नव्या तीन कृषी विधयेकांवरून देशात वादंग निर्माण झालं आहे. मोदी सरकारच्या प्रस्तावित तीन कृषी कायद्यांना शेतकऱ्यांकडून विरोध होत असून, त्याविरोधात शुक्रवारी शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याचं चित्र पाहायला मिळालं. सरकारच्या तीन विधेयकांविरोधातील पडसाद देशभरात उमटले. त्याचबरोबर सरकारनं कामगार कायद्यात केलेल्या सुधारणांवरूनही आता नाराजी व्यक्त होताना दिसत आहे. सरकारनं शेतकरी आणि कामगारांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयावरून शिवसेनेनं सरकारला सल्ला दिला आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन विधेयकांवरून सत्ताधारी विरुद्ध विरोधक असं चित्र संसदेत दिसलं. सरकारनं ही विधेयकं संसदेत मंजूर करून घेतली. त्याचबरोबर कामगार कायद्यातही महत्त्वाच्या दुरुस्त्या केल्या. सरकारनं शेतकरी आणि कामगारांसंदर्भात घेतलेल्या भूमिकेवरून शिवसेनेनं टीका केली आहे. त्याचबरोबर सरकारला सल्लाही दिला आहे. सामना अग्रलेखातून शिवसेनेनं सरकारवर टीका करताना काही प्रश्नही उपस्थित केले आहेत. अग्रलेखात काय म्हटलंय? "आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस जागतिक उत्पादन ६ लाख कोटी डॉलर्सने घटण्याची भीती आहे. ब्राझिल, मेक्सिको व हिंदुस्थान या तीन अर्थव्यवस्थांना नव्या मंदीचा सगळ्यात मोठा फटका बसणार हे नक्कीच. हिंदुस्थानातील उत्पादन घटले. त्याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होताना दिसत आहे, पण या सर्व गंभीर आर्थिक प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष आहे काय? देशात सूक्ष्म, लघुउद्योग आणि लहान व्यापाऱ्यांना सगळ्यात जास्त फटका बसला आहे. देशातील तब्बल १ कोटी ७५ लाख उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या काळात १२ कोटी लोकांनी आपला रोजगार गमावला. भविष्यात हा आकडा २० कोटींपर्यंत जाईल. २० कोटी लोकांचा रोजगार जाणे म्हणजे किमान त्या कुटुंबातील ७५ ते ८० कोटी लोकांची उपासमार होण्यासारखे आहे," अशी भीती शिवसेनेनं व्यक्त केली आहे. "कोरोनामुळे आता नवे संकट आले आहे व नव्या कामगार कायद्यातील सुधारणांमुळे कंत्राटी पद्धतीच्या नोकऱ्यांना मान्यता मिळाली. यापुढे कायमस्वरूपी नोकरीची हमी कुणालाच मिळणार नाही. असंघटित कामगारांना कुणाचाच आधार नाही. कामगार संघटनांचे पंखही कातरून ठेवले. त्यामुळे यापुढे रस्त्यावर उतरून न्याय मागणे हा दंडनीय अपराध ठरू शकेल. कोरोनात जे आर्थिक संकट उभे राहिले, त्यातून सावरण्यासाठी केंद्र सरकारने २० लाख कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. ते नक्की कुठे जिरवले ते सांगणे कठीण आहे," असा टोला शिवसेनेनं मोदी सरकारला लगावला आहे. "केंद्र सरकारने नवे कृषीविषयक धोरण आणले. त्याचा लाभ बड्या भांडवलदारांना, मोठ्या व्यापाऱ्यांना जास्त होण्याची शक्यता आहे. छोटे अडते किंवा दलाल बाहेर काढले व मोठ्या गेंड्यांना त्या जागी प्रवेश दिला. हळूहळू शेतकऱ्यांच्या मालाचे भाव हेच मोठे पुंजीपती ठरवतील. 'सामुदायिक किंवा कॉन्ट्रक्ट फार्मिंग'चे गाजर दाखवले. त्यामागे मोठ्या कंपन्यांचा स्वार्थ स्पष्ट दिसत आहे. देशाच्या काही भागांत शेतकरी रस्त्यावर उतरला. दगडफेक आणि रास्ता रोको झाले. काही शेतकरी संघटनांनी येत्या काळात 'हिंदुस्थान बंद'ची हाक दिली आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांत अशांतता आहेच, पण ही अशांतता विरोधी पक्षाने निर्माण केली आहे असे सरकारचे म्हणणे असेल तर ते भ्रमात आहेत. खदखद होतीच, सरकार रोज त्यात तेल ओतण्याचे काम करीत आहे. आपल्या देशातील कामगार व शेतकरी अशा कोंडीत फसले आहेत की, त्यांना जगणे कठीण झाले आहे. हे सगळे विषय गंभीर आणि चिंताजनक आहेत. देशातला विरोधी पक्ष क्षीण बनला आहे म्हणून सरकारने शेतकरी, कामगारांचे मरण उघड्या डोळ्यांनी पाहू नये. मरणाच्या दारातला शेतकरी आणि कष्टकरीच क्रांतीची मशाल पेटवतो," असा गर्भित इशारा शिवसेनेनं मोदी सरकारला दिला आहे.
