14 August 2020

News Flash

सेना-राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवर आमदार पाटील यांचा निशाणा

वैधानिक विकास महामंडळाबाबत भूमिका स्पष्ट करा

(संग्रहित छायाचित्र)

मराठवाडा आणि विदर्भातील प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वैधानिक विकास मंडळाची मुदत एप्रिलमध्येच संपली आहे. हे माहीत असतानाही महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाने याबाबत अद्याप कांहीच पाऊल उचलले नाहीत. उशिरा का असेना काँग्रेसने किमान भूमिका तरी घेतली आहे. मात्र सत्ताधारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मंत्री मात्र याबाबत उदासीन दिसून येत आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भातील शिवसेना,राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांवर निशाणा साधत त्यांनी याविषयी आपली भूमिका स्पष्टपणे जाहीर करावी अशी मागणी भाजपचे आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी केली आहे.

आणखी वाचा- फळपिक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी की कंपन्याच्या लाभासाठीॽ; राधाकृष्ण विखे पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल

विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र अशा तीन विभागांच्या विकासाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी राज्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना करण्यात आली. शासनाच्या निधीचे समतोल वाटपही यातून अपेक्षित आहे. विदर्भाचा अनुशेष आजपर्यंतही पूर्ण झाला नाही. अनुशेष मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. या मंडळांच्या माध्यमातूनच विकासात मागासलेल्या भागांना न्याय देणे शक्य आहे. विकासाचा हा अनुशेष दूर करण्यासाठी या मंडळांना ५ वर्षांसाठी मुदतवाढ देणे आवश्यक असल्याची मागणीही आमदार पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

आणखी वाचा- जिल्हाधिकाऱ्यांना पुढे करून चाकरमान्यांची कोंडी करण्याचा सरकारचा प्लॅन?; आशिष शेलारांचा सवाल

राज्यात आर्थिक अनुशेष दूर करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना केली होती. मात्र ३० एप्रिल रोजी तिन्ही वैधानिक विकास मंडळाची मुदत संपली. मुदत संपण्यापूर्वी या महामंडळांना मुदतवाढ देण्याबाबत अनेक स्तरावरून मागणी करण्यात आलो होती.मात्र सध्या वैधानिक विकास मंडळावर असलेले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्य यांची नेमणूक भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारच्या काळात झालेली असल्याने केवळ राजकीय आकसापोटी सरकारने याबाबत निर्णय घेतला जात नसल्याचा आरोपही आमदार पाटील यांनी केला आहे. राज्य मंत्रिमंडळात याबाबत मराठवाडा आणि विदर्भातील काँग्रेसच्या मंत्र्यांनी आवाज उठवला मात्र शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांना याचा साधा उल्लेखही केला नसून हे दुर्दैवी आणि निषेधार्ह असल्याचेही आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 10, 2020 4:03 pm

Web Title: shivsena ncp bjp osmanabad rana jagjitsinh nck 90
Next Stories
1 उस्मानाबाद जिल्हा रुग्णालयातील लिफ्ट दोन वर्षांपासून बंद
2 रेमडेसिवीर औषधाचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आधार कार्ड सक्तीचं
3 फळपिक विमा योजना शेतकऱ्यांसाठी की कंपन्याच्या लाभासाठीॽ; राधाकृष्ण विखे पाटलांचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल
Just Now!
X