पंतप्रधान मोदी यांची देहबोली आता बदललेली दिसते व देशाची एकंदरीत परिस्थिती बरी नसून आपले नियंत्रण राहिलेले नाही हे त्यांच्या देहबोलीवरून स्पष्ट दिसते. लोकांत रोष, अप्रीती असली तरी सरकारला आणि भाजपला धोका नाही या आत्मविश्वासाची ठिणगी आजही त्यांच्या मनात आहे ती कमजोर, विस्कळीत पडलेल्या विरोधी पक्षाचा अवतार पाहून असं स्पष्ट मत शिवसेनेने व्यक्त केलं आहे. ‘युपीए’ नावाची संघटना आहे, पण देशात प्रबळ, संघटित विरोधी पक्ष आहे काय? हा प्रश्न लटकूनच पडला आहे. पवारांच्या घरी ‘राष्ट्रमंच’चे चहापान झाले. त्यानिमित्ताने विरोधी पक्ष नक्की कोठे आहे? या प्रश्नाला वाचा फुटली इतकेच. निदान त्यासाठी तरी ‘राष्ट्रमंच’वाल्यांचे आभार मानायला हरकत नाही असंही शिवसेनेने सामना संपादकीयमधून म्हटलं आहे. "शरद पवार यांच्या दिल्लीतील 6 ‘जनपथ’ या निवासस्थानी ‘राष्ट्रमंच’ नामक विरोधी पक्ष गटाची एक बैठक झाली. बैठक अडीच तास झाली असे म्हणतात. या बैठकीचा बराच गाजावाजा ‘मीडिया’ने केला. अर्थात बैठकीआधी हा ‘राष्ट्रमंच’ जेवढा गाजला तेवढे त्याच्या बैठकीतून काही निष्पन्न झाले नाही. देशात अनेक ज्वलंत प्रश्न आहेत, परंतु ते सोडविण्याचे व्हिजन सरकारकडे नाही. सरकारला ते व्हिजन वगैरे देण्याचे काम राष्ट्रमंच करणार असल्याचे सांगण्यात आले. मुळात ‘राष्ट्रमंच’ नावाचा एक प्रकार अस्तित्वात आहे व त्याची स्थापना यशवंत सिन्हा यांनी करून ठेवली आहे, हे या निमित्ताने उघड झाले," असं शिवसेनेने सांगितलं आहे. राजकीय कृतीपेक्षा विचार मंथनावर भर "सिन्हा हे घोर मोदीविरोधक आहेत व सध्या त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. भाजपातून बाहेर पडल्यावर सिन्हा यांनी ‘राष्ट्रमंच’ स्थापन केला व त्यात समविचारी लोकांना एकत्र केले. भाजप विरोध किंवा मोदी विरोध हाच एकमेव समविचार असल्याने काही लोक त्यात सामील झाले. या बैठकीत राजकीय चर्चेबरोबरच कोरोना संकट, वाढती महागाई, बेरोजगारी अशा प्रश्नांवर विचारमंथन झाले. म्हणजे नक्की काय झाले? पवारांच्या ‘6 जनपथ’वर हे जे लोक जमले ते राजकीय कृतीपेक्षा विचार मंथनावर भर देणारे होते. पवारांचे घर, पवारांचे चाय-बिस्कुट व आपली काय ती विचारमंथनांची घुसळण असा फक्कडसा बेत दिल्लीत झाला. त्याचा फक्त आस्वाद घेण्याचे काम पवार यांनी केले. कारण नंतरच्या पत्रकार परिषदेत पवार उपस्थित राहिले नाहीत," असं शिवसेनेने म्हटलं आहे. महाराष्ट्रात भाजपला रोखले तेच खरे विरोधी पक्षांचे विचारमंथन "मोदी किंवा भाजपविरुद्ध आघाडी हे एकमेव ध्येय ठेवूनच विरोधी पक्षांची ‘मोट’ बांधायची काय? यावरच आधी विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. देशापुढे आज प्रश्नांचा डोंगर आहे व ती विद्यमान सरकारची देणगी आहे हेदेखील खरे, पण त्यावर पर्यायी नेतृत्वाचा विचार काय? ते कोणीच सांगू शकत नाही. विरोधी पक्षांची एकजूट हवीच. ती संसदीय लोकशाहीची गरज आहे. पण गेल्या सात वर्षांत विरोधी पक्षाचे राष्ट्रीय पातळीवरील अस्तित्व अजिबात दिसत नाही. अनेक मोठय़ा राज्यांतील प्रादेशिक पक्ष व त्यांच्या नेत्यांनी भाजप किंवा मोदी-शहा यांच्या ताकदीचा प्रतिकारही केला व विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा पराभवही केला. प. बंगालात ममता बॅनर्जी, तामीळनाडूत स्टॅलिन, बिहारात संघर्ष करून भाजप-नितीश कुमारांना जेरीस आणणारे तेजस्वी यादव, तेलंगणात चंद्रशेखर राव, आंध्रात चंद्राबाबू, जगन मोहन, केरळात डावे आणि मुख्य म्हणजे महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे, शरद पवार व काँग्रेस यांनी एकत्र येऊन ज्या पद्धतीने भाजपला रोखले तेच खरे विरोधी पक्षांचे विचारमंथन आहे. पण कालच्या दिल्लीतील मंथनात यापैकी एकही पक्ष किंवा नेता हजर नव्हता," असं शिवसेनेने सांगितलं आहे. शरद पवारांच्या प्रयत्नात राहुल गांधींसारख्या काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्याने सहभागी व्हायला हवे "काँग्रेस पक्षाने ‘राष्ट्रमंच’ला महत्त्व दिले नाही. खरे तर मंगळवारी शरद पवारांनी विरोधी पक्षाचे जे चहापान केले तसे सोहळे दिल्लीत राहुल गांधी यांनी सुरू केले तर मरगळलेल्या विरोधी पक्षांच्या चेहऱयावर तरतरीत भाव दिसू लागतील. पंतप्रधान मोदी व त्यांच्या सरकारची लोकप्रियता पूर्वीची राहिलेली नाही. ती घसरली आहे, पण त्या घसरलेल्या जागेवर सध्याचा विरोधी पक्ष वाढतोय, रुजतोय असे दिसत नाही. काही राज्यांतील निवडणुकांत विरोधी पक्षांचा विजय झाला. ती विजयाची सळसळही आता थंड झाली. दिल्लीत ठाण मांडून बसेल व देशातील समस्त विरोधी पक्षांशी समन्वय घडवेल, अशी व्यवस्था इतक्या दिवसांत घडू शकलेली नाही. शरद पवार हे सर्व घडवू शकतात, पण पुन्हा नेतृत्वाचा प्रश्न उपस्थित केला जातो. काँग्रेसने याकामी पुढाकार घ्यावा अशी अपेक्षा ठेवली तर काँग्रेस पक्ष स्वतःच गेले कित्येक महिने राष्ट्रीय अध्यक्षांविनाच हालतडुलत आहे. खरे म्हणजे काँग्रेससारखा प्रमुख विरोधी पक्ष या सर्व घडामोडीत बरोबरीने उतरायला हवा. विरोधकांची एकजूट करण्याच्या शरद पवारांच्या या प्रयत्नात राहुल गांधींसारख्या काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्याने सहभागी व्हायला हवे. तरच विरोधी पक्षांच्या एकत्रित शक्तीला खरे बळ प्राप्त होऊ शकेल," असं मत शिवसेनेने मांडलं आहे. "हे खरे आहे की, राहुल गांधी हे मोदींच्या कार्यपद्धतीवर, त्यांच्या चुकांवर हल्ले करीत आहेत, पण ते ‘ट्विटर’च्या मैदानावर. ट्विटर प्रकरण भारी पडत आहे हे लक्षात येताच केंद्र सरकारने त्या ट्विटरच्या मुसक्या आवळायला सुरुवात केली," अशी टीकाही शिवसेनेने केली आहे.
