प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवरील लोकप्रतिनिधींचे वर्चस्व ढिले झाल्याचा वाडा तालुक्यातील आमसभेत आरोप

रमेश पाटील, वाडा

वाडा तालुक्याच्या विकासात्मक कामाच्या अनेक तक्रारी वारंवार करूनही येथील अधिकारी लक्ष देत नाहीत, या अधिकाऱ्यांवर  लोकप्रतिनिधींचे वर्चस्व राहिलेले नाही, हेच येथील शिवसेना व भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी या आमसभेत अनेक आरोप करीत दाखवून दिले.

वाडा तालुक्याची आमसभा विविध कारणास्तव गेली चार वर्षे घेण्यात आली नव्हती. सोमवारी आमदार शांताराम मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या आमसभेत मोठय़ा संख्येने विविध पक्षांचे कार्यकर्ते उपस्थित होते, मात्र शिवसेनेचे तालुका प्रमुख उमेश पटारे, उप तालुका प्रमुख धनंजय पष्टे, कैलास सोनटक्के,अरुण अधिकारी, निलेश पाटील, सदानंद पाटील आदी शिवसेना कार्यकर्त्यांंनी सर्वच विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरीत या तालुक्याचा विकास प्रशासनातील अशा अधिकाऱ्यांमुळे खुंटला असल्याचे  सभागृहाच्या निदर्शनात आणून दिले.

भाजपचे आदिवासी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष राजू दळवी यांनी या आमसभेत आश्रम शाळेतील आदिवासी विद्यार्थ्यांकडे   दुर्लक्ष झाल्याचे थेट लोकप्रतिनिधींवर आरोप केले.  पाली आश्रम शाळेची नव्याने बांधलेली इमारत बांधल्यापासून तिला गळती लागलेली आहे, या गळतीचा त्रास येथील आदिवासी विद्यर्थ्यांंना होत आहे. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही संबिंधत सार्वजनिक बांधकाम खाते लक्ष देत नाहीत आमच्या लोकप्रतिनिधींचेही आदिवासी  मुलांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप दळवी यांनी या आमसभेत केला.

या आमसभेत अनेक प्रश्नावर शिवसेना व भाजपच्या कार्यकर्त्यांनीच तक्रारी करून युतीचे सरकार वाडा तालुक्याच्या विकासासाठी अपयशी ठरल्याचे या आमसभेचे अध्यक्ष व शिवसेनेचे आमदार शांताराम मोरे यांना देऊन घरचा आहेर दिला.

दरम्यान या आमसभेत कोंढले येथील  ४२० किलोवॉट क्षमतेचे असलेल्या विद्युत केंद्रातून विद्य्ुत पुरवठा करण्याची मागणी केली. वारंवार मागणी करूनही वाडा शहरात एकही प्रसाधनगृह बांधले जात नाही याबाबत अनेकांनी तीव्र नाराजी  व्यक्त केली. वाहतूक कोंडी लक्षात घेता वाडा बाजारपेठेतील मुख्य रस्ता हा १६ मीटर रुंद करण्याचा ठराव या आमसभेत,सर्वानुमते घेण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बांधलेले अनेक रस्ते निकृष्ट आहेत, तर काही रस्त्यावर कामे न करता देयके काढलेली आहेत असे आरोपही या आमसभेत करण्यात आले. वाडा पंचायत सभापतीच्या गावातच निकृष्ट रस्त्याचे काम होऊनही संबंधीत ठेकेदारावर कारवाई का होत नाही, असा सवाल करण्यात आला.