राम जन्मभूमी आणि बाबरी मशीद वादावर सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. सध्या राम मंदिर उभारणीचं काम सुरू करण्यासंदर्भात ट्रस्टही स्थापन करण्यात आला असून, शतकभरापेक्षाही काळ चाललेल्या वादावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना गौप्यस्फोट केला. 'उत्तर प्रदेश सरकारमधील बरखास्त केलं असतं, तर बाबरी मशीद वाचली असती,' असं शरद पवार यांनी सांगितलं. महाराष्ट्र विधान मंडळाच्या वि. स. पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राच्या वतीने बुधवारी (११ मार्च) विधानभवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात दिवंगत ज्येष्ठ नेते शंकराव चव्हाण, राजारामबापू पाटील, यशंवतराव मोहिते व डॉ. रफिक झकेरिया यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी शरद पवार होते. या कार्यक्रमात चारही नेत्यांच्या कार्याला उजाळा देताना शरद पवार यांनी बाबरी मशीद वादावर प्रकाश टाकला. शरद पवार म्हणाले, 'तत्कालीन पंतप्रधान पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या अध्यक्षतेखाली बाबरी मशिदीचा वाद कसा मिटवायचा, यासाठी समिती स्थापन केली होती. त्यात आपण स्वत, शंकरराव चव्हाण, अर्जून सिंह व माधवसिंह सोळंकी होते. त्यावेळी बाबरी मशिद वाचवायची असेल तर, उत्तर प्रदेशातील कल्याण सिंग सरकार बरखास्त करा, अशी सूचना चव्हाण यांनी केली होती. परंतु त्यांची ती सूचना ऐकली नाही. त्यानंतर बाबरी मशिदीचे काय झाले, त्यानंतर जातीय दंगली झाल्या हे आपणास माहित आहे. शंकराव चव्हाण यांची सूचना त्या वेळी ऐकली असती तर पुढचे अनर्थ टाळता आले असते,' असं शरद पवार म्हणाले. राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर तोडगा निघाला होता. १० नोव्हेंबर १९९० रोजी चंद्रशेखर यांनी पंतप्रधान म्हणून देशाची सूत्रे हातात घेतली. त्यावेळी त्यांनी राम मंदिराचा वाद निकालात काढण्यासाठी एक समिती तयार केली. या समितीमध्ये शरद पवार आणि राजस्थानचे तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरोसिंह शेखावत यांचा समावेश होता. तेव्हा शरद पवार यांच्याकडे राम जन्मभूमी न्यासाच्या प्रतिनिधींशी तर भैरोसिंह शेखावत यांच्याकडे बाबरी मशिद कृती समितीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करण्याची जबाबदारी होती. या काळात झालेल्या संयुक्त बैठकीला दोन्ही बाजूंचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामध्ये अयोध्येतील वादग्रस्त जागेच्या ठिकाणी स्मारक तयार करून उर्वरित जागेत मंदिर आणि मशिद बांधण्याचे जवळपास निश्चित झाले होते. वादग्रस्त जागा वगळता ६० ते ६५ जागेवर मंदिराचे बांधकाम होणार होते. तर उर्वरित ३५ ते ४० टक्के जागा मशिदीसाठी वापरली जाणार होती. मात्र, घुमटाची वादग्रस्त वास्तू असलेली जागा या मशिदीचाच भाग राहणार होती. या प्रस्तावावर दोन्ही पक्षांची सहमती झाली होती. मात्र, ही चर्चा पुढे सरकण्यापूर्वीच राजीव गांधींच्या नेतृत्त्वाखालील काँग्रसने तत्कालीन चंद्रशेखर सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. त्यामुळे सरकार पडले आणि ही चर्चा खंडित झाली. हा किस्सा शरद पवार यांनीच एका कार्यक्रमात सांगितला होता.
