अचानक ओढवलेलं करोनाचं अभूतपूर्व संकट, त्यापाठोपाठ घेण्यात आलेला लॉकडाउनचा निर्णय, यामुळे अर्थव्यवस्थेवर मोठा आघात झाला असून, त्याचे परिणाम आता समोर येताना दिसत आहेत. जीडीपी घसरण्याबरोबरच रोजगार वाढीवर याचा विपरित परिणाम झाला असून, उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधीही कमी होताना दिसत आहेत. त्यामुळे आता शेतकरी आत्महत्या पाठोपाठ कामगारांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या मुद्याकडे शिवसेनेनं मोदी सरकारचं लक्ष वेधलं असून, चिमटे काढत तज्ज्ञांकडून दिले जाणारे सल्ले स्वीकारण्याचं आवाहनही केलं आहे. करोनाच्या शिरकावापूर्वीच मंदावलेल्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला लॉकडाउनचा तडाखा बसला आहे. गेल्या महिन्याच्या अखेरीस आलेल्या जीडीपीच्या आकड्यातून आर्थिक स्थिती चिंताजनक असल्याचंच दिसून आलं असून, बेरोजगारी वाढू लागली आहे. देशातील एकूण आर्थिक स्थिती आणि कामगारांच्या वाढलेल्या आत्महत्या याविषयी शिवसेनेनं मोदी सरकारला तज्ज्ञांनी दिलेले सल्ले स्वीकारण्याचं आवाहन केलं आहे. शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून यावर भूमिका मांडली आहे. "देशाच्या अर्थव्यवस्थेची किती भयंकर अवस्था झाली आहे यावर प्रकाश टाकणाऱ्या गोष्टी रोजच समोर येत आहेत. गेल्या तिमाहीत जीडीपीमध्ये उणे २३.९ टक्के एवढी ऐतिहासिक घसरण झाली. लॉक डाऊनमुळे सुमारे १४ कोटी लोकांचे रोजगार बुडाले आहेत. त्यात उच्चशिक्षित जसे आहेत तसे असंघटित क्षेत्रांतील कामगारही आहेत. आता अशी माहिती समोर आली आहे की, २०१९ या वर्षात देशात रोजंदारीवर काम करणाऱया मजुरांच्या आत्महत्यांमध्ये २३.४ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली. नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस् ब्युरोच्या आकडेवारीतून हे भयंकर वास्तव समोर आले आहे. म्हणजे पाच वर्षांत हा आकडा दुपटीने वाढला आहे आणि त्याने विकासाचा पोकळ वासा उघड केला आहे. पुन्हा ही आकडेवारी गेल्या वर्षीची, म्हणजे करोना संकट कोसळण्यापूर्वीची आहे. मग सध्या स्थिती किती भयंकर असेल याचा विचारही करता येणे अवघड आहे. सरकार जरी वेगवेगळे दावे करीत असले तरी वस्तुस्थिती त्याच्या विपरीतच दिसत आहे," असा प्रश्नचिन्ह शिवसेनेनं सरकारच्या कामावर लावला आहे. "करोनाने तडाखा दिल्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेची अवस्था 'आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास' अशी झाली आहे. त्यामुळे तज्ञ मंडळी सरकारने अर्थव्यवस्थेला आणखी 'बूस्टर डोस' द्यावेत, अन्यथा २०२०-२१ या वर्षात बेरोजगारीचा दर आकाशाला भिडेल, अशी भीती व्यक्त करीत आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन हे विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या 'फेव्हरिट लिस्ट'मध्ये नसले तरी इशारे देण्याचे काम नेहमीच करीत असतात. सरकारने धोरण बदलले नाही तर करोनावर नियंत्रण मिळवेपर्यंत आपली अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त झाली असेल आणि लोकांवर उपाशी राहण्याची वेळ येईल', असा निर्वाणीचा इशारा राजन यांनी दिला आहे. सरकारला पटो न पटो, पण सध्याची एकंदर स्थिती राजन यांच्या इशाऱ्याला पूरक आहे हे नाकारता येणार नाही. रोजंदारी कामगारांच्या वाढत्या आत्महत्या आणि डॉ. रघुराम राजन यांनी दिलेला इशारा या सावधगिरीच्या हाकाच आहेत. सरकारने त्या ऐकाव्यात आणि केला इशारा जाता जाता असे समजून त्याकडे दुर्लक्ष करू नये, एवढीच अपेक्षा आहे," असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे. २० लाख कोटींच्या पॅकेजचं काय झालं? "पायाभूत विकासकामांचा देशभरात धडाका सुरू असल्याने गरीब, असंघटित आणि रोजंदारी कामगारांना त्याचा फायदा होत आहे, असेही सांगितले जात आहे. असे जर असेल तर गेल्या महिन्यात बेरोजगारीमध्ये साडेआठ टक्के वाढ कशी झाली? पाच दशलक्ष पगारदारांच्या नोकऱ्या कशा गेल्या? सरकारने जाहीर केलेल्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजचे काय झाले? या २० लाख कोटींचे फवारे उडाल्याचे आणि त्यामुळे बेरोजगारी कमी झाल्याचे अद्याप का दिसलेले नाही? असे अनेक प्रश्न 'अनलॉक'चा चौथा टप्पा सुरू होऊनही अनुत्तरितच आहेत," असे प्रश्नही शिवसेनेनं उपस्थित केले आहेत.
