मुंबई-गोवा महामार्ग चौपदरीकरणच्या रखडपट्टीवरून सत्ताधारी शिवसेना आमदारांनी शुक्रवारी विधानसभेत सरकारवर हल्लाबोल केला. वडखळ ते इंदापूर या रस्त्याचे काम नव्या कंत्राटदाराकडे सोपवावे, या महामार्गावरील अपघातात मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या वारसांना मदत द्यावी तसेच सुप्रीम टोलवेज या कंपनीला काळ्या यादीत टाकावे, अशा मागण्या करीत शिवसेना आमदारांनी सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. हा महामार्ग जून २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याची ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील दिली. या महामार्गाच्या पनवेल ते इंदापूर या ८४ किमी लांबीच्या रस्त्याचे काम संथ गतीने सुरू असल्याबद्दल उरणचे शिवसेना आमदार मनोहर भोईर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. रस्ता चौपदरीकारणाचे काम रखडल्याने आतापर्यंत ६५१ जणांचा मृत्यू झाल्याचे सांगत त्यांच्या कुटुंबियांना मदत देण्याची मागणी केली. तर सरकारने कंत्राटदार काम करत नसेल तर न्यायालयात जावे आणि त्यासाठी महाधिवक्त्यांचा सल्ला घ्यावा, अशी सूचना शिवसेनेच्या सुनील प्रभू यांनी केली. यावेळी उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील यांनी भूसंपादनला उशीर झाल्यामुळे प्रकल्पाचे काम लांबल्याचे मान्य केले. ८४ किमी लांबीपैकी ३४ किलोमीटर अंतराच्या रस्त्यासाठी दुसरा कंत्राटदार नेमण्यात आला आहे. तर उर्वरित ५० किमी अंतराचे काम देण्यात आलेला कंत्राटदार हा दिवाळखोरीत निघाल्याने त्याला बँकेकडून ५४० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
