केंद्र व राज्य सरकारच्या कारभाराचे मूल्यमापन लगेचच करता येणार नाही, मात्र शेती व्यवस्थेकडे या दोन्ही राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष होत आहे. केंद्र सरकार आणू पाहत असलेले भूमी अधिग्रहण विधेयक ही त्याचीच सुरुवात आहे. राज्य सरकारने तर त्यावरही कडी केली आहे. ही गंभीर बाब असून अशीच स्थिती राहिली तर देशाची ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडेल, अशी भीती माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी येथे पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केली. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने भूमी अधिग्रहण कायदा केला, त्या समितीचा मी अध्यक्ष होतो. सर्व राज्यांशी चर्चा करून त्यात आम्ही एखादे गावच संपादित करायचे असेल तर त्या गावातील ७० टक्के लोकांच्या परवानगीची अट ठेवली होती. ती या केंद्र सरकारने काढून टाकली असून हीच बाब शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारी आहे. गेल्या वर्ष-दीड वर्षांपासून महाराष्ट्रासह देशाच्या विविध भागांत दुष्काळ, गारपीट, अवकाळी पाऊस अशा नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेती व्यवस्था आधीच अडचणीत सापडली आहे. साखरेचे दर कमालीचे कोसळले आहेत. अशा स्थितीत ऊस उत्पादकांना एफआरपी देणे (किमान वैधानिक भाव) शक्य नाही. त्यामुळे अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असताना यात केंद्र सरकारनेच मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे, अशी अपेक्षा पवार यांनी व्यक्त केली. केंद्र सरकारने किमान २५ लाख मेट्रिक टन साखरेचा बफर स्टॉक केला पाहिजे. साखरेची निर्यात पूर्ण बंद करण्यात आली आहे, ती सुरू केली पाहिजे. दूध उत्पादक शेतकरीही सरकारी धोरणामुळेच अडचणीत सापडला आहे. या सगळ्या गोष्टीत केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची असताना शेतकऱ्याला सावरण्याचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. राज्यात सत्तेवर येताना भाजपने टोलमुक्ती आणि धनगर आरक्षण या दोन्ही गोष्टींवर सकारात्मक घोषणा केल्या होत्या, प्रत्यक्षात त्यावर कुठेलच काम होत नसल्याचे दिसते, असे पवार यांनी सांगितले. ते म्हणाले, राज्याच्या विधानसभेतही विरोधकांना बोलूच दिले जात नाही, ही गंभीर गोष्ट आहे. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत केवळ राष्ट्रवादीच लोकांच्या प्रश्नांवर जागरूक पक्ष म्हणून पुढे आला आहे असे त्यांनी सांगितले.मोदींना प्रशस्तिपत्र!केंद्रातील निवडक पाच-सहा मंत्र्यांचीच प्रशासनावर पकड आहे, असे पवार म्हणाले. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा समावेश आहे. त्यांच्यासह अर्थमंत्री, गृहमंत्री हे प्रभावी आहेत. मात्र अन्य मंत्र्यांची प्रशासनावर पकड नसल्याने कारभारावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे, असे पवार म्हणाले.
