राजापूर तालुक्यातील नियोजित नाणार प्रकल्प जनतेवर लादणार नाही, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्याचे सांगत तालुक्यात पेढे वाटणाऱ्या शिवसेनेचा, हा प्रकल्प होणारच, असे मंगळवारी पुन्हा एकवार जाहीर करत मुख्यमंत्र्यांनी चांगलाच मुखभंग केला आहे. तसे पाहिले तर अशा प्रकारे सेनेची कोंडी करण्याची एकही संधी फडणवीस यांनी सत्तेवर आल्यापासून सोडलेली नाही. तसेच त्यांच्या धमक्या, दबाव तंत्राच्या विविध क्लृप्त्यांनाही भीक घातलेली नाही. त्यामुळे केंद्रात आणि राज्यामध्ये, सत्तेचा मिळेल तो तुकडा चघळत राहिलेल्या सेनेची विश्वासार्हता झपाटय़ाने घसरली आहे. पण १९९० पासून कोकण हा सेनेचा अभेद्य असा बालेकिल्ला राहिला आहे. स्वाभाविकपणे तो टिकवण्यासाठी सेनेचे स्थानिक आणि वरिष्ठ नेते येथील जनतेचा मूड सांभाळत आले आहेत. येथे येणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाला तात्त्विक मुद्दय़ावर विरोध न करता, आम्ही जनतेबरोबर, अशी सोईस्कर आणि लबाड भूमिका ही नेतेमंडळी घेत आली आहेत. आधी जैतापूर आणि सध्या नाणार तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाच्या निमित्ताने त्याचा पुन्हा एकवार अनुभव येत आहे. जैतापूर आंदोलनाच्या काळात कै. प्रवीण गवाणकर यांच्या नेतृत्वाखालील जनहक्क संघर्ष समिती ही स्थानिक पातळीवरील सेनेला अनुकूल असलेली संघटना वगळता बाकी फारसे कुणी लक्ष दिले नव्हते. त्यातच त्या प्रकल्पासाठी बोलणी चालू असलेली अरेवा ही फ्रेंच कंपनी डब्यात गेल्यामुळे त्या आंदोलनाच्या यशावर हक्क सांगणे सेनेला सोपे गेले. पण नाणारबाबत परिस्थिती खूप वेगळी आहे. जैतापूरच्या धर्तीवर येथे सेनेने पुरस्कृत केलेली स्थानिक आंदोलकांची समिती अन्य काही स्थानिक गटांच्या विरोधामुळे विसर्जित करावी लागली. सध्या कार्यरत असलेल्या शेतकरी मच्छीमार प्रकल्पविरोधी संघटनेची सूत्रे नाणारचे सरपंच ओंकार प्रभूदेसाई, श्रीपाद देसाई, भाई सामंत यांच्यासारख्या अराजकीय व्यक्तींच्या हाती आहेत आणि त्यांनी शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेस, माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचा महाराष्ट्र स्वाभिमान आणि राज ठाकरे यांच्या मनसेचेही, प्रकल्पाला विरोध, या एकाच अटीवर येथे स्वागत केले आहे. त्यामुळे तालुक्यातील प्रकल्पाविरोधात आजपर्यंत असलेली सेनेची मक्तेदारी संपुष्टात आली आहे, एवढेच नव्हे तर त्यांना येथे राजकीय स्पर्धकही निर्माण झालेले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीने ते सोईचे आहेच, शिवाय सेनेअंतर्गत कुरघोडीच्या राजकारणानेही पक्षनेतृत्वापुढील अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीत प्रकल्पविरोधी आंदोलनाची सूत्रे आणि श्रेय स्वत:कडे खेचून घेण्यासाठी सेनानेतृत्वाने गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन प्रकल्पाला असहमती दाखवणाऱ्या स्थानिकांच्या पत्रांचा गठ्ठा सादर केला. या प्रसंगी, स्थानिकांचा विरोध असेल तर प्रकल्प लादणार नाही, या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्याचा सोईस्कर अर्थ लावत सेनेच्या राजापुरातील कार्यकर्त्यांनी तालुक्यात पेढे वाटले तेव्हा हा गोडवा फार भरवशाचा नाही, याची त्यांना जाणीव नक्की असावी. पण जिभेवरील त्याची चव ओसरण्यापूर्वीच मुख्यमंत्री अशा प्रकारे मुखभंग करतील, याची कल्पना नसावी. त्यामुळे तालुक्यात सेनेचे आणखी हसे झाले आहे. राजकारण केंद्रस्थानी कोकणातील तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये सध्या भाजपचे अस्तित्व नगण्य आहे. आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये हे चित्र बदलण्यासाठी प्रभावी दळणवळणाचे साधन ठरणारे महामार्गाचे चौपदरीकरण आणि मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक, तसेच रोजगारनिर्मिती करू शकणारा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प हे दोन भाजपच्या दृष्टीने हुकमाचे पत्ते ठरणार आहेत. कच्च्या गुरूचे चेले नसलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ते कशा प्रकारे खेळतात, यावर बरेच काही अवलंबून राहणार आहे. पण थोडक्यात सांगायचे तर, एके काळी काँग्रेसचे सत्ताधारी सेनेचा अशा प्रकारे गरजेनुसार वापर करत असत. आता सत्तेतील थोरल्या भावानेही तेच तंत्र अवलंबले आहे आणि सेनेच्या दृष्टीने ते जास्त क्लेशदायक होत आहे.
