कित्येक वर्षांपासून मानसिक गुलामगिरीत असणाऱ्या दलित, वंचितांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे धोरण राजर्षी शाहूमहाराजांनी राबवले. सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, महिला आरक्षण, अन्यायाला विरोध हाच आपल्या प्रशासनाचा मुख्य अजेंडा ठेवला. हा विचार घेऊनच समाजाला पुढे नेले पाहिजे. कोणत्याही सामाजिक प्रश्नांची उकल शाहूंच्या प्रशासकीय पद्धतीत असून कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांनी तिचे अनुकरण करायला हवे, असे प्रतिपादन माजी केंद्रीय मंत्री, खासदार शरद पवार यांनी केले. राजर्षी शाहूमहाराज यांच्या १४२व्या जयंतीनिमित्त शाहू मेमोरियल ट्रस्टच्या वतीने रविवारी शरद पवार यांना छत्रपती शाहूमहाराज यांच्या हस्ते शाहू पुरस्काराने गौरविण्यात आले. शाल, श्रीफळ, मानपत्र आणि एक लाख रुपये असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. या सत्काराला उत्तर देताना पवार बोलत होते. अध्यक्षस्थानी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील होते. पवार म्हणाले, आपल्या प्रत्येक कृतिशील भूमिकेतून त्यांनी जबाबदारीची धुरा समर्थपणे सांभाळली. प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करून दलितांना साक्षर केले. त्यांच्यासाठी वसतिगृहे उभारली. मानसिक गुलामगिरीतून त्यांची सुटका करण्यासाठी प्रशासनात अनेक बदल केले. समाजपरिवर्तनाचा एक नवा अध्याय त्यांनी समाजाला घालून दिला. म्हणूनच हा राजा लोकराजा म्हणूनच उत्तर िहदुस्थानातही घराघरांत पोहोचला आहे. त्यांच्या प्रशासकीय कामकाजाच्या पद्धतीची आज गरज आहे असेही त्यांनी सांगितले. या वेळी छत्रपती शाहूमहाराज यांनी पवार यांचे महिला आरक्षणाबाबतीतले काम पाहून आता महाराष्ट्रात लवकरच महिलांना ५० टक्के आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्न करावेत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. प्रास्ताविक जिल्हाधिकारी अमित सनी यांनी केले. पाहुण्यांचा परिचय डॉ. अशोक चौसाळकर यांनी करून दिला. मानपत्राचे वाचन जिल्हा पुरवठा अधिकारी विवेक आगवणे यांनी केले.
