लक्षवेधीला उद्योगमंत्र्यांऐवजी मुख्यमंत्र्यांकडून उत्तर नागपूर : कोकणातील नाणार प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही, असा इशारा शिवसेनेने दिला असला तरी विधान परिषदेत या प्रकल्पावरील चर्चेत निलम गोऱ्हे यांचा अपवाद वगळता शिवसेनेच्या सदस्यांनी मौन बाळगणे पसंत केले. दुसरीकडे, शिवसेनेचा विरोध लक्षात घेता लक्षवेधीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याऐवजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच उत्तर दिले. प्रकल्प होऊ देणार नाही, असे इशारे देणाऱ्यांनी सभागृहात शांत राहण्याची भूमिका घेतल्याने विरोधकांनाही आश्चर्याचा धक्का बसला. नाणार प्रकल्प राज्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असून भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याबाबत उद्योगमंत्र्यांनी प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र, त्याबाबत सरकारने अजून कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. हा प्रकल्प कोकणातील जनतेवर न लादता चर्चेतून मार्ग काढला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली. नाणारबाबत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचा अभ्यास झाला असला तरी अजून सरकारचा (आपला) चालू असल्याचा टोमणाही त्यांनी यावेळी शिवसेनेला लगावला. नाणार प्रकल्पाबाबत काँग्रेसचे संजय दत्त यांनी मांडलेली लक्षवेधी सूचना चर्चेला आली असता त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस हे उत्तर देतील, असे सभागृह नेते आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले. शिवसेनेचा विरोध लक्षात घेता उद्योगमंत्र्यांना उत्तर देण्याची संधीच भाजपने दिली नाही. त्यावर उद्योगमंत्री देसाई यांनी भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली. विरोधकांनी मागणी करूनही देसाई आपल्या जागेवर शांत बसून होते. भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याबाबत देसाई यांनी घेतलेली भूमिका योग्य असली तरी तशी सरकारची भूमिका नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेनेच्या विरोधाला महत्त्व देणार नाही हेच स्पष्ट केले. कोणत्याही परिस्थितीत पश्चिम किनारपट्टीवर प्रकल्प होणारच असे प्रारंभीच स्पष्ट करून मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, नाणार प्रकल्पात तीन लाख कोटींची गुंतवणूक होणार असून एक लाख रोजगार निर्मिती होणार आहे. गुजरातच्या विकासात तेथील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे योगदान मोठे असून, राज्यातही असा प्रकल्प येणे महत्वाचे आहे. या प्रकल्पामुळे कोणतेही प्रदूषण होणार नसून, पर्यावरणावरही काही परिणाम होणार नाही. तरीही लोकांचा विरोध लक्षात घेऊन निरी, आयआयटी आणि गोखले इन्स्टिटय़ूट यांना या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय व समाजिक परिणामांबाबत अभ्यास करून अहवाल देण्यास सांगण्यात आले आहे. हा अहवाल येईपर्यंत कोणताही निर्णय होणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. नाणार प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्यास पाच हजार ७३८ शेतकऱ्यांनी हरकत घेतली असली तरी दोन हजार हेक्टर जमीन देण्यास शेतकऱ्यांनी पाठिंबाही दिल्याचा दावा फडणवीस यांनी यावेळी केला. हा प्रकल्प रद्द करण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल का या शिवसेना सदस्य निलम गोऱ्हे यांच्या प्रश्नावरही, कोकणातील जनतेवर प्रकल्प लादणार नाही तर हा प्रश्न चर्चेतून सोडविणार असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पाचे जोरदार समर्थन केले. निलम गोऱ्हे यांचा अपवाद विधान परिषदेत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासह अन्य सदस्यांनी नाणारबाबतच्या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत शांत बसणे पसंत केले. अपवाद होता फक्त डॉ. निलम गोऱ्हे यांचा. त्यांनी काही उपप्रश्न विचारले व अधिसूचना रद्द करणार का, अशी विचारणा केली.
