कर्नाटकातील राजकीय नाटयावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आजच्या सामनाच्या अग्रलेखातून काँग्रेसवर टीका केली आहे. त्याचवेळी लोकशाहीचे असे धिंडवडे निघत असताना हा तमाशा केंद्र सरकार शांतपणे का पाहात आहे? असा सवाल विचारला आहे. कर्नाटकात राष्ट्रपती राजवट लागू करा किंवा कर्नाटक विधानसभाच बरखास्त करा अशी मागणी सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे. कुमारस्वामी यांना त्यांचे आमदार कर्नाटकात सांभाळता आले नाहीत. गोव्यातही काँग्रेसला त्यांचे 10 आमदार सांभाळता आले नाहीत. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आमदार शिवसेना किंवा भाजपमध्ये घुसत आहेत. याचे खापर ते भाजपवर का फोडत आहेत? काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व कमजोर पडले आहे. समोर आशेची किरणे दिसत नाहीत. अशा वेळी अनेक आमदार भाजपमध्ये जात आहेत. कर्नाटकात व गोव्यात जे घडत आहे ते याआधी काँग्रेस राजवटीतही अनेकदा घडले आहे. काँग्रेसने घटनेचा, राज्यपालांचा गैरवापर करून विरोधकांची सरकारे पाडली आहेत असे अग्रलेखात म्हटले आहे. काय म्हटले आहे अग्रलेखात - कर्नाटकमधील सध्याचा राजकीय तिढा आता एवढा क्लिष्ट झाला आहे की, तो कमी वेळेत सोडविता येईल की नाही याबद्दल कायदा वर्तुळात शंका व्यक्त होत आहेत. काँग्रेसनेदेखील पुनर्विचार याचिका दाखल करून आणखी एक तंगडे या त्रांगड्यात अडकवले आहे. लोकशाहीचे असे धिंडवडे कर्नाटकात सर्वच जण काढत आहेत. दोन्ही बाजूंचा हा तमाशा केंद्र सरकारदेखील शांतपणे का पाहात आहे? एक तर तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करा किंवा कर्नाटक विधानसभाच बरखास्त करा. कर्नाटकच्या जनतेलाच उद्या काय तो निर्णय घेऊ द्या. काहीही करा, पण कर्नाटकातील हे नाटक एकदाचे संपवा! - कर्नाटकात सध्या जो राजकीय तमाशा सुरू आहे तो आज तरी संपेल काय हे सांगणे कठीण आहे. बहुमताचा निर्णय संसदेच्या किंवा विधानसभेच्या सभागृहात व्हायला हवा, पण बहुमत गमावून बसलेले कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी हे विधानसभेत चर्चेत वेळ घालवत आहेत. त्यांनी एकदाचे मतदान घेऊन लोकशाहीची बूज राखायला हवी होती, पण त्यांचा श्वास मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत असा अडकलाय की सुटता सुटत नाही. राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष आणि कुमारस्वामी अशी तीन प्रमुख पात्रे या खेळात आपापले पत्ते फेकत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यात पाय टाकला आहे व 15 बंडखोर आमदार मात्र चारही बोटे तुपात असल्याप्रमाणे मजा करीत आहेत. - बंडखोर 15 आमदारांनी विधानसभेत उपस्थित राहणे बंधनकारक नाही व त्यांच्यावर व्हीप मोडल्याबद्दल पक्षांतर विरोधी कायद्याखाली बरखास्तीची कारवाई करता येणार नाही, असा आदेश 17 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाचा अर्थ विशद करून सांगा, अशी याचिका कुमारस्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी सोमवारी होईल. म्हणजे सोमवारपर्यंत कुमारस्वामी यांना जीवदान मिळाले, पण सोमवारनंतर काय? याचे उत्तर कुमारस्वामींकडे नाही. - सोमवार नाही तर मंगळवार, कधीतरी कुमारस्वामी यांना विश्वासदर्शक ठरावास सामोरे जावेच लागेल. तेव्हा लोकशाही व संसदीय परंपरेची बूज राखत कुमारस्वामी यांनी सत्तात्याग करायला हवा होता. बहुमत गमावलेले एक मुख्यमंत्री खुर्चीवर चिकटून राहण्यासाठी दयनीय धडपड करीत असल्याचे चित्र देश पाहत आहे. 15 आमदारांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला हे इथे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे त्यांचे राजीनामे न स्वीकारण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना नाही. काँग्रेस आणि जनता दल अशा दोन्ही पक्षांचे आमदार त्यात आहेत. - कुमारस्वामी यांना त्यांचे आमदार कर्नाटकात सांभाळता आले नाहीत. गोव्यातही काँग्रेसला त्यांचे 10 आमदार सांभाळता आले नाहीत. महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आमदार शिवसेना किंवा भाजपमध्ये घुसत आहेत. याचे खापर ते भाजपवर का फोडत आहेत? काँग्रेस पक्षाचे नेतृत्व कमजोर पडले आहे. समोर आशेची किरणे दिसत नाहीत. अशा वेळी अनेक आमदार भाजपमध्ये जात आहेत. कर्नाटकात व गोव्यात जे घडत आहे ते याआधी काँग्रेस राजवटीतही अनेकदा घडले आहे. काँग्रेसने घटनेचा, राज्यपालांचा गैरवापर करून विरोधकांची सरकारे पाडली आहेत. त्यामुळे कर्नाटकप्रकरणी आता काँग्रेसला मातम करण्याची गरज नाही. - मुळात कर्नाटकमधील सध्याचा राजकीय तिढा आता एवढा क्लिष्ट झाला आहे की, न्याय यंत्रणेलाही तो कमी वेळेत सोडविता येईल की नाही याबद्दल कायदा वर्तुळात शंका व्यक्त होत आहेत. राजीनामा देण्याचा अधिकार हा घटनात्मक असल्याने तो आमदारांनाही आहेच. दुसरीकडे लोकप्रतिनिधींनी राजीनामे कुठल्या तरी दबावामुळे दिले असतील तर विधानसभा अध्यक्ष ते फेटाळू शकतत. तसे अधिकार त्यांना कायद्यानेच बहार केले आहेत. अर्थात, आमदारांचे राजीनामे दबावाखाली दिले आहेत किंवा कसे हाही शेवटी चौकशीचा भाग आहे. म्हणजेच ही प्रतिक्रियादेखील वेळखाऊच आहे किंवा सध्याच्या कर्नाटकमधील राजकीय संकटात हा विलंब सत्ताधारी जेडीएस-काँग्रेस आघाडीच्या पथ्यावर पडणारे असल्याने ही प्रक्रिया लांबविण्याचाही प्रयत्न होऊ शकतो. पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रकरणातील आदेशामुळे ‘शेड्युल 10’चा भंग झाला असल्याचा दावा करीत काँग्रेसनेदेखील पुनर्विचार याचिका दाखल करून आणखी एक तंगडे या त्रांगड्यात अडकवले आहे. लोकशाहीचे हे असे धिंडवडे कर्नाटकात सर्वच जण काढत आहेत. दोन्ही बाजूंचा हा तमाशा केंद्र सरकारदेखील शांतपणे का पाहात आहे? एक तर तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करा किंवा कर्नाटक विधानसभाच बरखास्त करा. कर्नाटकच्या जनतेलाच उद्या काय तो निर्णय घेऊ द्या. काहीही करा, पण कर्नाटकातील हे नाटक एकदाचे संपवा!
