कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडवरुन महाविकास आघाडी आणि विरोधकांमधील संघर्ष वाढत चालला आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड हलवण्यावरुन आक्षेप घेत अनेक दावे केले ज्यामुळे गोंधळ उडाला. दरम्यान शिवसेनेने सामना संपादकीयच्या माध्यमातून राजकीय मिठाचा सत्याग्रह कारशेड रोखू शकणार नाही असं सांगत विरोधकांना उत्तर दिलं आहे. "मेट्रो रेल्वेच्या प्रकल्पात कुणी हा असा मिठाचा खडा टाकणार असेल, तर त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड झाल्याने केंद्र सरकारवर आकाश कोसळणार नाही. मिठाचे आयुक्त हे केंद्राचे नोकर आहेत. त्यामुळे कदाचित मीठ आयुक्तांना महाराष्ट्राचे मीठ अळणी लागत असेल. आरेचे जंगल ‘ठाकरे सरकार’ने वाचवले, याचे कौतुक राहिले बाजूला. कांजूरची कारशेड रोखण्याचे उपद्व्याप सुरू झाले आहेत. कोणी कितीही उपद्व्याप करा. बुलेट ट्रेनला मागे टाकून कांजूरची मेट्रो कारशेड पुढे जाईल," असं शिवसेनेने म्हटलं आहे. काय आहे सामना संपादकीयमध्ये - मुंबईच्या विकासात खोडा घालण्याची एकही संधी विरोधक सोडत नाहीत. या सगळ्यात मुंबईचेच, पर्यायाने महाराष्ट्र राज्याचेच नुकसान होत आहे. याचे भान सरकारविरोधक का ठेवत नाहीत? मुंबई मेट्रोची कारशेड आरेच्या जंगलातून कांजूरमार्गच्या ओसाड जागेवर हलवली. तेथे कामही सुरू झाले. ही जागा राज्य सरकारची नाही तर केंद्राची असा वाद त्यावर भाजप पुढाऱ्यांनी सुरू केला. बरं, केंद्राची आहे असे एकवेळ मान्य करू. मग हे केंद्र सरकार पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचे नाही ना? ते आपलेच आहे. मग चांगल्या कामात केंद्राचे मांजर आडवे का जात आहे? असे मांजर गुजरात वगैरे भाजपशासित राज्यांत आडवे जाताना दिसत नाही, पण महाराष्ट्रात खोडा घालायचाच हे जणू ठरलेलेच आहे. कुणीतरी यावर उच्च न्यायालयात गेले व आता उच्च न्यायालयानेही मेट्रो कारशेड जमीन हस्तांतरणाचा आदेश मागे घ्यायचे फर्मान सोडले आहे. मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱयांनी एमएमआरडीएला कांजूरची जमीन हस्तांतरण करण्याचा जो आदेश काढला तो मागे घ्यावा, असे न्यायालय म्हणत आहे व त्या जागेसंदर्भात सर्व पक्षकारांना सुनावणी द्यावी व नव्याने आदेश काढावा, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. त्यातून एका महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा खोळंबा होतो, प्रकल्पाचा आर्थिक बोजा वाढतो. शेवटी हा बोजा लोकांच्याच डोक्यावर बसतो. कांजूरची जमीन राज्य सरकारची की केंद्र सरकारची, हाच वादाचा मुद्दा आहे. यावर ‘‘आमची जमीन, आमची जमीन असे म्हणणे थांबवा, सरतेशेवटी ती जमीन आपलीच म्हणजे लोकांची आहे आणि सार्वजनिक हित महत्त्वाचे आहे,’’ असे निरीक्षण यापूर्वीच कांजूरच्या जमिनीवरून खंडपीठाने नोंदवले आहे. प्रश्न जमिनीचा तर आहेच, पण मुंबई शहरास प्राणवायू पुरवठा करणाऱ्या फुप्फुसांचे रक्षण करण्याचाही प्रश्न आहेच. आरेचे जंगल हे मुंबईचे फुप्फुस आहे. त्यावरच रात्रीच्या अंधारात कुऱहाड चालवून हजारो झाडे ठार केली. मुंबईचे पर्यावरण, प्राणवायू पुरवठा करणारी यंत्रणाच उद्ध्वस्त झाली. एरव्ही न्यायालये पर्यावरणी चळवळय़ांच्या मागे उभीच राहतात. अनेक मोठमोठय़ा औद्योगिक प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या नावाखाली न्यायालयाने दांडा घातला आहे. इथे तर पर्यावरण रक्षणासाठी सरकार स्वतःहून पुढे सरसावले. एक भूमिका स्पष्ट आहे. आरेचे जंगल कुणाच्या मालकीचे नाही, तसे कांजूरमार्गच्या जमिनीलाही बाप नाही. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची संपत्ती आहे. केंद्राचे कुणी उपटसुंभ बाप अचानक उपटले व जमिनीचा मालक असल्याचे बोलू लागले तर महाराष्ट्रालाही तुमच्या बोलवत्या बापाचा शोध घ्यावा लागेल. कांजूरची जमीन केंद्राच्या अखत्यारीतील मीठ आयुक्तांची आहे. (असा दावा केला आहे) म्हणून तुम्ही तेथे आता मिठाचा सत्याग्रह करणार आहात का? तेथे मिठाचा एक खडाही निर्माण होत नाही आणि कारशेडचा प्रस्ताव जाताच आले मोठे मीठवाले! मुंबईच्या उपनगरात भांडुप, मुलुंड परिसरात मिठागरांच्या जमिनी आहेत. त्यातील बऱयाचशा जमिनीवर उपऱयांनी बेकायदेशीर अतिक्रमण केले आहे. ते आधी हटवा. जेथे आता मेट्रो कारशेड उभारली आहे, तेथेही अचानक माणसांच्या झुंडी शिरल्या व बेकायदा झोपडय़ा उभ्या करू लागले. ते सर्व अतिक्रमण शिवसेनेनेच काल-परवा रोखले. मिठाच्या आयुक्तांना त्यांच्या जमिनीचे संरक्षण करता येत नाही. उलट या जमिनी म्हणजे विकासातला अडसर आहे. महाराष्ट्राच्या भूमीवरील या ओसाड जमिनींवर पोलीस, गरीब, मध्यमवर्गीय यांच्यासाठी स्वस्त घरांचे गृहप्रकल्प उभे केले तर विकासाला गती मिळेल. कालपर्यंत हे मीठ आयुक्त झोपलेलेच होते. कांजूरची जागा राज्य सरकारचीच, असा कायदेशीर दावा याआधी फडणवीस सरकारने केलाच होता. तेव्हाही दिल्लीच्या मीठ आयुक्तांची झोपमोड झाली नाही, पण आरेतील मेट्रो कारशेड कांजूरमार्गात हलविण्याचा निर्णय होताच झोपी गेलेल्या मीठ आयुक्तांना जागे करण्यात आले. कांजूर गावातील 500 एकर जमिनीचे आम्ही भाडेपट्टेदार असल्याचे दावे मीठ आयुक्त करीत आहेत. कांजूरच्या 427 एकर जागेवर मिठाचे उत्पादन करण्यासाठी केंद्र सरकारने ती जागा आपल्या पूर्वजांना 99 वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिली होती, असा दावा करणारी एक खासगी याचिका उच्च न्यायालयात आहे. पूर्वजांना भाड्यावर दिलेल्या जागा तहहयात मालकीच्या नसतात. आधीच्या सरकारने घेतलेले असे अनेक निर्णय सध्याच्या मोदी सरकारने रद्द केलेच आहेत. हे मिठागरे भाडेपट्टीचे निर्णय तर ब्रिटिशकालीन आहेत. दुसरे असे की, दिल्लीत बसलेले मीठ आयुक्त म्हणतात, मुंबईतल्या कांजूरमार्गची जागा आमचीच. तुमची म्हणजे कोणाची? ही जागा तुम्ही दिल्लीतून टपालाने किंवा कुरिअरने मुंबईस पाठवलीत काय? जागा महाराष्ट्राचीच. केंद्राने ती मिठाच्या उत्पादनासाठी थोडीफार घेतली. आता मोदी सरकारने आत्मनिर्भर होण्याचा मंत्र दिला आहे. तेव्हा ज्याचे त्याला परत द्या व आत्मनिर्भर व्हा. दुसरे असे की, दिल्लीच्या मिठाची महाराष्ट्राला गरज नाही. नाही तरी जेवणात व शरीरात मिठाची मात्रा कमीच असावी, असे भाजपचे राजवैद्य रामदेवबाबांचे सल्ले आहेत. त्यामुळे कांजूरच्या जमिनीवर मीठ उत्पादनाची गरज नाही. मुंबई-कोकणला मोठा समुद्रकिनारा लाभला आहे. त्यामुळे केंद्राला मीठ कमी पडत असेल तर राज्य सरकार मिठाचा पुरवठा करायला तयार आहे. त्यामुळे दिल्लीच्या मीठ आयुक्तांनी मिठाची चिंता करू नये. ‘मेट्रो’ रेल्वेच्या प्रकल्पात कुणी हा असा मिठाचा खडा टाकणार असेल, तर त्याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. कांजूरमार्गला मेट्रो कारशेड झाल्याने केंद्र सरकारवर आकाश कोसळणार नाही. मिठाचे आयुक्त हे केंद्राचे नोकर आहेत. त्यामुळे कदाचित मीठ आयुक्तांना महाराष्ट्राचे मीठ अळणी लागत असेल. आरेचे जंगल ‘ठाकरे सरकार’ने वाचवले, याचे कौतुक राहिले बाजूला. कांजूरची कारशेड रोखण्याचे उपद्व्याप सुरू झाले आहेत. कोणी कितीही उपद्व्याप करा. बुलेट ट्रेनला मागे टाकून कांजूरची मेट्रो कारशेड पुढे जाईल. राजकीय मिठाचा सत्याग्रह कारशेड रोखू शकणार नाही!
