मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचं काम तात्काळ थांबवण्याचा आदेश देत ठाकरे सरकारला मोठा दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने जागेच्या हस्तांतरणावरही स्थगिती आणली आहे. आरेमध्ये मेट्रो कारशेड होऊ नये यासाठी पुढाकार घेणारे राज्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मेट्रो मार्गासाठी ही जमीन महत्वाची असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. ठाकरे सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका; कांजूर मेट्रो कारशेडचे काम थांबवण्याचे आदेश आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करत म्हटलं आहे की, "पुढील वाटचाल ठरवण्यासाठी आम्ही कोर्टाच्या आदेशाची लिखित सविस्तर आदेशाची वाट पाहत आहोत. मेट्रो ३ सोबतच ६, ४ आणि १४ साठी ही जमीन महत्वाची आहे. यामुळे सरकारचे पाच हजार ५०० कोटी रुपये वाचत आहेत. १ कोटी लोकांना याचा फायदा होणार आहे". Hon’ble HC has granted a stay to Kanjurmarg work. We await the detailed written order to decide the future course of action. This land is crucial for Metro Line 6, 4 and 14, apart from 3, as it will save almost ₹5500 crores of Govt and be a nodal point for 1 crore citizens. — Aaditya Thackeray (@AUThackeray) December 16, 2020 राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. "मुख्यमंत्री महाविकास आघाडीतील सहकारी, अधिकाऱी, कायदा विभाग, अॅटर्नी जनरल यांच्याशी चर्चा करुन पुढील निर्णय घेतील. कायदा आणि नियमाला धरुन जी सकारात्मक भूमिका असेल ती आम्ही घेऊ. एखाद्या न्यायालायने अशा पद्धतीचे आदेश दिल्यानंतर त्यावर अपील करण्याची व्यवस्था आपल्या कायदा, नियम आणि घटनेत आहे. त्याचाही विचार केला जाईल. काम सुरु करण्यासाठी जे करावं लागेल याचा विचार केला जाईल," असं त्यांनी सांगितलं. "मी ३० वर्षांपासून राजकारणात, पण." उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सुरु असलेल्या संघर्षावर बोलताना ते म्हणाले की, "केंद्र किंवा राज्य सरकार असो कोणीही विकासकामात अडथळा आणू नये. मी शरद पवारांची ५० वर्षांची राजकीय कारकीर्द पाहिली आहे. मी पण ३० वर्षांपासून राजकारणात आहे. पण मी कधीही विकासकामात राजकारण आणत नाही. आम्ही मदतच करत असतो. पण हा निर्णय खूपच जिव्हारी लागलेला दिसतोय आणि त्यामुळेच केंद्राने टोकाचं पाऊल उचललं आहे".
