शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानने कंत्राटी कामगारांचे वेतन वाढविले होते. पण आता या वाढवलेल्या वेतनाची ४० टक्के कपात केली आहे. सध्या भाविकांसाठी मंदिर बंद असल्याने उत्पन्न कमी झाले असून ऑनलाईन देणग्यांतून खर्च भागणार नसल्याने संस्थानने काटकसर सुरू केली आहे. साईबाबा संस्थानचे चाळीस विभाग असून १९०५ कायम कर्मचारी आहेत. त्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू असलेल्या नियमाप्रमाणे वेतन दिले जाते.त्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. तर विविध विभागात सरकारी आदेशाप्रमाणे कामावर घेतलेले ५९८ कामगार आहेत. तसेच १९५० कंत्राटी कामगार आहेत. त्यांना किमान वेतनापेक्षा ४० टक्के पगार जास्त दिला जातो. संस्थानने तसा निर्णय घेतला होता. पण आता त्यांचे वाढविलेले वेतन कमी केले आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांचे एप्रिल महिन्याचे वेतन अदा करण्यात आले आहे. साईबाबा संस्थानमध्ये या कामगारांव्यतिरिक्त काही कामे ही आऊटसोर्सिंग पद्धतीने करून घेतली जातात. रुग्णालय, निवासस्थान, भक्तनिवास येथे स्वच्छता व लाडू प्रसाद बनविण्याचे काम हे कामगार करतात. त्यांचे पगार मागील महिन्याचे थकले आहेत. पण हे कामगार संस्थानचे नाही, असा दावा केला जात आहे. कायम व कंत्राटी कर्मचार्यांचे पगार वेळेवर झाले मात्र आज आऊटसोर्सिंग पद्धतीने काम करणाऱ्या सुमारे एक हजार कामगारांचे वेतन थकले आहे . ताळेबंदीत या कामगारांकडून काम करून घेण्यात आले नव्हते. त्यामुळे त्यांना वेतन मिळू शकले नाही पण आता या कामगारांचा वेतनाचा विचार सुरू आहे अशी माहिती संस्थानच्या सूत्रांनी दिली. दरम्यान साईबाबा मंदिर बंद असल्याने हजारो कामगारांना कामच नाही. बसून पगार देण्याची वेळ आली आहे. आता या कामगारांना चक्रीय पद्धतीने कामावर बोलावले जाते. दररोज दहा ते पंधरा टक्के कामगार कामावर घेतले जातात. सुमारे पाच हजार कायम व कंत्राटी कामगाराना कामावर एकदम बोलावले तर सामाजिक अंतर पाळले जाणार नाही. करोनाचे नियम धाब्यावर बसेल म्हणून त्यांना चक्रीय पध्दतीने काम दिले जात आहे. आऊटसोर्सिंग पध्दतीने काम करणाऱ्या एक हजार कामगारांना मात्र आता काम मिळत नाही. त्यांची मोठी कुचंबणा झाली आहे. कामगारांचे एप्रिल महिन्याचे पगार करण्यात आले. कामावर नसतांना हे पगार केले. जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च या तीन महिन्यांच्या वेतनाची सरासरी काढून एप्रिल महिन्याचे पगार करण्यात आले. दरम्यान संस्थान प्रशासनाने या कामगारांचे चाळीस टक्के वेतन कपात करण्याचे परिपत्रक काढले होते.याविषयी आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सदरचे वेतन कपात करू नये, अशी मागणी केली आहे. मात्र प्रशासकीय अधिकार्यांच्या बैठकीत तेरा नियमावली असलेले परिपत्रक काढण्यात आले आहे. देशभरातील सरकारी, शासकीय, निमशासकीय व खासगी ठिकाणी काम करणार्या सर्व प्रकारच्या कंत्राटी कामगारांना समान काम-समान वेतन धोरणाप्रमाणे लाभ द्यावा असे आदेश असताना चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचार्यांच्या वेतनात चाळीस टक्के कपात करण्याचे आदेश त्रिसदस्यीय समितीच्यासमोर ठेवण्यात आले आहे की नाही याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. साईबाबा संस्थानच्यामार्फत आऊटसोर्सिंग पध्दतीने ठेकेदाराकडून कंत्राटी पद्धतीने काम करत असलेल्या कामगारांना पगार मिळत नाही. त्यामुळे ठेकेदाराकडून रखडलेला पगार तातडीने देण्यात यावा, जेणेकरून कुट़ुंबाची होणारी उपासमार टळेल तसेच दर महिन्याला नियमित वेळेत पगार द्यावा, अशी मागणी कर्मचार्यांनी केली आहे.