राज्यामध्ये शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार स्थापन करण्यासाठी दिल्लीमधून होकार मिळाल्यानंतर राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. बुधवारबरोबर आजही सकाळपासून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नेत्यांच्या बैठकीचे सत्र सुरु असून किमान समान कार्यक्रमावर चर्चा सुरु असल्याचे वृत्त आहे. याच चर्चेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या मुंबई- अहमदाबाद बुलेट ट्रेनच्या प्रकल्पाला देण्यात येणारा निधी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीसाठी वापरण्यावर चर्चा झाल्याचे समजते. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेत आल्यास बुलेट ट्रेनला देण्यात येणारा निधी शेतकऱ्यांसाठी वापरला जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली आहे. मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट असणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पामध्ये राज्य सरकार २५ टक्के निधी देणार होते. हा निधी बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला न देता तो शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरण्यात यावा असा सूर या पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकीमध्ये उमटला. आघाडीच्या बैठकीमध्ये या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा झाली. हा प्रकल्प रद्द करुन या प्रकल्पासाठी खर्च करण्यात येणारी रक्कम शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासाठी वापरण्यात यावी असं मत अनेक नेत्यांनी व्यक्त केल्याचे समजते. तिन्ही पक्षांच्या किमान समान कार्यक्रमातील सर्वात महत्वाचा मुद्दा शेतकऱ्यांची कर्जमाफीचा आहे. मात्र ही कर्जमाफी देण्यासाठी राज्य सरकारकडे सध्या पैसे नाहीत. त्यामुळेच बुलेट ट्रेनसाठी जो राज्य सरकारचा वाटा दिला जाणार होतो तो रद्द करावा आणि तो निधी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी म्हणून द्यावेत असा सूर तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकीमध्ये उमटल्याचे वृत्त 'टीव्ही ९ मराठी' या वृत्तवाहिनीने दिले आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पात २५ टक्के हिश्श्यामुळे राज्याला पाच-साडेपाच हजार कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. मात्र एकीकडे राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे असताना या प्रकल्पाला पैसे देण्याऐवजी तो प्रश्न शेतकऱ्यांसाठी वळवण्याचा शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेसचा मानस असल्याचे समजते. राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आत्महत्या होत आहेत, शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत त्यांना मदत करण्यात यावी यासंदर्भात तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकीमध्ये चर्चा झाली. शिवसेना तसेच राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देऊ, सातबारा कोरा करु अशी आश्वासने निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये शेतकऱ्यांना दिली होती. त्यामुळेच बुलेट ट्रेन प्रकल्पाचा निधी शेतकऱ्यांकडे वळवल्यास एकाच वेळी अनेक फायदे या सरकारला होतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. शेतकऱ्यांना दिलेली आश्वसने तिन्ही पक्षांना पूर्ण करता येतील, बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प रखडल्याने तो मोदींसाठी एक मोठा झटका ठरेल आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यास व्होटबँकही मजबूत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. २००८ साली केंद्राने ७२ हजार कोटींची कर्जमाफी दिली होती. त्यावेळी शरद पवार केंद्रीय कृषीमंत्री होते. सध्याच्या राजकीय घडामोडींमध्ये पवार केंद्रस्थानी असल्याने राज्यात पुन्हा कर्जमाफीचा निर्णय घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
