राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ‘एल्गार परिषद’ प्रकरणात पोलिसांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला होता. याची चौकशी करण्याची मागणी केल्यानंतर केंद्राने हे प्रकरण ‘एनआयए’कडे वर्ग केलं. त्यावरून शरद पवार यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. “या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांनी तारतम्य बाळगलेलं नाही. त्यामुळे तपास होणं गरजेचं आहे. पण, त्यातून सत्य बाहेर येईल म्हणून या प्रकरणाचा तपास घाईघाईनं एनआयएकडे दिला,” असा आरोप पवार यांनी केला आहे.

पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेनंतर अर्बन नक्षलवादाचा ठपका ठेवत अनेका कार्यकर्त्यांना पुणे पोलिसांनी अटक केली होती. या संपूर्ण कारवाईवर शरद पवार यांनी संशय व्यक्त केला होता. त्यानंतर त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना याची चौकशी करण्याची  मागणी केली होती. यासंदर्भात त्यांनी पत्र दिले होते. त्यानंतर काही तासातच केंद्र सरकारने एल्गार परिषद आणि भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे दिला. त्यावर शरद पवार यांनी आक्षेप घेतला आहे.

शरद पवार यांनी शनिवारी पत्रकार परिषद घेऊन यावर भूमिका मांडली. पवार म्हणाले, “माजी न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली एल्गार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यातील काही भाषणांवर पोलिसांनी आक्षेप घेतला. पण, अन्याय, अत्याचारावर भाषण करणं चुकीचं नाही. त्यांना अर्बन नक्षलवादी ठरवण्यात आलं. यात महत्वाचं म्हणजे राज्याचे तत्कालिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात यासंदर्भात भाषण केलं होतं. त्यात त्यांनी कुठेही अटक करण्यात आलेल्यांना माओवादी म्हटलेलं नाही. दुसरीकडं या संपूर्ण प्रकरणात तथाकथित चौकशा करण्यात आल्या,” असं पवार यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा – भीमा कोरेगाव : केंद्र सरकारकडून कोणाला तरी वाचवण्याचा प्रयत्न: अनिल देशमुख

“या प्रकरणात पोलिसांनी कारवाई केल्यानंतर न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत असं म्हणाले होते की, पोलिसांनी त्यांच्या नावे चुकीचं विधान केलं आहे. यात अनेकांवर केस करण्यात आल्या आहेत. चळवळीत काम करणाऱ्यांवर खटले भरले आहेत. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. त्यातून सत्य बाहेर येईल. म्हणून मी मुख्यमंत्र्यांनी पत्र लिहिल. एसआयटी नेमण्याची मागणी केली. हेच पत्र गृहमंत्र्यांनाही पाठवलं,” अशी माहिती पवार यांनी दिली.

आणखी वाचा – भीमा कोरेगाव : केंद्र सरकारची राज्य सरकारवर कुरघोडी : दिलीप वळसे-पाटील

बैठक झाली अन्-

“मी पत्र पाठवल्यानंतर राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार व गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी बैठक बोलावली. त्या बैठकीत या तपास करण्याच्या अनुषंगानं चर्चा करण्यात आली. ही बैठक संपल्यानंतर अवघ्या चार ते पाच तासातच हे प्रकरण केंद्र सरकारनं स्वतःकडे घेतलं. या प्रकरणाचा तपास करण्याचा राज्य सरकार अधिकार आहे. पण, केंद्रानं एनआयएकडे दिलं. हे प्रकरण घाई घाईनं प्रकरण काढून घेण्याचा अर्थ काय? त्याचबरोबर अधिकाऱ्यांनी हे चुकीच्या पद्धतीनं हाताळलं यात तथ्य असल्याचं दिसत आहे,” असा दावाही पवार यांनी केला.