केंद्रीय अर्थसंकल्पावरुन शिवसेनेने मोदी सरकारचा तिखट शब्दात समाचार घेतला. मोदी सरकारच्या एककल्ली आणि आततायी धोरणामुळेच अर्थव्यवस्थेची कासवछाप अगरबत्ती झाल्याची बोचरी टीका करतानाच अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारने पुन्हा एकदा स्वप्नांचाच भुलभुलैय्या देशातील जनतेसमोर ठेवल्याचा चिमटा शिवसेनेने काढला आहे. शुक्रवारी शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'च्या अग्रलेखातून मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पावर टीका करण्यात आली. अरुण जेटली यांच्या अर्थसंकल्पात जुनीच स्वप्ने आणि जुन्या घोषणा आहेत. अर्थव्यवस्थेची कासवछाप अगरबत्ती झाली असून त्याचे दडपण जेटलींच्या भाषणात जाणवत होते, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. ग्रामीण भागातील जनता दुरावतेय याची जाणीव सरकारला गुजरात निवडणुकीतून झाली. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने ग्रामीण भागावर जोर देण्याचा प्रयत्न केला, असे सेनेने म्हटले आहे. शेतकऱ्यांसाठी मोदी सरकारच्या तरतुदी चांगल्या असून तो निधी ग्रामीण जनता आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचायला पाहिजे. आजपर्यंत तसे झाली नाही. मोदी सरकारच्या काळातही ही परिस्थिती बदललेली नाही. उलट शेती व शेतकरी मोठ्या संख्येने देशोधडीला लागला, अशी घणाघाती टीकाही अग्रलेखातून करण्यात आली आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात राज्यात १० वर्षांत जेवढ्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या त्यापेक्षा जास्त आत्महत्या गेल्या साडेतीन वर्षांत झाल्या आहे. सरकारने अर्थसंकल्पातील तरतुदीचे आकडे मिरवावेत, पम शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येबद्दल हा अर्थसंकल्प काहीच सांगत नाही, याकडेही शिवसेनेने लक्ष वेधले. शेवटच्या अर्थसंकल्पात स्वामिनाथन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याची संधी सरकारकडे होती. मात्र सरकारने ती संधी घालवून त्यांनी शेतकऱ्यांचे तारणहार असल्याचा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सरकारने केल्याचा आरोप शिवसेनेने केला.वैयक्तिक कररचनेत बदल करुन अर्थमंत्री मध्यमवर्गीय आणि चाकरमान्यांना दिलासा देतील अशी आशा होती. मात्र तिथेही अपेक्षाभंगच झाला. इंधनाचे दर गगनाला भिडले असून पेट्रोल- डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची घोषणा सरकारने का केली नाही, असा सवालच शिवसेनेने विचारला आहे.
