली जाणार आहे. सरकारच्या धोरणामुळे पालिकांना करवसुली वाढवावीच लागेल, अशी माहिती नगरपालिका जिल्हा प्रशासन अधिकारी सतीश शिवणे यांनी दिली.
