बीड जिल्हा सहकारी बँकेत संचालक असलेल्या दिग्गज राजकीय पुढाऱ्यांच्या गरकारभारामुळे बाराशे कोटी ठेवींची बँक बंद पडली. सरकार नियुक्त प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष शिवानंद टाकसाळे यांनी ठेवीदारांना विश्वास देत बडय़ा नेत्यांकडील थकबाकी वसूल करण्यासाठी थेट गुन्हे दाखल करण्याची िहमत दाखवली. मात्र, अशा अधिकाऱ्याला नेत्यांच्या दबावामुळेच तडकाफडकी निलंबित करून नेत्यांना वाचवण्याचा, तसेच सर्वसामान्य ठेवीदारांना कायमस्वरूपी बुडवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असा आरोप भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे यांनी केला. टाकसाळे यांचे निलंबन मागे न घेतल्यास पक्षाच्या वतीने आंदोलन करण्याचाही इशारा त्यांनी दिला.बीड जिल्हा सहकारी बँक २० वर्षांपूर्वी आर्थिक डबघाईस आल्यामुळे रिझव्र्ह बँकेने या बँकेला कलम ११ लागू केले होते. अशा काळात भाजप नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी बँक ताब्यात घेऊन या बँकेवरील सर्व र्निबध उठवून बँकेच्या ठेवी ६० कोटींवरून तब्बल बाराशे कोटींवर नेल्या. मुंडे यांच्यावरील विश्वासामुळे सर्वसामान्य लोक व नागरी बँका जिल्हा बँकेशी जोडल्या गेल्या, मात्र ३ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या संचालक मंडळाच्या गरकारभारामुळे बँक एकदम डबघाईस आली. तत्कालीन अध्यक्षांसह राष्ट्रवादी समर्थक संचालकांनी राजीनामे दिल्यामुळे सरकारने बँकेवर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी टाकसाळे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली. टाकसाळे यांनी सुरुवातीला ऊसतोड कामगार, निवृत्त कर्मचारी व अडचणीतील ठेवीदार, दुर्धर आजार असलेले आणि मुलींचे विवाह असलेल्या ठेवीदारांना त्यांच्या हक्काचा पसा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरूकेले. त्यासाठी मोठय़ा थकबाकीदारांकडून वसुलीसाठी कडक भूमिका घेतली. परंतु संस्थांकडील कोटय़वधींची थकबाकी भरण्यास दिग्गज पुढारी दाद देत नसल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात झाली. तब्बल ७५ गुन्हे दाखल करून टाकसाळे यांनी प्रशासकीय अधिकारी काय करू शकतो याची चुणूक दाखवली. टाकसाळे यांच्या बडग्याने तब्बल ४०० कोटी वसूल झाले व ते छोटय़ा ठेवीदारांना देण्यात आले.मात्र, टाकसाळे यांना पाठबळ देण्याऐवजी गुन्हे दाखल झालेल्या पुढाऱ्यांच्या तक्रारीवरून प्रशासक मंडळावरून काढण्यात आले. एवढेच नाही, तर त्यांच्यामागे चौकशीचा ससेमिरा लावला, मात्र सरकारनियुक्त चौघुले समितीने कोणताच ठपका ठेवला नाही. असे असताना सोयीच्या अधिकाऱ्याकडून चौकशी अहवालावर अभिप्राय घेतला व टाकसाळेंना तडकाफडकी निलंबित करण्याचे आदेश बजावण्यात आले. मागील आठ महिन्यांत नेमलेल्या प्रशासकांनी ठेवीदारांचा एक रुपयाही दिला नाही, तर नेत्यांच्या संस्थांना सहकार न्यायालयाचा आधार घेऊन हप्ते पाडून देण्यात आले. त्यामुळे विद्यमान प्रशासक गुन्हे दाखल झालेल्या नेत्यांना वाचवण्यासाठीच कार्यरत असल्याचे लक्षात येते. टाकसाळे यांचे निलंबन केवळ पुढाऱ्यांना वाचवण्यासाठी, दिवाळखोरीत अडकलेल्या बँकेच्या ठेवीदारांना बुडवण्यासाठीच आहे, असे दिसते. टाकसाळे यांचे निलंबन मागे घ्यावे अन्यथा ठेवीदारांच्या हक्कासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा पोकळे यांनी दिला.
