नियोजनशून्यतेमुळे भीषण चाराटंचाईचे संकट प्रशांत देशमुख, वर्धा चारा बियाणे पुरवठय़ातील नियोजनशून्यतेमुळेच जिल्हय़ावर भीषण टंचाईचे संकट उभे राहिले असून आज पाऊण लाखांवर जनावरे मरणपंथाला लागल्याचे दुर्दैवी चित्र आहे. विशेष म्हणजे, तालुकानिहाय चारा बियाणेवाटपाची व चारा उत्पन्नाची आकडेवारी अद्याप पशुसंवर्धन खात्याच्या हाती आली नसून चाराटंचाईवर मात करण्याचे कुठलेही सूत्र खात्यापुढे नाही. वैरण व पशुखाद्य विकास कार्यक्रम १०० टक्के अनुदानावर राबवला जातो. त्यातच घोळ झाला. हे बियाणे जूनमध्ये पुरवणे आवश्यक असते. वैरणीसाठी यशवंत-जयवंत या जातीचे थोंबे पुरवले जातात, पण हा पुरवठा नोव्हेंबरअखेर झाल्याने पशुपालक शेतकरी त्याचा लाभ घेऊ शकले नाहीत. अपेक्षित अनुदान जानेवारीत पोहोचले. जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाने गटविकास अधिकाऱ्यास निधी सुपूर्द केला तेव्हा जानेवारी उलटला होता. प्रति लाभार्थी प्रति एकर ६०० रुपये अनुदानाची मर्यादा होती, पण त्यात उत्पादन शक्य नसल्याचे लक्षात आल्यावर हा निधी १५०० रुपये एवढा वाढवण्यात आला. त्याचाही लाभ पशुपालक घेऊ शकले नाहीत. कारण त्या वेळी पाण्याची टंचाई होती. प्राप्त आकडेवारीनुसार वर्धा, सेलू, देवळी, आर्वी, कारंजा व हिंगणघाट या तालुक्यांना प्रत्येकी एक लाख ७५ हजार रुपयाचा निधी वैरण लागवडीसाठी देण्यात आला. दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित आष्टी तालुक्यात अडीच लाख रुपये मिळाले, पण सहा महिन्यांपूर्वीच दुष्काळग्रस्त म्हणून आष्टी तालुक्यास अपेक्षित निधी जानेवारीत मिळाला. त्या वेळी पिण्याच्याच पाण्याचे संकट तीव्र होऊ लागले होते. परिणामी, पशुपालकांनी चारा उत्पादनाची बाब मनावरच घेतली नाही. आज या एकाच तालुक्यातील दहा हजारांवर जनावरे मरणपंथाला लागल्याची ओरड शेतकऱ्यांकडून होत आहे. * पशुगणनेनुसार जिल्हय़ात ४ लाख ८५ हजार जनावरे आहेत. यात लहान गटात २ लाख ३२ हजार तर मोठय़ा गटातील म्हणजे गाय, म्हैस अशा जनावरांची संख्या २ लाख ४० हजारावर आहे. * मोठय़ा पशुधनास सहा किलो तर लहान गटात तीन किलो वैरण प्रतिदिन आवश्यक ठरते. * या पशुधनात किमान एक लाखाची घट खात्याने अपेक्षित धरली आहे. मासिक ५५ हजार ७७३ मेट्रिक टन चाऱ्याची गरज पडते. * विविध बाबींपासून वार्षिक ७ लाख २३ हजार २०७ मे.ट. चारा उपलब्ध होत असून वार्षिक ६ लाख ७८ हजार ५७३ मे.ट. चाऱ्याची गरज असते. जनावरांची वाट कत्तलखान्याकडे शेतकरी प्रामुख्याने मका व ज्वारीच्या बियाण्याची मागणी चाऱ्यासाठी करतात. महाबीजकडून सुधारित बाजरीचे बियाणे पुरवण्यात आले. लागवडीसाठी सेंद्रिय व रासायनिक खते तसेच जिवाणू संवर्धन व कीटनाशकाचा खर्च शेतकऱ्याला मात्र स्वत:च करायचा होता. उशिरा मिळणारा निधी, पाण्याचे दुर्भिक्ष्य व आनुषंगिक खर्च या तिहेरी कात्रीत वैरण लागवड करणारा पशुपालक अडकला. परिणामी, अपेक्षित चाऱ्याचे उत्पादन होऊ शकले नाही. आर्वी, आष्टी, कारंजा, समुद्रपूर या तालुक्यांना प्रामुख्याने नियोजनशून्यतेचा फटका बसला. याच तालुक्यातील जनावरे आज चाऱ्यासाठी आचके देत आहे. आष्टीत तर जनावरांची वाट कत्तलखान्याकडे सुरू झाल्याची स्थिती आहे. या परिसरातील शेतकऱ्यांनी चारा उत्पादनाची बाब शासनाने गांर्भीयाने न घेतल्याची ओरड केली.
