रायगड जिल्हा परिषदेतील आघाडी केल्यानंतर आता विधानसभा निवडणुकीतही शेकाप आणि राष्ट्रवादी आघाडी होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडी संपुष्टात आल्याने रायगड जिल्ह्य़ापुरते हे दोन्ही पक्ष एकत्र येणार असल्याचे सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवरून समजते आहे.
नुकत्याच झालेल्या रायगड जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपद आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शेकाप आघाडी झाली होती. या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे सुरेंद्र खोकरे यांची अध्यक्षपदी, तर शेकापच्या अरिवद पाटील यांची उपाध्यक्षपदी निवड झाली होती. या निवडणुकीनंतर शेकापनेते पंडित पाटील यांनी ही आघाडी विधानसभा निवडणुकीतही राहावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत दोन्ही पक्षांनी विधानसभा निवडणुकीचे तह केल्याचे स्पष्ट झाले होते.
मात्र या वेळी राज्यातील काँग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीबाबत निर्णय झाला नसल्याने सुनील तटकरे यांनी यावर भाष्य करणे टाळले होते. सध्या ही शेकाप-राष्ट्रवादी आघाडी जिल्हा परिषदेपुरती मर्यादित असून, विधानसभा निवडणुकीसाठी प्रस्ताव आल्यास योग्य वेळी निर्णय घेऊ, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले होते.
आता जिल्ह्य़ात सातही विधानसभा मतदारसंघांत स्वबळावर निवडणूक लढवून जिंकण्याची ताकद कुठल्याही एका पक्षात नाही. अशा वेळी राष्ट्रवादीकडून शेकापसोबत आघाडीचा प्रस्ताव स्वीकारला जाण्याची शक्यता आहे. राज्यात काँग्रेससोबत असलेली आघाडी संपुष्टात आल्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी समविचारी पक्षांना एकत्र घेऊन विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
उत्तर रायगडातील अलिबाग, पेण, पनवेल आणि उरण मतदारसंघात शेकापची मोठी ताकद आहे, तर दक्षिण रायगडातील श्रीवर्धन आणि उत्तर रायगडातील कर्जत मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आपापले मतदारसंघ टिकवण्यासाठी दोन्ही पक्ष एकत्र येऊ शकणार आहेत. ही आघाडी झाली तर उत्तर रायगडात काँग्रेसला आणि दक्षिण रायगडात शिवसेनेला याचा मोठा फटका बसेल, असा विश्वास दोन्ही पक्षांना आहे.
 ही आघाडी झालीच तर पेण विधानसभा मतदारसंघात काय होणार याकडे सर्वाचे लक्ष राहणार आहे. कारण जिल्ह्य़ात शेकाप आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांचे समान अस्तित्व असलेला हा एकमेव मतदारसंघ आहे. त्यामुळे आघाडी झालीच तर राष्ट्रवादी या मतदारसंघावर आपला हक्क सांगू शकणार आहे. हे शेकापच्या विद्यमान आमदारांसाठी त्रासदायक ठरू शकणार आहे.