मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत युती करण्याचा भाजपचा प्रस्ताव मान्य करणाऱ्या शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रिपदाप्रमाणेच राज्यात सत्तेतील वाटा वाढवून पाहिजे आहे. मात्र शिवसेनेची इच्छापूर्ती लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावरच अबलंबून राहणार आहे. भाजप आणि शिवसेनेत कमालीची कटुता निर्माण झाली असतानाही भाजपने मैत्रीसाठी पुढे केलेला हात शिवसेनेने स्वीकारला. कोणतीही कुरबुर न करता शिवसेनेने युती केली. युती करताना लोकसभेसाठी शिवसेनेला एक जागा वाढवून देण्यात आली. तसेच विधानसभा (पान : महाप्रदेश) (पान १ वरून) निवडणुकीत मित्र पक्ष वगळता उर्वरित मतदारसंघ निम्मे वाटून घेण्याचा करार झाला आहे. तसे भाजप अध्यक्ष अमित शहा आणि शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत जाहीर करण्यात आले होते. राज्याच्या सत्तेत शिवसेनेला उपमुख्यमंत्रिपद किंवा महत्त्वाचे खाते हवे आहे. लोकसभा निकालानंतर लगेचच विस्तार केल्यास नव्या मंत्र्यांना तीन महिन्यांचा कालावधी मिळेल, असे गणित आहे. पण भाजपकडून मात्र सावध पावले टाकली जात आहेत. २३ तारखेला लागणारा निकाल बघूनच निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत भाजपच्या उच्चपदस्थांकडून देण्यात आले. शिवसेनेची उपमुख्यमंत्रिपद किंवा महत्त्वाच्या खात्याची मागणी असली तरी ही मागणी मान्य करायची की नाही हे सारे निकालावर अवलंबून असेल. विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर भाजपलाही मंत्रिमंडळात काही नवे चेहरे समाविष्ट करायचे आहेत. अन्न व नागरी पुरवठा आणि संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट हे लोकसभेत निवडून गेल्यास ही जागा भरावी लागेल. तसेच कृषी खात्याचा अतिरिक्त कार्यभार महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आहे. विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करायचा झाल्यास त्यांना एखादे महत्त्वाचे खाते द्यावे लागेल. यामुळे लोकसभा निकालावरच सारी समीकरणे अवलंबून असल्याचे भाजपच्या गोटातून सांगण्यात आले. शक्यता काय? लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २७२चा जादूई आकडा गाठण्याकरिता मित्र पक्षांची गरज भासली आणि शिवसेनेच्या खासदारांचे संख्याबळ चांगले असल्यास शिवसेनेची मागणी मान्य करावी लागेल. पण शिवसेनेचे संख्याबळ कमी असले तरी केंद्रात शिवसेनेची तेवढी गरज नसल्यास उपमुख्यमंत्रिपदाची मागणी मान्य होणे कठीण आहे. अशा वेळी एखाद्या मंत्रिपदावर शिवसेनेची बोळवण केली जाण्याची शक्यता आहे.
