"मराठा समाजाच्या आरक्षणापेक्षा अंतर्गत राजकारणालाच अधिक महत्व दिल्याचा परिणाम म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे. मी पणा, अंतर्गत कुरघोड्या, प्रत्येकाचा सवता सुभा, प्रत्येकजण वेगळी भूमिका मांडत राहिला. यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर एकी राहिली नाही आणि त्याचे गंभीर परिणाम आता भोगावे लागत आहेत", असं मत आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केलं आहे. "सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. या निर्णयामुळे अन्यायग्रस्त मराठा समाजावर पुन्हा अन्यायच झाला आहे. आरक्षणासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रभर लाखोंच्या संख्येने एकत्र येऊन मूक मोर्चा काढून मराठा समाजाने अभूतपूर्व लढा उभा केला. मात्र आरक्षण टिकवण्यासाठी राज्य सरकार कमी पडले आणि मराठा समाजाच्या सर्व प्रयत्नांवर पाणी पडले असून हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी आहे", अशी खंतहीआमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केली. ते पुढे म्हणतात, "मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी संपूर्ण समाज पेटून उठला. सर्वत्र लाखोंच्या संख्येने मूक मोर्चे निघाले. देवेन्द्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकेल, अशी खात्री सर्वांनाच होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या बाबतीत योग्य पद्धतीने बाजू मांडली गेली नाही. यासाठी राज्य सरकार कुठेतरी कमी पडले हे निश्चित. मराठा समाजावर कायम अन्याय झाला आहे. आता आरक्षण रद्द झाल्याने यापुढेही समाजावर अन्यायच होणार आहे आणि यासारखे दुर्दैव नाही." "मराठा समाजाच्या गरजेपेक्षा, आरक्षणापेक्षा अंतर्गत राजकारणालाच फारसे महत्व दिले गेले. मी पणा, अंतर्गत कुरघोड्या, प्रत्येकाचा सवता सुभा, प्रत्येकजण वेगळी भूमिका मांडत राहिला. यामुळे आरक्षणाच्या प्रश्नावर एकी राहिली नाही आणि त्याचे गंभीर परिणाम आता भोगावे लागत आहेत. आरक्षणापेक्षा मतांच्या राजकारणाला महत्व दिले गेले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाने केलेल्या कष्टावर, आंदोलनावर अक्षरशः पाणी फिरले असून हा निर्णय समाजासाठी अतिशय कष्टदायी आणि दुर्दैवी आहे", असं आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी म्हटले आहे.
