मराठवाडय़ातील दुष्काळाची स्थिती भीषण असून ती पाहण्यास राज्यपालांनी यावे अशी विनंती करू, असे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मंगळवारी येथे सांगितले. वीजबिल वसुलीस स्थगिती देऊन उपयोग नाहीतर ते माफ व्हायला हवे, असेही ते म्हणाले. अधिवेशनापर्यंत सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय झाला, तर ही आक्रमकता कायम राहील का, या प्रश्नाचे उत्तर मात्र त्यांनी टाळले. शिवसेना आज विरोधी पक्षात आहे, शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडले जावेत, असे वाटते. तेवढय़ासाठीच आलो असल्याचे सांगत त्यांनी या प्रश्नी पुढे बोलणे टाळले.सरकारी यंत्रणेला आकडेवारीची भाषा कळते. त्यांना शेतकरी जीवन संपवत असल्याचे कळत नाही. आता आकडेही आले आहेत. तेव्हा दुष्काळ जाहीर का होत नाही. किमान दुष्काळाचे निकष तरी सांगा, असे म्हणत ठाकरे यांनी राज्यपालांनी दौरा करावा, असे सुचविले. तो दौरा नेहमीप्रमाणे सरकारी असू नये, असे सांगत त्यांनी सरकारला दुष्काळ जाहीर करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी द्यावेत, यासाठी ६३ आमदारांसह भेटणार असल्याचे सांगितले.वीजबिल भरण्यास स्थगितीचा निर्णय उपयोगाचा नाही. असाचा निर्णय यापूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार िशदे यांनी घेतल्याची आठवण सांगून नंतर दुपटीने बिल वसूल केल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. त्यामुळे नुसते दिल्यासारखे करूनका. वीजबिल व कर्जमाफी व्हायला हवी, ही मागणी राज्यपालांकडे केली जाईल, असेही ते म्हणाले. केवळ टीका करण्याचा उद्देश नाही, तर प्रश्न सोडवणुकीसाठी शिवसेना आक्रमक असेल, असेही ते म्हणाले. मंत्रिमंडळासमोर सादर झालेल्या कागदपत्रांत हा दुष्काळ पाण्याचा नाहीतर कृषीचा आहे, अशी मांडणी केली जात आहे. त्याला शिवसेना विरोध करणार का, असे विचारले असता अशी मखलाशी नेहमी केली जाते. या मांडणीला शिवसेना आव्हान देईल, असेही ते म्हणाले. विरोधी पक्षनेते एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई, रामदास कदम, दिवाकर रावते, विनोद घोसाळकर, खासदार चंद्रकांत खैरे, शिवसेनेच्या प्रवक्त्या नीलम गोऱ्हे आदींची उपस्थिती होती.
