आगामी निवडणुकांपूर्वी आता राम मंदिराचा मुद्दा पुन्हा तापू लागला आहे. राम मंदिराचा मुद्दा सध्या न्यायप्रविष्ट आहे. त्याची न्यायालयात सुनावणी सुरू असून दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. परंतु महाजनादेश यात्रेच्या समारोपाप्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नाशिकमध्ये उपस्थित होते. यावेळी त्यांनी राम मंदिरावरून शिवसेनेला अप्रत्यक्षरित्या टोला हाणला होता. गेले काही दिवस काही वाचाळवीर उलटसुलट वक्तव्यं करून यामध्ये अडथळा निर्माण करत आहेत, असं ते म्हणाले होते. परंतु शिवसेनेने आपल्या सामनाच्या अग्रेलेखातून त्यांच्यावर निशाणा साधला आहे. 'राममंदिराचा विषय न्यायालयात आहे हे खरे, पण राममंदिर या विषयावर हवे तसे बोलणारे वाचाळवीर भाजपातच आहेत. त्यामुळे पंतप्रधानांची नाशकातील चिडचिड समजून घेतली पाहिजे. बडबोलेपणामुळे पंतप्रधानांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल तर भाजप नेत्यांनी राममंदिरावर बोलणे टाळले पाहिजे. भाजपच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांची सूचना मान्य करून तोंडास कुलुपे घातली तर राममंदिराचा निर्णय लागलाच म्हणून समजा! पंतप्रधानांचीच तशी इच्छा आहे!', असं म्हणत शिवसेनेने शिवसेनेने बाण सोडला आहे. काय म्हटलंय अग्रलेखात ? राममंदिर या विषयावर हवे तसे बोलणारे वाचाळवीर भाजपातच आहेत. बलात्काराच्या आरोपांखाली कालच अटक झालेले स्वामी चिन्मयानंद यांनीही राममंदिराबाबत काही टोकाची वक्तव्ये केलीच होती. आता ते तुरुंगात गेले आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे खासदार व संघाच्या अंतःस्थ वर्तुळातील आर. के. सिन्हा यांनी तर असे बडबोलेपण केले की, विचारता सोय नाही. भाजप खासदार सिन्हा यांचे म्हणणे असे की, सुप्रीम कोर्टात बसलेल्या काही मंडळींनाच अयोध्येत राममंदिर झालेले नको आहे. हे वक्तव्य म्हणजे सरळ सरळ सुप्रीम कोर्टावरचा अविश्वासच होता व पंतप्रधान म्हणून मोदी यांना हे सर्व न पटणारे असावे. बडबोलेपणाची हद्द ओलांडली ती उत्तर प्रदेशातील भाजपचे एक मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा यांच्या टोकदार वक्तव्याने. भाजपच्या मुकुट बिहारींचे म्हणणे असे की, ‘‘अयोध्येत राममंदिर होणार म्हणजे होणारच. कारण सुप्रीम कोर्ट आमचे आहे! देशाची न्यायव्यवस्था भाजपच्या मुठीत असल्याने राममंदिराचा निर्णय अनुकूलच लागेल.’’ या बडबोलेपणाने सुप्रीम कोर्टही हादरले. मुख्य न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली व पंतप्रधान मोदींच्या ‘न्यायप्रिय’ भूमिकेवर विरोधक शंका उपस्थित करू लागले. त्यामुळे पंतप्रधानांची नाशकातील चिडचिड समजून घेतली पाहिजे. बडबोलेपणामुळे पंतप्रधानांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल तर भाजप नेत्यांनी राममंदिरावर बोलणे टाळले पाहिजे. राममंदिरावर संबित पात्रा या आणखी एका भाजप नेत्याने परवाच मोठे वक्तव्य करून मोदी यांच्या अडचणी वाढवल्या आहेत- ‘‘अयोध्येत राममंदिर कार्य लवकरच सुरू होईल व ‘भगव्या पार्टी’चा तो मुख्य अजेंडा आहे.’’ हे सर्व ऐकल्यावर पंतप्रधान मोदी या मंडळींना कोपरापासून नमस्कारच करीत असावेत. तरीही सत्य असे आहे की, राममंदिराबाबत देशातील लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत हे खरेच. कश्मीरमधून 370 कलम जसे धडाक्यात हटवले त्याच हिमतीने अयोध्येतही भव्य राममंदिर उभारले जाईल, असा विश्वास देशातील जनतेला वाटत असेल तर त्यांना दोष का द्यावा? मोदी व शहा ज्या पद्धतीने साहसी निर्णय घेऊन देशवासीयांची मने जिंकत आहेत ते पाहता राममंदिराबाबत लोकांना विश्वास वाटू लागला आहे. राममंदिराचा विषय न्यायालयात आहे हे मान्य, पण अयोध्येत बाबरीचा विध्वंस झाला तेव्हाही हे प्रकरण न्यायप्रवीष्टच होते. तरीही बाबरी पाडून लोकांनी राममंदिर उभे केलेच. महाराष्ट्रातून शिवसैनिक मोठ्या संख्येने अयोध्येत पोहोचले व बाबरी पतनानंतर सगळ्यांनीच काखा वर केल्या तेव्हा बाबरी विध्वंसाची जबाबदारी फक्त शिवसेनाप्रमुखांनीच घेतली होती. कोणतेही ‘बडबोले’पण न करता त्यांनी हिंदू अस्मितेसाठी हे ‘निखारे’ पदरात घेतलेच होते. आता न्यायालयातील लढा शेवटच्या टप्प्यात पोहोचला आहे. भाजपच्या नेत्यांनी पंतप्रधानांची सूचना मान्य करून तोंडास कुलुपे घातली तर राममंदिराचा निर्णय लागलाच म्हणून समजा! पंतप्रधानांचीच तशी इच्छा आहे!
